बक्यौता तिर्ने आइएसपीलाई धमाधम विदेशी मुद्रा सटही र उपकरण आयात सिफारिस, टेलिकमले पनि पायो

काठमाडौं। सरकारले बक्यौता तिर्ने टेलिकम कम्पनी र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई विदेशी मुद्रा सटही र उपकरण आयातका लागि धमाधम सिफारिस दिन थालेको छ। 

बक्यौतासम्बन्धी विभिन्न विवाद न्यायालयबाट निरुपण भएपछि सरकारले टेलिकम कम्पनी र आइएसपीहरुलाई आवश्यक सहजीकरण गर्न सुरु गरेको हो।

नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणविरुद्ध पहिलोपटक अदालत पुगेको नेपाल टेलिकमकै पक्षमा फैसला आएपछि टेलिकमले उपकरण आयात र विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस पाउन थालेको छ।

उच्च अदालत पाटनले टेलिकमसँग २०७८ जेठ १६ अघिको फ्रिक्वेन्सी दस्तुरमा अतिरिक्त दस्तुर र जरिवाना असुल नगर्न सम्बद्ध निकायलाई परमादेश जारी गरेको थियो। पूर्णपाठ आउन समय लाग्ने भन्दै उच्च अदालतले फैसलाको संक्षिप्त जानकारी प्राधिकरणलाई पठाएको थियो।

टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी अर्यालले प्राधिकरणबाट इम्पोर्ट लाइसेन्सलगायत कार्यहरुका लागि सहजीकरण भइसकेको भन्दै टेलिकमको सेवा विस्तारले अब थप गति लिने बताइन्।

निजी क्षेत्रको टेलिकम अपरेटर एनसेलले दायर गरेको उही प्रकृतिको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। सरकारबाट आवश्यक सहजीकरण नपाउँदा एनसेलले सेवा तथा गुणस्तर सुधारका काम अघि बढाउन सकेको छैन।

करसम्बन्धी विवादलाई लिएर देशकै ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंकले सरकारविरुद्ध हालेका सबै मुद्दा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि आइएसपीहरुले धमाधम बक्यौता बुझाउन थालेका छन्। वर्ल्डलिंकले गत कात्तिक ३० गते जरिवानासहित २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बक्यौता बुझाएकामा अर्को इन्टरनेट सेवा प्रदायक सुबिसुले पनि ३१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ तिरेको छ।

बक्यौता बुझाएपछि प्राधिकरणले वर्ल्डलिंकलाई नयाँ लाइसेन्स दिएको छ भने सुबिसुको लाइसेन्स नवीकरण गरिसकेको छ।

बक्यौता बुझाए पनि उपकरण आयातदेखि विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस नपाउँदा ब्यान्डविथको भुक्तानी गर्न नपाएको भन्दै आइएसपीहरु प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालयसँग आक्रोशित छन्। प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालय भने सहजीकरण दिन सुरु गरिएको भन्दै आइएसपीहरुको दाबीमा सहमत छैनन्। 

प्राधिकरणका निर्देशक सन्तोष पौडेलले बक्यौता बुझाएका सेवा प्रदायकहरुलाई उपकरण आयातको अनुमतिसँगै विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस दिन सुरु गरिसकेको बताए।

‘नेपाल टेलिकम, वर्ल्डलिंक, सुबिसुलाई आवश्यक सहजीकरण दिन थालिसकेका छौं। पैसा तिर्ने सबैलाई दिइरहेका छौं। भायनेटले पूरै तिरेको छैन, हिसाब गरेर बुझाउँछु भनेको छ। सबै बक्यौता तिरेपछि भायनेटलाई पनि दिन्छौं। बक्यौता तिरेका कम्पनीहरुलाई फरक फरक मितिमा सिफारिस दिने निर्णय गरेका छौं,’ पौडेलले बिजमाण्डूसँग भने।

सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले पनि बक्यौता तिर्ने सेवा प्रदायकहरुलाई आवश्यक सहजीकरण गर्नू भनेर पत्राचार भएकाले कुनै समस्या नरहेको बताए।

सिफारिस पाउन सेवा प्रदायकहरुले प्राधिकरणबाट सिफारिस पत्र लिएर सञ्चार मन्त्रालय जानुपर्छ। त्यसपछि मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विदेशी मुद्रा सटही उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्छ।

‘पैसा तिरिसकेपछि सहजीकरण रोक्ने कुरै भएन। सहजीकरण उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। प्राधिकरणबाट पत्र आएपछि मन्त्रालयले रोक्दैन। बक्यौता तिरेपछि प्राधिकरणमा पनि रोकिंदैन,’ ठाकुरले भने।

टेलिकमले झण्डै एक वर्षदेखि र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि उपकरण आयात, विदेशी मुद्रा सटहीलगायत सहजीकरण सुविधा पाएका थिएनन्।

उपकरण आयात गर्न नपाउँदा कम्पनीहरुले सेवा विस्तारसँगै गुणस्तर सुधार गर्न आवश्यक उपकरण ल्याउन पाएका थिएनन्। विदेशी मुद्रा सटही गर्न नपाउँदा ब्यान्डविथको भुक्तानी गर्न पाएका थिएनन्।

गत वैशाखमा भुक्तानी नपाएको भन्दै एयरटेलले नेपालतर्फ आउने ब्यान्डविथ काट्दा देशैभर इन्टरनेट सेवा रोकिएको थियो।

६ वटा आइएसपीहरुको नाममा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता छ।

दूरसञ्चार उपकरण आयात तथा विदेशी मुद्रा सटही सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले सेवा सञ्चालन तथा विस्तार गर्न प्राधिकरणको सिफारिसबिना कुनै पनि उपकरण (रेडियो वा नन् रेडियो) आयात गर्न पाउँदैनन्।

सेवा प्रदायकले विदेशी संस्थाहरुलाई सम्झौता बमोजिम विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्नसमेत प्राधिकरणको सिफारिस अनिवार्य चाहिन्छ।