जलविद्युतमा न्यायिक लगामले सरकार असन्तुष्ट, विकल्पका लागि पूर्णपाठ कुर्दै महान्यायाधिवक्ता

काठमाडौं। राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष र संरक्षित क्षेत्रलगायतमा पूर्वाधार निर्माणमा रोक लगाउने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलाप्रति असन्तुष्ट बनेको सरकार विकल्पको खोजीमा लागेको छ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षलगायत संरक्षित क्षेत्रमा विकास निर्माणका आयोजना संचालन गर्न सकिने गरी भएको कानुन संशोधनलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेकामा यसले करिब २० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको बाटो बन्द हुने भएपछि सरकार विकल्पको खोजीमा लागेको हो।

विकल्पबारे निर्णय गर्नुअघि सरकार फैसलाको पूर्णपाठ पर्खिएर बसेको छ।

सर्वोच्चको फैसलाप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत अनौपचारिक छलफलका क्रममा असन्तुष्टि जनाएका छन्। विद्युत् उत्पादकहरुको साझा संस्था इप्पानले सार्वजनिकरुपमै असन्तुष्टि जनाइसकेको छ।

संवैधानिक इजलास सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली अनुसार फैसला पुनरवलोकनको सम्भावना छैन। संवैधानिक इजलासको फैसला अन्तिम हुने व्यवस्था छ। जसकारण पुनरवलोकन वा दोहोर्‍याइ हेर्न निवेदन दिने सुविधा सरकारसँग छैन।

नियम ५ मा भनिएको छ -इजलासले मुद्दा मामलाको रोहमा गरेको आदेश वा फैसला अन्तिम हुनेछ। त्यस्तो आदेश वा फैसला उपर पुनरावलोकन गरी पाउँ वा दोहोर्‍याइ पाउँ भन्ने निवेदन लाग्ने छैन।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फैसलाका विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र उनका सल्लाहकारसँग अनौपचारिक छलफल गरेको छ। संवैधानिक इजलासलको फैसला पुनरवलोकन नहुने भएकाले कस्तो विकल्पमा जाने भन्ने यकिन भइनसकेको स्रोत बताउँछ।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले फैसलाको पूर्णपाठसम्म कुर्ने र त्यसबाट विकल्प नपाए थप छलफल गर्नुपर्ने निकटहरुसँग बताएका छन्।

कार्यालय स्रोतका अनुसार पूर्णपाठमा अहिले विचाराधीन आयोजनालाई प्रभाव पार्नेगरी फैसला भएमा पुनः रिटमार्फत नै विकल्प खोजी गर्ने तयारी छ।

‘सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिसकेर निर्माणाधीन चरणमा रहेका आयोजनालाई फैसलाले प्रभाव पार्दैन भन्ने हामीलाई विश्वास छ। यदि यस्तो भएमा ती लगानीकर्ताले पनि कानुनी उपचार खोज्न सक्छन्। यसअघि पूर्ण इजलासले पनि विचाराधीन आयोजनाको हकमा बन्देज गरेको छैन। यो फैसलाको पूर्णपाठले विकल्प दिन्छ भन्ने लाग्छ। नभएमा हामी थप परामर्श गरी विकल्प खोज्छौं,’ स्रोतले भन्यो।

सरकारले लगानी सहजीकरणका लागि केही नेपाल ऐनलाई संशोधनमार्फत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा संरक्षण क्षेत्रभित्र प्रकृति र मानव सहअस्तित्व कायम हुने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना संचालन गर्न स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरेकामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले माघ २ गते संशोधन खारेज गरिदिएको थियो।

संवैधानिक इजलास यसमा एकमत भने भएको थिएन। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित तीन न्यायाधीश संशोधन बदरको पक्षमा उभिँदा न्यायाधीश हरि फुयालले बदर नहुने राय लेखेका थिए।

इप्पानका अनुसार सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन हुँदा विद्युत् उत्पादन र सर्वेक्षण अनुमति पाएका १९ हजार ७३६ मेगावाट क्षमताका २६७ आयोजना अगाडि बढ्ने छैनन्। जबकि सरकारले १० वर्षभित्र विद्युत जडित क्षमता ३ हजार २०० मेगावाटबाट २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चको फैसलालाई कार्यकारीले गर्न चाहेको काममा भाँजो हालिएको रुपमा लिएका छन्।

‘जलविद्युत आयोजना बनाएर देशलाई आर्थिकरुपमा समृद्ध बनाउने लक्ष्यसहित अघि बढ्दा सर्वोच्चको फैसला कार्यकारीलाई काम गर्न नदिने गरी आएको छ। फैसलालाई स्वीकार गरेर बस्दा देश अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसैले के कस्ता विकल्प अपनाउन सकिन्छ हेर्नु,’ ओलीले महान्यायाधिवक्ता बडाल लगायतसँगको छलफलमा बोलेको कुरा उद्यृत गर्दै स्रोतले भन्यो।

यसअघि सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नसक्ने फैसला गरेको थियो। तर, अदालतले सर्त तोकेको थियो। पूर्ण इजलासले विकास र पर्यावरण संरक्षणलाई एकैसाथ अघि बढाउने गरी विकल्प दिएको थियो।

अदालतले नयाँ कार्यविधि बनाउँदा लगानीकर्ता संरक्षण गर्न उत्पादन अनुमति पाइसकेका र लगानी गरिसकेका आयोजनाका कामलाई समेट्न आदेश नै गरेको थियो।