नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिन सरकारको जोडबलपछि नेप्सेका कर्मचारीको उछलकुद, खतिवडाको ‘नो कमेन्ट’

काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन सरकारले एकपछि अर्को निर्णय गरेपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का कर्मचारीले पुनर्संरचनाको माग गर्दै दौडधुप थालेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेर गरेको निर्णय अर्थ मन्त्रालय हुँदै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) पुगेपछि नेप्सेका कर्मचारी आफ्नो भविष्यको चिन्ता गर्दै दौडधुपमा लागेका हुन्। उनीहरुलाई नयाँ स्टक खुलेपछि नेप्सेमा आफ्नो भविष्य के हुन्छ भन्ने चिन्ता छ।

त्यही कारण कर्मचारीहरुले प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडालाई भेटेर नेप्सेको पुनर्संरचनाका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरिसकेका छन्।

‘अहिलेको संरचना अनुसार नेप्सेले नयाँ कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। किनभने मन्त्रीले आफ्नो खल्तीको मान्छेलाई व्यवस्थापनमा ल्याउने व्यवस्था छ। संचालक समिति पनि मन्त्रालयको चाहनाविपरीत चल्न सक्दैन। मन्त्रीको स्वार्थ र निर्देशनमा चल्ने समिति र व्यवस्थापकबाट नेप्सेले प्रभावकारी काम गर्न सक्दैन,’ दौडधुपमा संलग्न एक कर्मचारीले भने, ‘त्यसैले सरकारको हस्तक्षेप नहुने गरी नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न आवश्यक छ। अन्यथा नेप्से कमजोर भएर जान्छ। त्यो भनेको हाम्रा लागि पनि राम्रो होइन।’

नेप्सेको संचालक समिति अहिले सरकारको नियन्त्रणमा छ। अर्थमन्त्रीको चाहना अनुसार मन्त्रालय मातहतका सहसचिव अध्यक्ष नियुक्त हुन्छन्।

अहिले दुई जना संचालक राष्ट्र बैंक, एक जना राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र एक जना अर्थ मन्त्रालयकै कर्मचारी संचालक समितिमा छन्। प्रतिस्पर्धा भनेपनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्थमन्त्रीको चाहना अनुसार नै नियुक्त गरिन्छ। त्यसो त नेप्सेमा ५८.६६ प्रतिशत सेयर सरकारको छ।

संचालक समिति र सीइओमा सरकारको नियन्त्रण रहने भएकाले पुनर्संरचना गर्नुपर्ने कर्मचारीको माग छ।

‘बजारमा एक्लो रहेका कारण अहिलेसम्म नेप्सेलाई कुनै समस्या थिएन। सरकारको हस्तक्षेपले पनि चलेकै थियो। अब प्रतिस्पर्धी आएको अवस्थामा अहिलेकै संरचनाबाट त कम्पनी अप्ठेरोमा पर्दा त्यसको असर हामीलाई परिहाल्छ नि। त्यही कारण पुनर्संरचनाको पक्षमा माहोल बनाउन हामी धेरैतिर धाइरहेका हौं,’ नेप्सेका अर्का कर्मचारीले भने।

नेप्सेको ४२ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार नेप्सेमा सीइओसहित ३८ कर्मचारी छन्। ती कर्मचारीका नाममा एक वर्षमा सवा ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यसमा सीइओले लिएको २५ लाख ४१ हजार रुपैयाँ तलब सुविधा र बोनस रकम कटाउँदा बाँकि ३७ कर्मचारीले वार्षिक औसतमा १६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पाएको देखिन्छ। कर्मचारीले तलबका अलावा विभिन्न ९ शीर्षकमा सुविधा लिने गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेप्सेको पुनर्संरचना बिना प्रतिस्पर्धी कम्पनी आए अहिले खाइपाइ आएको सेवा सुविधामा असर पर्ने मुख्य चिन्ता कर्मचारीको हो। यही कारण कर्मचारीले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको कुरा आउनासाथ नेप्से व्यवस्थापनलाई पुनर्संरचनाको प्रस्ताव गर्न लगाएका थिए।

नेप्सेले आफ्नो पुनर्संरचनाका लागि पठाएको फाइल १४ महिनादेखि अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारको बहुमत सेयर रहेको कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धी आएपछि असर पर्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिएको देखिंदैन।

‘नेप्से पुनर्संरचनाको फाइल अघि बढाउन मन्त्रीज्यूले चासो दिनुभएको छैन। उहाँको ध्यान नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिनतिर छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले भने।

मन्त्रिपरिषद्ले पुस ५ गते नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने सम्बन्धमा गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेकामा मन्त्री पौडेलले कार्यान्वयनका लागि सेबोनमा पठाएपछि लाइसेन्सको विषय सेबोन सञ्चालक समितिको मुख्य एजेण्डा बनिसकेको छ। सेबोनले माघ १५ गते संचालक समितिको बैठक राखेर सरकारको पत्रबारे छलफल गरेपनि निर्णय भने लिएको छैन।

आफ्नो सेयर संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रस्ताव नेप्सेको छ। मन्त्रालयका कर्मचारीहरुका अनुसार आफ्नो नियन्त्रण कायमै राख्नका लागि राजनीतिक नेतृत्वले सेयर संरचना परिवर्तन गर्न रुची नदेखाएको हो।

कर्मचारीले पुनर्संरचनाका लागि उछलकुद गरेपनि कतैबाट सकारात्मक जवाफ पाउन सकेका छैनन्। यसअघि सार्वजनिक मञ्चबाटै नयाँ स्टकको आवश्यकता छैन भनेका पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका डा. खतिवडासँगको भेटबाट नेप्सेका कर्मचारी निराश भएका छन्।

खतिवडाले २०८० असोज ३० मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नीति मन्थन कार्यक्रममा ‘प्रिपेड लाइसेन्स’ भन्दै नयाँ स्टकमा आर्थिक लेनदेनको संकेत गरेका थिए। त्यतिखेर ३०० भन्दा कम कम्पनी सूचीकृत रहेको देशमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज नचाहिने अभिव्यक्ति दिएका ओलीका आर्थिक सल्लाहकार खतिवडाले अहिले यस विषयमा टिप्पणी गर्न चाहेनन्। ‘यसमा मेरो कुनै कमेन्ट छैन,’ खतिवडाले भने।

सरकारले पहिलो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमै नेप्सेको पुनर्संरचना गरिसक्ने घोषणा गरेको थियो। पाँच वर्षपछि दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा पनि सोही कुरा दोहोर्‍याइएको छ। पछिल्ला बजेटहरुमार्फत गरिएको पुनर्संरचनाको घोषणा गफमा सीमित बन्न पुगेको छ।

नेप्सेका कर्मचारी अब अर्थमन्त्री पौडेल र सत्तारुढ दलका अरु नेतालाई भेटेर पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिने तयारीमा छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी नेतृत्वको अध्ययन समितिले नेप्से पुनर्संरचनासँगै नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिन सकिने प्रतिवेदन गत वैशाखमा बुझाएको थियो।

‘नेप्सेको पुनर्संरचना नगरी नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिंदा यसले सस्टेन गर्न सक्दैन। त्यसैले नेप्से पुनर्संरचना र नयाँ स्टकको लाइसेन्स सँगै अघि बढाउन सकिने सुझाव दिएका थियौं,’ शिवाकोटीले भने, ‘तर सरकार न पुनर्संरचनाको कुरा गर्छ, न त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले नेप्सेको पुनर्संरचना बिना नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिनै नहुने बताए।

‘नेप्सेलाई अपग्रेड गरेर प्राइभेटाइजनेस गर्नुपर्छ भन्ने पहिलेदेखि नै मैले भन्दै आएको हो। तर, केही व्यक्तिको स्वार्थका लागि नेप्सेको पुनर्संरचना समेत रोकेर राखेर नयाँको लाइसेन्स दिन काम गरिंदैछ। यसले नेप्से कमजोर हुन्छ,’ पूर्वगभर्नर नेपालले भने, ‘नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्समा राजनीतिक र आर्थिकरुपमा अदृश्य चलखेलले काम गरेको छ।’

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि व्यापारिक घरानीबीच चर्को लडाइँ छ।