एकीकृत निर्देशन नम्बर-१५ लाई बिर्सिएर घटाघटको प्रतिस्पर्धामा बैंक, ‘आय घटेर स्थायित्वमा असर गर्छ’

काठमाडौं। दरबारमार्गस्थित कार्यकक्षमा बसेर मनोज ज्ञवाली कम ब्याजदरको ऋण प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका बैंकहरुको चाला देखेर उदेक मानिरहेका छन्। अनिष्टको संकेत देख्ता उनी चिन्तित छन्।

उनी बैंकर मात्र होइनन्, उपभोक्ता पनि हुन्। सामान्य अवस्थामा खुशी हुनुपर्ने हो, तर उनको अनुहारमा चिन्ता छ।

‘अधिक तरलताको अहिलेको अवस्थामा हामी यति धेरै ढुक्क छौं कि भविष्यमा आउन सक्ने संकटलाई बिर्सिसकेका छौं,’ नबिल बैंकका वरिष्ठ नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बिजमाण्डूसँग आफ्नो चिन्ता पोखे, ‘हामीले राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनको बुँदा नम्बर १५ बिर्सिरहेका छौं, जसले भविष्यमा हामीलाई नै समस्यामा पार्न सक्छ।’

अधिक तरलताले गर्दा बैंकहरू कम ब्याजदरमा कर्जा प्रदान गर्ने होडबाजीमा छन्। त्यसैले बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनको बुँदा नम्बर १५ को प्रावधान बिर्सिएको उनको तर्क छ। 

‘हामीले अहिले विगतको तरलता अभाव बिर्सिसकेका छौं। हिजो राष्ट्र बैंकले प्रिमियम फिर्ता गराएको पनि बिर्सिएका छौं,’ उनले भने।

राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनको बुँदा नम्बर १५ अनुसार, एकपटक ‘फिक्स’ भएको ब्याजदर परिवर्तन गर्न पाइँदैन। हालको अवस्थामा अधिक तरलता रहेको र नयाँ ऋण दिनुपर्ने बाध्यता सृजना भएकाले बैंकहरूले आधार दरकै हाराहारीमा ब्याज कायम गर्न थालेका छन्।

विशेष चिन्ताको विषय के छ भने यसरी एकपटक कायम भएको ब्याज घटाउन सकिन्छ तर बढाउन कम्तीमा ७ वर्ष मिल्दैन। बढाउन नमिल्ने भएपछि भविष्यमा तरलता अभाव हुँदा पनि बैंकहरूले अहिले कायम भएकै ब्याज लिनुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा वित्तीय संस्थाहरूको आम्दानीमा दीर्घकालीन असर पर्नसक्छ।

अहिले बैंकहरूको औसत आधार दर ६.६४ प्रतिशत छ र औसत स्प्रेड दर ३.९४ प्रतिशत छ, जुन ४ प्रतिशतसम्म हुनुपर्ने नियम छ। जसरी ऋणको ब्याज घटिरहेको छ, त्यसैगरी स्प्रेड दर पनि कम हुँदै गएको छ। कर्जाको ब्याज दर कम हुनु उपभोक्ताका लागि राम्रो देखिए पनि वित्तीय क्षेत्रको आय घट्दै गएर स्थायित्वमा दबाब सृजना गर्ने खतरा बढेको छ।

बैंकहरूले सस्तोमा उठाएको निक्षेप भए पनि लागत बढाइरहेका छन्। त्यो लागत कम गर्न उनीहरूले न्यूनतम ब्याजमै ऋण विस्तार गर्ने होडबाजी सुरु गरेका छन्। यस्तोमा नयाँ ऋण विस्तारभन्दा पनि अर्को बैंकको ऋणी खोस्ने अस्वस्थ अभ्यास बढेर गएको छ।

विशेषगरी व्यक्तिगत प्रयोजनको आवधिक ऋणको स्थिर कर्जा अवधि कम्तीमा ७ वर्षको हुने भएकाले यसले बैंकहरूको आम्दानीमा लामो समयसम्म प्रभाव पार्ने देखिन्छ। यसअघि पनि बैंकहरूले बीचमा ब्याज घटाएर लगानी गरेका थिए र त्यसपछि ऋणको माग बढेपछि प्रिमियम आफूखुसी बढाएका थिए। त्यतिबेला बैंकहरूले मनपरी ब्याज बढाएको भन्दै राष्ट्र बैंकले बढाएको प्रिमियम फिर्ता गराएको थियो।

‘हामीले यसपटक इतिहासबाट सिक्नुपर्छ। अहिलेको सस्तो ब्याजमा वित्तीय संस्थाहरूले मध्यम र दीर्घकालीन जोखिम पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ,’ उनले भने। 

अहिले उपभोक्ताहरू त खुशी छन्, किनकि कम ब्याजमा ऋण पाइरहेका छन्। तर यसको दीर्घकालीन असर विचार गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘हामीले स्थिर कर्जा दिँदा यदि भविष्यमा तरलता सुक्यो भने वित्तीय क्षेत्रको आय कम हुने मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रको स्थायित्वमा नै दबाब सृजना हुन सक्छ,’ उनले भने।