सर्वोच्चको फैसलाप्रति राप्रपा पनि असन्तुष्ट, अध्यक्ष लिङ्देनले भने- देश २०० वर्ष पछि धकेलिन्छ

काठमाडौं। राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजना निर्माणमा रोक लगाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पनि असन्तुष्टि जनाएको छ।

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का पदाधिकारीहरुसँग सर्वोच्चको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

लिङ्देनले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन भएको अवस्थामा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण नै ठप्प हुने बताएको इप्पानले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

अधिकांश जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रमा पर्छन्। सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन भएको अवस्थामा हाम्रो विकास ठप्प हुन्छ,’ पूर्वऊर्जामन्त्री समेत रहेका लिङ्देनले भने, ‘पूर्वाधार निर्माणको काम ठप्प हुने फेसलाबाट हामी चकित छौं। सर्वोच्चले पूर्णपाठमा सच्याउने विश्वास छ। नभए देश २०० वर्षपछि धकेलिनेछ।’

राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन भएको अवस्थामा देशमा विकास निर्माणको काम रोकिने र कर्णाली प्रदेशमा विद्युतीकरणमै समस्या आउने बताए।

उनले सर्वोच्चले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप समेत लगाए।

लगानी सम्मेलनअघि सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेको वनसँग सम्बन्धित ऐन संसोधनलाई दुवै सदनले अनुमोदन गरिसकेको छ। संसद्ले बनाएको ऐनलाई बदर गर्ने काम अदालतले गरेको छ, यो मिल्दै नमिल्ने काम भएको छ। कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकार माथि हस्तक्षेप भएको छ,’ उनले भने।