‘कृषिमा गरेको लगानी उठ्ने सुनिश्चित नहुँदा बैंकले बढी चार्ज लगाउँछन्’- डा. बाबुकाजी थापाको विचार

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतले हुने प्रक्षेपण गरेकोमा विश्व बैंकले यस्तो वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो त्रैमासको कुल गार्हस्थ उत्पादन आर्थिक वृद्धि( जीडीपी) ३.४ प्रतिशतले मात्र बढ्ने अनुमान गरेको छ।

समग्र कर्जाको माग सुस्त हुँदा बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। कर्जाको माग घटेसँगै असुलीमा प्रभावित भएको छ। ज्योतिष शास्त्रअनुसार भन्दा अहिले-बैंकहरुलाई राहु र केतुले छोएको छ।

निक्षेप चाहिएन भन्दा पनि बढिरहेको छ। निक्षेप बढ्नुमा कारणहरु- एउटा त सहकारी काण्डहरुले सहकारीमा सर्वसाधारणको वितृष्णा भयो। अर्को, मिटर ब्याजको पैसा चलिरहेको हुन्थ्यो त्यसलाइ सरकारले कन्ट्रोल गरेपछि त्यो पैसा बैंकहरुमा आएको हो।

यसले सर्वसाधारणलाई कमर्सियल बैंकहरुमा निक्षेप राखेर सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने देखाउँछ। अहिले मानिसहरुमा कर्जा लिएर लगानी गरे त्यसबाट राम्रो गरेर खान्छु भन्ने मनोबल नै देखिँदैन। विगतमा उद्योगी व्यापारीले ब्याजदर एकल अंकमा हुनुपर्छ भन्दै आएका हुन्। अहिले कर्जाको ब्याजदर ७ प्रतिशतमा आए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अपेक्षाअनुसार कर्जा लिन कोही आइरहेका छैनन्।

बैंकहरुले नयाँ लगानी बढाउन नसकिरहेको बेलामा गरेको लगानी उठेको छैन। जसले गर्दा खराब कर्जा बढ्दै गएको छ। निक्षेप थुप्रिएसँगै त्यसले बैंकहरुको ब्याज खर्च बढाएको छ। आम्दानी गर्न लगानी नहुने, गरेको लगानी नउठ्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा अर्थव्यवस्था चलायमान कसरी हुन्छ? अर्थचन्त्र चलायमान नहुँदा सरकारले तोकेको कृषि आर्थिक वृद्धिदर ४.२ आर्थिक वद्धिको सम्भव हुने देखिँदैन। त्यो कुरा कृषिमा पनि लागू हुन्छ। अहिले कृषि कर्जा सुस्ताएको अवस्था हो।

सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकीकरण गरी बैंकहरुलाई अनिवार्य लगानीका लागि निर्देशन दिएको छ। बैंकहरुले २०८४ सालसम्म कुल लगानीको १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। हालसम्म कृषि क्षेत्रमा बैंकहरुको १३ प्रतिशत छ।

मानिसहरुले घरजग्गा, गाडी, व्यापार लगायतका क्षेत्रमा खर्च गर्न थालेपछि उत्पादन क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था सरकारले ल्याएको हो। जसअन्तर्गत २०८४ सम्म बैंकहरुले कुल लगानीको १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने छ।

बाध्यकारी व्यवस्था कारण कृषि कर्जा बढेको त देखिन्छ तर अपेक्षित परिमाणमा भने होइन। कृषिमा लगानी नै नभएको भन्ने होइन। विगतमा अन्य लगानीका क्षेत्र नहुँदा बैंकहरुले कृषि लगानी गरेकोमा अहिले सरकारको सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज रोकेपछि त्यसको असरस्वरुप यस क्षेत्रमा जाने कर्जामा सुस्तता छाएको छ। 

कृषि पनि लगानीको एउटा क्षेत्र हो भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बुझेका छन्। त्यसकारण राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा पुर्‍याउन बैंकहरुलाई समस्या छैन। तर, गरेको लगानीले उत्पादन बढाउन टेवा पुग्नेगरि लगानी गर्नुपर्ने चुनौती छ। अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गएको कुल कर्जाको ७.७८ प्रतिशत हिस्सा कृषि कर्जा छ।

कृषिमा आश्रित जनसंख्या कम हुँदै यसको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा योगदान घट्दै आइरहेको छ। यसलाई हेर्दा कुल कर्जामा कृषि कर्जाको हिस्सा कम नै देखिन्छ। कृषि व्यवसायिकरण हुन नसक्नु नै कृषि कर्जाको हिस्सा कम हुनु हो। समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा कृषि विकास बैंक कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै लगानी गर्ने वित्तीय संस्था पनि हो। कुनै बेला कृषि विकास बैंकको कुल कर्जाको ३८ प्रतिशत हिस्सा कृषि कर्जा रहेकोमा हाल कृषि कर्जाको हिस्सा ३३ प्रतिशत छ।

अहिले कृषिमा निर्भर भएर जान सकिने अवस्था छैन। त्यसपछि अहिले हाइड्रो, व्यापार, सिमेन्ट, डन्डी, स्टिल लगायतका क्षेत्रमा गएका छौं। कृषि विकास बैंकले अन्य क्षेत्रमा लगानी बढाएका कारण कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानीको हिस्सा कम देखिएको हो। बैंकले कृषि कर्जामा डिजिटलाइज पनि गरेका छौं। कृषि विकास बैंकले कृषि कर्जा मात्रै नभएर डिजिटलाइजको काम पनि गरेको छ।

अहिले कृषि पेसा गर्ने मानिसहरु कम हुँदै गइरहेका छन्। काम गर्न सक्ने युवा जनशक्त्ति विदेश पलायन भइरहेका छन्। बैंकबाट ऋण लिएर ब्याज तिरेर उत्पादन गर्‍यो समयमा मल, बिउ पाइने ठेगान छैन। अनिश्चितता बीच उत्पादन गर्‍यो लागत अनुसारको मूल्य पाउनै गाह्रो छ। लागतभन्दा सस्तोमा बेच्नु परेपछि कसरी फाइदा हुन्छ? फाइदाजनक नदेखिएपछि कृषिमा आकर्षण नै घट्न थालेको हो।

कुनै चाउचाउ, विस्कुट कारखानामा भएको वस्तुको मूल्य कुनै व्यक्त्तिले आफूखुसी भाउभन्दा पाइन्छ त?  त्यसको पहिले नै मूल्य तोकिएको हुन्छ। तर, किसानका उत्पादनको मूल्य अरुले तोक्छ। कुनै किसानले डोकोमा काँक्रो राखेर बेच्न बसेका हुन्छन् तर उनीहरुको आफैंले त्यसको दाम तोक्न पाएका हुँदैनन्। उसको लागत कति हो, उसले कतिमा बेच्दा फाइदा हुन्छ भन्ने उसैलाई थाहा हुन्छ। तर दाम अर्कोले नै तोक्ने हाम्रो बजार छ।

कृषकले काँक्रो उत्पादन गर्दा उसको एक किलोको लागत यति हो भनेर भन्न पाएको छैन। त्यो कुरा चामल, तेलवालाले दिँदैन। विस्कुटवालाले दिँदैन। कुनै सामानको मूल्य ६० रुपैयाँ छ भने त्यो ४० रुपैयाँमा माग्दा कसैले दिन्छ?

कृषकले उत्पादन गरेपछि उसलाई आफ्नो उत्पादनको मूल्य पाउँछौ भनेर सुनिश्चितता गरिदिनु पर्छ। किसानको उत्पादन गरिसकेपछि उसले आम्दानी गर्ने अवस्थामा बैंकहरुले लगानी गर्छन्।

तर, किसानको उत्पादनको मूल्य अरुले तोकेर दिन्छ। आफ्नो लागत २५ रुपैयाँ परेको काँक्रो किसानले घाटा पर्छ भनेर आँशु चुहाइरहँदा ग्राहक २० रुपैयाँमा दिए लिन्छु नभए लिँदिन भन्छ। किसान पीडामा छन्।

बजारको टुंगो नहुँदा कृषिमा आकर्षण घट्दै गएको छ। उत्पादन गर्‍यो बाटोमा फाल्नु परेको छ। खुल्ला सिमानाका कारण यता गोलभेंडाको ३० रुपैयाँ पर्छ उताबाट २० रुपैयाँ आउँछ। भारतमा २० रुपैयाँमा उत्पादन हुन्छ। खुल्ला सीमा छ। उता बिजुली, सिँचाइ मलमा अनुदान छ, लार्ज स्केलमा उतै उत्पादन। अन्य लागत पनि कम हुन्छ। अनि उताको उत्पादनलाई हाम्रो उत्पादनको लागतले प्रतिष्पर्धा गर्न सक्दैन। सम्भव पनि छैन। अर्कोको देशको कृषि उत्पादन छिर्न दिन्न भन्न पाइँदैन। क्वालिटी मेन्टेन्ड गरेको छ भने एक देशबाट अर्को देशमा कृषि उत्पादन छिर्न दिन भन्न पाइँदैन। विश्वमा भएको व्यवस्था नै हो। धेरै कुराले जेलिएको छ।

अहिले कृषि कर्जाको ब्याजदर ७ प्रतिशत हाराहारीमा छ। कृषि विकास बैंकको बेसरेट ६.६ प्रतिशत छ। यसमा ०.५ प्रतिशत कृषि कर्जा दिइरहेका छौं। अन्य क्षेत्रमा गर्ने लगानीको तुलनामा कृषि क्षेत्रको कर्जाको ब्याजदर केही बढी हुन्छ। प्राय कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी भन्दा अन्य क्षेत्रमा गरेको लगानी उठ्छ भन्ने सुनिश्चित छ। कृषिमा गरेको लगानी उठ्नेमा सुनिश्चितता छैन। जोखिम बढी छ।

बजारको टुंगो छैन, कृषिउपज किराले खाइदेला, बाढीपहिरो आउला। लगानी गरेको उठ्ने निश्चित नभएपछि बैंकले त्यसमा अलि बढी चार्ज लगाउँछन्। यस्तो भएको कारण किसान फाइदामा जान्छ भन्ने भयो भने किन मर्कामा पार्नु परेको छ। सस्तोमा दिए नउठ्ने सम्भावना बढी भएका कारण रिस्क जोडेको हो।

एकातिर आन्तरिक उत्पादन घटेको छ, अर्कातिर उपभोग पनि घटेको छ। उपभोग गर्ने जनशक्त्ति बाहिरिएपछि उपभोग घटेको अवस्था हो। अर्कोतिर, कृषि उत्पादन गरेपछि बिक्रीको टुंगो छैन, बजारको टुंगो छैन। यसको असर लगानीमा परेको छ। लागत नउठ्ने क्षेत्रमा कसले कर्जा लिएर पैसा खन्याउँछ? यसकारण अहिले कृषि कर्जाको माग सुस्त देखिएको हो। विगतमा बैंकहरुले पनि ८ प्रतिशतमा दिएको कर्जाको ब्याज १३/१४ प्रतिशतसम्म पनि पुर्‍याए। त्यसले अहिले कर्जा सस्तो भए पनि कुनै न कुनै त्यो माथि गइहाल्छ भन्ने मनोविज्ञान छ।

व्यवसायिक कृषिका लागि किसानले सुविधा पाउनु पर्छ। बजार सुनिश्चित हुनुपर्छ। बैंकहरुबाट कर्जा लिएर खेती गरेका किसानले आफ्नो लागत उठ्ने, नाफा हुनेगरि आफ्नो फसल बेच्छन्। नाफा गर्नेको व्यवसाय दिगो हुन्छ। नाफा हुन्छ भन्ने लागेपछि बैंकहरुले पनि लगानी बढाउँछन्।

कृषिमा धेरै कुरा जेलिएका छ। कृषि बढाउनुमा सरकारको भूमिका आवश्यक छ। सरकारले भूमिका खेल्यो भने कृषि कर्जा बढ्नुका साथै उत्पादन बढ्छ। बैंकहरुलाई कृषिमा गरेको लगानी उठ्छ भन्ने लागेपछि कर्जा लगानी गर्छन्। बैंकहरुले पब्लिकको पैसा सुरक्षित गर्दै मार्जिन राखेर कमाएर खाने संस्था हो। त्यसकारण बैंकहरुले सुरक्षित ठाउँमा लगानी गर्छन्। डुब्छ भन्ने लाग्यो भने लगानी गर्नु पनि हुँदैन।

यस्तो अवस्थामा सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ। सरकारले किसानको हितमा काम गर्नुपर्छ। जस्तै, सरकारले किसानलाई समयमा मल, सिँचाइको सुनिश्चितता गरिदिनुपर्छ। कृषकले उत्पादन गरेपछि उसलाई आफ्नो उत्पादनको मूल्य पाउँछौ भनेर सुनिश्चितता गरिदिनु पर्छ। किसानको उत्पादन गरिसकेपछि उसले आम्दानी गर्ने अवस्थामा बैंकहरुले लगानी गर्छन्।

व्यवसायिक कृषिका लागि किसानले सुविधा पाउनु पर्छ। बजार सुनिश्चित हुनुपर्छ। बैंकहरुबाट कर्जा लिएर खेती गरेका किसानले आफ्नो लागत उठ्ने, नाफा हुनेगरि आफ्नो फसल बेच्छन्। नाफा गर्नेको व्यवसाय दिगो हुन्छ। नाफा हुन्छ भन्ने लागेपछि बैंकहरुले पनि लगानी बढाउँछन्। कर्जाको माग बढ्छ। उत्पादन बढ्छ। र, अर्थतन्त्र राम्रो हुँदै आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्छ।

सरकार, बैंकर र किसानको संयुक्त्त प्रयास भयो कृषि क्षेत्र राम्रो हुन्छ। किसानले बाटो आफैं खन्नु पर्ने, बिजुलीको लाइन आफैं तान्न पर्ने,  कुलो आफैं र मल, बिउ टुंगो नहुने, उत्पादन गरे बिक्रीको टुंगो नहुने हो भने न कृषि कर्जा बढ्छ न कर्जा नै जान्छ, न त आर्थिक वृद्धि नै हुन्छ।