आइपीओ रोक्ने निर्णय सच्याउने लेखा समितिको संकेत, ऋषिकेश पोखरेल यसकारण भए लचिलो

काठमाडौं। कानुनमै नभएको व्यवस्थाविपरीत नेटवर्थको सीमा तोकेर आइपीओ निष्कासनमा रोक लगाउन दिएको निर्देशनको चर्को आलोचना भएपछि प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णय सच्याउने संकेत गरेको छ।

समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले मंगलबार सार्वजनिक मञ्चबाटै निर्णय सच्याउने संकेत गरेका हुन्। उनले समितिको निर्णयलाई लिएर विवाद गर्ने भन्दा पनि छलफल गरेर समाधानको बाटो खोज्न सकिने बताए।

‘लेखा समितिको निर्देशनले जलविद्युतको आइपीओ रोकिएको विषयमा वादविवाद भन्दा पनि समाधान गर्न लाग्नुपर्छ। समितिले गरेको निर्णय विषयमा पुनः छलफल गरी समाधान खोज्न सकिन्छ,’ उनले भने।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले मंगलबार काठमाडौंमा ‘जलविद्युत आयोजना : लगानी सेयर व्यवस्थापन र चुनौती’ शीर्षकमा अन्तर्क्रिया राखेको थियो। कार्यक्रममा ऊर्जा उद्यमीदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक, विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धिताल लगायत सहभागी थिए।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जलविद्युत कम्पनीलाई आइपीओको अनुमति नदिइएकामा असन्तुष्टि जनाए।

उनले जलविद्युत आयोजना सर्वसाधारणबाट पुँजी जुटाएर मात्र बनाउन सम्भव हुने भएकाले आइपीओ निष्कासनको अनुमति दिइनुपर्ने बताए। कुलमानले जलविद्युत कम्पनीमा नियमन गर्नुपर्ने तर आइपीओमा रोक लगाउन नहुने बताए।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन देखाएर ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आइपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको छैन।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत उत्पादकहरुको हात बाँधेर राखिएको गुनासो गरे। उनले १५ खर्ब लगानी भएको क्षेत्र लेखा समितिको एउटा निर्देशनका कारण अहिले अन्योलको अवस्थामा रहेको बताए।

‘सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र १५ हजार ५०० मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि ६२ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। हामी अहिले २०० मेगावाटसम्मका परियोजना आफैं बनाउन सक्षम छौं,’ उनले भने, ‘तर लगानी गर्नका लागि अहिले हाम्रो हात बाँधिएको अवस्था छ। आइपीओ जारी गरेर पुँजी जुटाउन पाएका छैनौं। लेखा समितिको निर्देशन देखाएर सेबोनले अनुमति दिएको छैन।’

लेखा समितिले २०८० पुसमा नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीलाई आइपीओ निष्कासन गर्न नदिन सेबोनलाई निर्देशन दिएको थियो। नेटवर्थ ९० भन्दा कम रहेका दुई दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत कम्पनीले आइपीओ जारी गर्ने अनुमतिका लागि दिएको निवेदन सेबोनमा पेन्डिङमा छ।

लेखा समितिको निर्णयविरुद्ध इप्पानले प्रतिनिधि सभाकै अर्थ समितिमा गत साउनमा निवेदन दिएको थियो। तर अर्थ समितिले इप्पानको निवेदनमाथि छलफल चलाएको छैन।

जसका कारण इप्पानको टोलीले अहिले नेताहरुको दैलो दैलोमा पुगेर लेखा समितिले क्षेत्राधिकार बाहिर गइ गरेको निर्णयले जलविद्युत आयोजना अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गर्दै आएको छ।

इप्पानका अध्यक्ष कार्कीले लेखा समितिको निर्णयका कारण उद्यमीहरुले काम छोडेर नेताहरुको दैलो चहार्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।

‘१० प्रतिशत सेयर स्थानीयलाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। कतिपय आयोजनाका हकमा स्थानीयले सेयर किन नदिएको भनी उत्पादकको गाडी फुटाइएको अवस्था छ। तर सेबोनले स्वीकृत नदिएसम्म उत्पादकले दिन सक्दैन,’ उनले भने, ‘समितिको निर्णयका कारण हामी व्यवसायीले आयोजनामा ध्यान दिन पाएका छैनौं। नेताहरुको दैलो चहार्नु परिरहेको छ। विभिन्न निकायमा धाउनु परेको छ।’

विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले जलविद्युत कम्पनीलाई परेको अप्ठेरोबारे सेबोन लगायतसँग छलफल गरेर सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिए।

त्यसपछि लेखा समितिका सभापति पोखरेलले निर्णय सच्याउने संकेत गरेका हुन्। उनले निजी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्नका लागि सहयोग गर्न समिति तयार रहेको बताए। उनले लेखा समितिको निर्णयविरुद्ध अर्थ समितिलाई गुहारेकामा भने असन्तुष्टि जनाए।