भारतको केन्द्रीय बैंकद्वारा सन् २०२० पछि पहिलो पटक ब्याजका दरमा कटौती

मुम्बई। विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्रमा वृद्धिको मन्दीको चिन्ताले मुद्रास्फीति जोखिमलाई उछिनेसँगै भारतको केन्द्रीय बैंकले लगभग पाँच वर्षमा पहिलोपटक शुक्रबार ब्याज दर घटाएको छ। भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले वाणिज्य बैंकहरूलाई ऋण दिने आधार रेपो दर २५ आधार अंकले घटाएर ६.२५ प्रतिशतमा झार्ने बताएको छ।

विश्वका प्रमुख केन्द्रीय बैंकहरूले गत वर्ष दरमा कटौती गरे। केहीले यसलाई जारी राखे पनि सुस्त मुद्रास्फीतिले भारतलाई त्यसो गर्नबाट रोकेको थियो। देशमा खुद्रा मुद्रास्फीति हालै घटेको छ। डिसेम्बरमा चार महिनाको न्यून ५.२२ प्रतिशतमा झरेको छ तर अझै पनि केन्द्रीय बैंकको मध्यम अवधिको ४ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा माथि छ।

मूल्य दबाब कम हुँदै गएकोले अब वृद्धि बढाउनेमा ध्यान केन्द्रित गर्ने ठाउँ प्रदान गरेको देखिन्छ। सुस्त उत्पादन र कमजोर सहरी उपभोगका कारण सेप्टेम्बर त्रैमासिकमा भारतको अर्थतन्त्र अपेक्षाभन्दा धेरै ढिलो विस्तार भएको थियो। गत वर्ष आठ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि भएकोमा यो आर्थिक वर्षमा कोभिड–१९ महामारी पछिकै सबैभन्दा सुस्त गतिमा विस्तार हुने अनुमान छ।

आरबीआईका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीति समीक्षामा मुद्रास्फीति ‘२०२५–२६ मा थप मध्यम हुने अपेक्षा गरिएको’ र सेप्टेम्बर त्रैमासिकको न्यूनबाट सुधार हुने भए पनि यो गत वर्षको तुलनमा ‘धेरै तल’ रहेको बताए। ‘विद्यमान वृद्धि–मुद्रास्फीति गतिशीलतालाई ध्यानमा राख्दा… हालको समयमा कम प्रतिबन्धात्मक मौद्रिक नीति बढी उपयुक्त छ,’ उनले भने।

मल्होत्राले आफ्ना पूर्ववर्ती शक्तिकान्त दासभन्दा कम कडा दृष्टिकोण अपनाएका छन्। दासले मुद्रास्फीतिसँग लड्न सन् २०२२ मे र सन् २०२३ फेब्रुअरीको बीचमा दरहरू २.५ प्रतिशत अंकले बढाएका थिए। बैंकले पछिल्लो पटक सन् २०२० मे महिनामा दरहरू घटाएको थियो।

खाद्य पदार्थको उच्च मूल्य र कमजोर ज्याला वृद्धिबाट पीडित उपभोक्ताहरूको हातमा थप पैसा दिन सरकारले आफ्नो वार्षिक बजेटमा व्यापक आयकर कटौतीको घोषणा गरेको एक हप्ताभन्दा पनि कम समयमा आरबीआईको यो निर्णय आएको छ।

सेप्टेम्बर त्रैमासिकमा भारतको अर्थतन्त्र ५.४ प्रतिशतले बढेको छ। यो सात त्रैमासिकमा यसको सबैभन्दा खराब प्रदर्शन हो र विश्लेषकहरूको अपेक्षा ६.५ प्रतिशतभन्दा कम हो।

यो आँकडाले भारतलाई विश्वका सबैभन्दा तीव्र वृद्धि भइरहेका प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमध्ये एक बनाए पनि यसले सन् २०२३ र सन् २०२४ को धेरैजसो समयमा देखिएको तीव्र विस्तारको गतिमा मन्दी आएको संकेत गर्दछ । -एएफपी/रासस