बढ्दो गैरबैंकिङ सम्पत्ति बैंकहरुका लागि टाउको दुखाइ, बेच्ने अवधि बढाइदिन लबिइङमा

काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्ने अवधि बढाउनुपर्ने लबिइङमा लागेका छन्।

कर्जा नउठेपछि सकारेको धितोका कारण गैर बैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) बढ्दै गएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्ने अवधि बढाउनुपर्ने लबिइङमा लागेका हुन्।

धितो लिलामीका सूचना निरन्तर सार्वजनिक गरिरहँदा बैंकहरुले ग्राहक पाउन सकिरहेका छैनन्। आर्थिक गतिविधि बढ्न नसकेर ऋण नउठ्ने र धितो पनि लिलाम नहुने अवस्थाले एनबीए निरन्तर बढ्दै गएका कारण बैंकरहरु लबिइमा लागेका हुन्।

एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) सुदेश खालिङ अहिले एनबीए ३ वर्षभित्र बिक्री गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्।

‘गैरबैंकिङ सम्पत्ति ३ वर्षभित्र बिक्री गर्ने प्रयास त गरिरहेका छौं। ‍‍तर पटक पटक लिलामीको सूचना निकाल्दा पनि ग्राहक नभेटिएकाले त्यो सम्पत्ति बिक्री गर्न सकिएला जस्तो लाग्दैन,’ खालिङले भने, ‘सकार गरेको सम्पत्ति ३ वर्षको अवधिभित्र बिक्री गर्न नसकेमा सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। स्वीकृति लिने विषयमा कार्यविधि बनिसकेको छैन। यसमा केही अन्योल छ। त्यसैले सूचना निकाल्दा पनि बिक्री नभइ तीन वर्ष कटेको अवस्थामा बिक्री गर्ने अवधि बढाउने व्यवस्था आवश्यक छ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अहिले धितो सकार्दा हदबन्दीभन्दा बढी भएको अवस्थामा साँवा ब्याज असुलीका लागि त्यस्तो जग्गा सकार गरेको मितिले ३ वर्षभित्र बेचबिखन गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ।

‘बैंक वा वित्तीय संस्था तथा सहकारीले कर्जा सुरक्षणबापत धितो लिएको जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले लिलाम सकार नगरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संघसंस्था आफैंले सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा त्यस्तो जग्गा सकार गरेको मितिले ३ वर्षभित्र बेचबिखन गरी सक्नु पर्नेछ,’ भूमिसम्बन्धी ऐनमा उल्लेख छ।

तीन वर्षभित्र जग्गा बेचबिखन नभएमा त्यस्तो जग्गा बेच्न नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था छ। बैंकहरुले अहिले साँवा मात्र उठ्ने अवस्थामा धितो लिलाम गर्न खोज्दा पनि ग्राहक पाइरहेका छैनन्।

‘आर्थिक गतिविधि बढेर अर्थतन्त्रमा सुधार नभएसम्म धितो बिक्री हुने सम्भावना कम छ। त्यसैले कतिपय अवस्थामा त हामी कर्जाको साँवा मात्रै उठेपनि गैरबैंकिङ सम्पत्ति दिन तयार छौं,’ खालिङले भने, ‘मूल्य घटाएर बिक्री गर्न खोज्दा पनि ग्राहक पाइरहेको अवस्था छैन। त्यसमाथि धितो बिक्री गर्न स्थानीय तहले असहयोग गरिरहेको अवस्था छ।’

पछिल्लो दुई वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको गैरबैंकिङ सम्पत्ति साढे २ गुणाले बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा १० अर्ब ५२ करोडको गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेकोमा २०८०/०८१ असार मसान्तमा आइपुग्दा साढे ३५ अर्ब पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्ष पाँच महिनामा यस्तो सम्पत्ति ३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँले थपिइसकेको छ।

एनबीए बढ्दै जाँदा त्यसले बैंकिङ प्रणालीमा नै असर पर्ने देखिन्छ। ‘अहिले बैंकहरुमा अधिक तरलता भएका कारण अफ्ठेरो परेको छैन,’ बैंकरले भने, ‘अब तरलता अभाव देखिन्छ अनि समस्या देखिन्छ।’

२०६७ सालमा केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा यस्तै समस्या थियो। त्यसैले त्यतिखेर गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्ने चर्चा चलेको थियो। तर, अहिलेसम्म त्यस्तो कम्पनी खडा गरिएको छैन।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय र गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नका लागि कम्पनी स्थापना गर्ने भनेकामा ६ महिनामा परिणाम देखिन सकेको छैन।

जबकि बैंकरदेखि निजी क्षेत्रले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पननी स्थापनाको माग गर्न थालेको लामो समय बितिसकेको छ। अन्य देशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एनबीए व्यवस्थापन कम्पनीले गर्छन्।

एक बैंकका सीइओले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्ने सुरसार नदेखिएको र कानुनमा रहेको व्यवस्था अनुसार बैंकहरुले तीन वर्षभित्र एनबीए बेच्न सक्ने अवस्था नरहेकाले समय बढाउने लबिइङमा लागेको बताए।

‘पछिल्लो २ वर्षदेखि आर्थिक गतिविधि सुस्त छ। त्यसैको असर एनबीए बढिरहेको छ। स्थिति तत्कालै सहज हुने पनि देखिएको छैन,’ ती सीइओले भने, ‘अर्थतन्त्रमा सुधार नभएसम्म एनबीए घट्ने देखिदैन। त्यसैले ३ वर्षभित्र बिक्री गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था अहिलेका लागि अव्यवहारिक भयो भनेर समय बढाउन लबिइङ थालेका छौं।