पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास ढुवानी ठप्प पार्ने व्यवसायीको धम्की, निगमलाई मन्त्री भण्डारीको यस्तो निर्देशन

काठमाडौं। पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी व्यवसायी र ग्यास उद्योगी अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्थालाई चुनौती दिंदै कमिसन रकम बढाउने दबाबका लागि ढुवानी ठप्प पार्ने तयारीमा लागेका छन्।

नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स नेसनल एसोसिएसन, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ र नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ एकसाथ हड्ताल गर्ने तयारीमा लागेका हुन्। पटक पटक ताकेता गर्दा पनि आफ्ना माग पूरा गर्न नेपाल आयल निगमले चासो नदिएको उनीहरुको गुनासो छ।

कानुन अनुसार अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्न पाइँदैन। पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास अत्यावश्यकीय वस्तुमा पर्छ।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले हड्तालबारे छलफलका लागि बुधबार व्यवसायीहरुको भेला राखेको छ। संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले २०७५ देखि उठाउँदै आएका माग अझै सम्बोधन नभएकाले विरोधका कार्यक्रमबारे छलफलका लागि भेला बोलाएको बताए।

‘हाम्रो भोलिको राष्ट्रिय भेलामा उद्योगीका माग सम्बोधन नभएको विषयमा कुरा हुन्छ,’ उनले भने, ‘भेलाले ग्यास सप्लाई रोक्ने वा के गर्ने भन्ने निर्णय गर्छ।’

उद्योगीहरु खासमा ग्यासमा अहिले पाइरहेको मुनाफाबाट असन्तुष्ट छन्। ढुवानी लगायत शीर्षकमा खर्च निक्कै बढेको अवस्थामा पनि निगमले उद्योगीले पाउने पैसा बढाउन नमानेको संघको आरोप छ।

‘६ वर्षदेखि बाह्य ढुवानीको कस्ट रिभाइज्ड भएको छैन। भारतमा टोल ट्याक्स बढेको छ। यस्तै डिजलको मूल्य नै बढेको छ,’ अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘तर त्यही अनुसार हाम्रो बाह्य ढुवानीको लागत बढाइएको छैन। खर्च सबै हिसाब गर्ने हो भने हामीले निगमबाट पाउने कमिसन प्रति सिलिन्डर १४४ रुपैयाँसम्म बढाइनुपर्छ। हामीले यो कुरा निगमलाई पत्रमार्फत भनिसकेका छौं।’  

घिमिरेले बाह्य ढुवानी, आन्तरिक ढुवानी, डिलर्स कमिसन, वर्किङ लस, सिलिन्डर मेन्टिनेन्स लगायत शीर्षकमा खर्च बढेकाले उद्योगीले पाउनुपर्ने कमिसन रकम बढाउनुको विकल्प नरहेको बताए।

संघले राष्ट्रिय भेला अगावै फागुन १ गतेदखि विरोधका कार्यक्रम सुरु गर्ने र फागुन ४ देखि ढुवानी रोक्ने पत्र निगमलाई दिइसकेको छ।

पेट्रोलियम डिलर्स नेसनल एसोसिएसन र नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ एलपी ग्यास उद्योग संघको निर्णय पर्खिएर बसेका छन्।

नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका एक पदाधिकारीले संघको निर्णयका आधारमा विरोधका कार्यक्रम तय गर्ने बताए। ‘हाम्रो मागमा निगमले सुनुवाइ नै गरेन। त्यसैले हामी पनि दबाबमूलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने पक्षमा छौं। ग्यास व्यवसायीको भेलाको निर्णय कुरेर बसेका छौं,’ ती पदाधिकारीले भने।

महासंघले गत मंसिर २३ गते निगमसमक्ष ९ बुँदे माग पेस गरेको थियो। त्यसको एक महिनापछि पुस २४ गते महासंघको टोलीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेटेर मागपत्र बुझाएको थियो।

‘तर मन्त्री र निगम कसैले पनि माग पूरा गर्ने संकेतसम्म दिएनन्। त्यसैले हामीसँग विरोधमा उत्रिनुको विकल्प छैन,’ महासंघका ती पदाधिकारीले भने, ‘ढुवानी ठप्प पार्ने गरी हड्ताल गर्नुपर्ने कुरा भइरहेको छ। त्यसो भए मात्र माग पूरा गर्न निगम बाध्य हुन्छ भन्ने साथीहरुको कुरा छ। हामी निर्णयमा पुगिसकेका छैनौं।’

फागुन १ देखि विरोधमा उत्रिने र ४ गतेदेखि ढुवानी ठप्प पार्ने संघको पत्र तथा अरु व्यवसायी पनि हड्तालकै पक्षमा रहेको जानकारी पाएपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले मंगलबार निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिका भट्टलाई बोलाएर छलफल गरेका छन्। छलफलमा आपूर्ति सचिव पनि थिए। आपूर्ति सचिव निगम संचालक समितिका अध्यक्ष हुन्।

मन्त्री भण्डारीले व्यवसायीको मागबारे संचालक समितिको बैठकमा छलफल गरी निर्णयमा पुग्न निर्देशन दिएका छन्। ‘व्यवसायीले हड्तालको तयारी गरिरहेको विषयलाई लिएर आज मन्त्रीज्यूसँग छलफल भयो। उहाँले ढुवानी रोकिने अवस्था आउन नदिन र संचालक समितिबाट आवश्यक निर्णय लिन भन्नुभएको छ,’ भट्टले भने।