पौने खर्बको सौर्य परियोजनामा ऊर्जा मन्त्रालयकै आँखा लाग्यो, कुलमानलाई फेल गराउन यस्तो प्लट

काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तीन महिनाअघि ९६० मेगावाट सौर्य ऊर्जाका लागि खरिद सम्झौता(पीपीए) गर्न योग्य कम्पनी छान्यो।

टेण्डर प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका कम्पनीका संचालक उत्साहित बने। उनीहरुले माथिल्ला तहका कर्मचारी समेत नियुक्त गरेर परियोजना अघि बढाउन थाले।

ती कम्पनी सर्वेक्षण लाइसेन्सको आवेदन माग्दै विद्युत विकास विभाग पुगे। तर प्राधिकरणको छनोटमा परेर उत्साहित भएका ऊर्जा प्रवर्धक विभाग पुग्दा भने हत्तोसाही भए। सर्वेक्षण लाइसेन्सका लागि सिंचाई विभागबाट अनिवार्यरुपमा ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ लिनुपर्ने नयाँ व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्थालाई देखाएर विभागले आवश्यक कागजात नपुर्‍याएको भन्दै लाइसेन्स दिएको छैन।

‘ग्रीड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत विकास सम्बन्धि कार्यविधिमा एक मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमताका सौर्य ऊर्जा आयोजनाको विद्युत सर्वेक्षण र निर्माण गरिने क्षेत्र सिचाईं योग्य जमिन, निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने गरी अनुमतिपत्र नदिने प्रावधान छ।

प्रवर्धकले प्रस्तावित आयोजना सो क्षेत्रभित्र नपर्ने भनी सिचाईं योग्य जमिनको हकमा जलस्रोत तथा सिचाईं विभाग वा प्रदेश सरकार अन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रको हकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट सिफारिस पत्रसहित नियमावली तथा निर्देशिकामा तोके बमोजिमको ढाँचामा विभागमा निवेदन दिनुपर्ने कार्यविधि छ। कार्यविधि अनुसार प्रवर्धकहरु ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिन सिचाईं विभाग पुगेका थिए।

तर, विभागले ग्रीड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत विकास सम्बन्धी कार्यविधि र इरिगेसन मास्टर प्लान २०१९ अनुसार द्विविधा उत्पन्न भएको भन्दै ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ दिन मानेन। यस विषयमा विभागले ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने भन्यो। विभागका महानिर्देशक देवराज निरौलाले पुस २२ गते मन्त्रालयको राय लिने निर्णय गरेका हुन्।

प्राधिकरणबाट करिब एक हजार मेगावाटको सौर्य ऊर्जाको पीपीएका लागि कम्पनी छानिएपछि विभागले किन एकाएक यस्तो निर्णय गर्‍यो ?

ग्रीड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत विकास सम्वन्धी कार्यविधिसँगै इरिगेसन मास्टर प्लान देखाउँदै किन द्विविधा बनाउन खोज्यो ?

त्यसो त प्राधिकरणले कम्पनी छनोट गरेपछि नै ऊर्जा मन्त्रालयका उच्च अधिकारी ‘फायर’ भएका थिए। उनीहरु मन्त्रालयसँग कुनै समन्वय नगरी कम्पनी छनोट गरिएको भन्दै प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङसँग ‘फायर’ भएका हुन्।

मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार उनै उच्च अधिकारीले छनोट भएको कम्पनीका एक प्रवर्धकलाई बोलाएर परियोजनाका बारेमा गोप्य छलफल गरेका थिए।

झण्डै एक खर्ब बराबरको सौर्य ऊर्जा परियोजनामा कुनै छलफल नगरी कम्पनी छनोट भएको भन्दै मन्त्रालयका अधिकारीले ‘जुनसुकै हालत’मा रोक्ने ती प्रवर्धकलाई बताएका थिए।

स्रोतका अनुसार परियोजना रोक्न विद्युत विकास विभाग र सिचाईं विभागसम्म प्रयोग गरिएको हो। मन्त्रालयबाट आएको निर्देशनकै आधारमा सिचाईं विभागले द्विविधा उत्पन्न भएको भन्दै मन्त्रालयको साथ खोजेको हो।

‘प्रक्रियागतरुपमा सिंचाई विभाग वा प्रदेशबाट सिफारिस लिएर स्वीकृति दिनुपर्ने विषयलाई मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको चाहनामा रोक्नकै लागि बखेडा झिकिएको हो,’ विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘झण्डै एक खर्बको परियोजनामा आँखा लागेको मात्रै हो।’

ती कर्मचारीका अनुसार कुलमानले दिएको अनुमतिलाई फेल गराउनकै लागि ‘प्लट’ तयार पारेर रोक्न खोजिएको हो।

‘यति ठूलो परियोजनामा सबैको आँखा लाग्नु स्वाभाविक हो। त्यसमा पनि कुलमानलाई फेल गराउनकै लागि तयार पारिएको प्लटले ठूलो परियोजना पर धकेलिने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यो परियोजना फेल गराउन केही ऊर्जा उद्यमी नै लागेको देखेर हामी झन् आश्चर्यचकित बनेका छौं।’

विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले सिंचाई विभागबाट एनओसी नआएका कारण सर्वेक्षण लाइसेन्स जारी हुन नसकेको बताए।

‘हामीकहाँ सबै प्रक्रिया पुरा गरेर आएपछि लाइसेन्स जारी गर्न समय लाग्दैन। तर, अहिले धेरै आयोजनाले सिंचाइ विभागबाट एनओसी नलिएकाले लाइसेन्स जारी भएको छैन्,’ सिंहले बिजमाण्डूसँग भने, ‘प्रक्रिया पूरा गरेका आयोजनालाई लाइसेन्स दिन सकेका छैनौं।’

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले सौर्य ऊर्जाको सर्वेक्षण लाइसेन्सका बारेमा बुझ्ने बताए। ‘किन रोकिएको रहेछ म बुझेर सहजीकरण गर्छु,’ उनले बिजमाण्डूसँग केही दिनअघि भनेका थिए।

मन्त्रालयले नै सर्वेक्षण लाइसेन्स रोक्न प्लट बनाएको थाहा पाएपछि कुलमान क्रुद्ध बनेका छन्। स्रोतका अनुसार उनले केही दिनअघि एकजना प्रवर्धकलाई बोलाएर पैसा बुझाएर लाइसेन्स लिए पीपीए नै नगर्ने चेतावनी दिएका छन्।

‘एक पैसा कुनै कम्पनीले खुवाएर लाइसेन्स लिए म पीपीए गर्दिन। मैले कुनै आग्रह/पूर्वाग्रह नराखी कम्पनी छनोट गरेको छु,’ कुलमानले ती प्रवर्धकलाई भनेको कुरा उद्यृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘कसैले पैसा बुझाएको थाहा पाए पीपीए हुँदैन।’

ती कम्पनीले १ मेगावाट विद्युत बराबर १० लाख रुपैयाँका दरले १ अर्ब रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी प्राधिकरणमा बुझाएका छन्।

छनोट भएका ६३ कम्पनीले प्राधिकरणसँग फागुन १६ सम्म पीपीए गरिसक्नु पर्नेछ। पीपीए गर्न विद्युत विकास विभागबाट सर्वेक्षण लाइसेन्स लिनुपर्छ। विभागबाट हप्ता दिनभित्र सर्वेक्षण लाइसेन्स जारी नभए पीपीए हुँदैन।