www.bizmandu.com
५ वर्ष बित्दा पनि सरकारले मोबाइल सेवाको फ्रिक्वेन्सी अक्सन गर्न सकेन, किन अड्कियो प्रक्रिया?
काठमाडौं। सरकारले ५ वर्ष बितिसक्दा पनि टेलिकम कम्पनीहरूलाई फ्रिक्वेन्सीको अक्सन नखुलाउँदा ठूलो घाटा व्यहोर्नुपरेको छ। सरकारले आम्दानी घुमाउनु त छँदैछ लामो समयसम्म फ्रिक्वेन्सीको ठूलो हिस्सा प्रयोगविहीन हुँदा त्यसको असर दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा पनि पर्छ।
फ्रिक्वेन्सीको अक्सन सरकारका लागि आम्दानीको आकर्षक स्रोत मानिन्छ। जसका कारण स्पेक्ट्रम बिक्री नहुनु भनेको मोटो आम्दानी घुमाउनु हो।
फ्रिक्वेन्सी बिक्रीविहीन हुँदा फोरजीका साथै फाइभजी प्रविधिको विस्तार झन् पर धकेलिने गर्छ। यदि टेलिकम अपरेटरहरूले धेरैभन्दा धेरै फ्रिक्वेन्सी किनेनन् भने त्यसले नयाँ प्रविधिको विकास र विस्तारमा अंकुश लगाइदिन्छ।
नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पछिल्लो पटक २०७६ पुस ४ गते १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा रहेको फ्रिक्वेन्सी बढाबढ गरेको थियो। फोरजी सेवा विस्तारलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले प्राधिकरणले ५ वर्षअघि फ्रिक्वेन्सी बेचेको थियो। तर त्यसपछि भने प्राधिकरणले अहिलेसम्म फ्रिक्वेन्सी बेचेको छैन।
प्राधिकरणका पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल लामो समयसम्म फ्रिक्वेन्सी प्रयोगविहीन हुँदा सरकारलाई आउने राजस्व गुम्नुका साथै सेवाग्राहीले पाउने सेवाको गुणस्तरमा ह्रास आउने बताउँछन्। अहिले दुईवटा टेलिकम अपरेटर नेपाल टेलिकम र एनसेल सक्रिय छन्।
उनीहरु दुवैको मोबाइल डेटा खपत निरन्तर बढ्दै गइरहेको छ। तर यहीबेला सरकारले दुवै अपरेटरहरूलाई आवश्यक सहजीकरण बन्द गरेको छ।
‘थप पूर्वाधार बनाउन दुवै अपरेटरलाई सरकारले सहजीकरण गरिदिएको छैन। सहजीकरण नहुँदा नयाँ बीटीएस टावर खडा हुने कुरा सम्भव भएन। अपरेटरहरूको प्रणालीमा डिमान्ड बढ्दै जाने, डेटा खपत बढ्दै जाने तर, नयाँ पूर्वाधार नबन्ने स्थिति भएपछि नेटवर्कमा चाप पर्ने भयो। सेवाको गुणस्तर कम्प्रमाइज हुने भयो। पाउनुपर्ने डेटाको स्पिड नपाइने भयो। उपभोक्तालाई समस्या पर्यो,’ खनालले भने, ‘सेवाको गुणस्तर घटेपछि त अपरेटरको गुडविल बिग्रिने भयो।’
यदि सरकारले फ्रिक्वेन्सीको मात्रा अपरेटरहरूलाई बढाइदिने हो भने पूर्वाधार बढाइरहनु नपर्ने खनाल बताउँछन्।
‘यसले सरकारको राजस्व पनि बढ्नुका साथै पूर्वाधारमा हुने खर्च पनि जोगिन्छ। उपभोक्ताले राम्रो सेवा पनि पाउँछन्। यो विन-विन परिस्थिति हुन्छ,’ खनालले भने, ‘जुन मूल्य अहिले प्रयोग गरिरहेको फ्रिक्वेन्सीलाई तिरिरहेका छन्, माग भयो भने त्यही मूल्यमा थपिदिए भइहाल्यो।’
हुन त एनसेलको लाइसेन्स सकिन अब करिब ४ वर्ष बाँकी छ। त्यसपछि उसको भविष्य के हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन। त्यसो हुँदा एनसेल आक्रामकरुपमा पूर्वाधार लगानीमा लाग्ने देखिंदैन। तर सरकारले टेलिकमलाई पनि सहजीकरण गरिदिएको छैन।
स्रोतका अनुसार ८०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डको उपयोग ६७ प्रतिशत छ। ९०० मेगाहर्जको ५५ प्रतिशत, १८०० मेगाहर्जको ५३ प्रतिशत र २१०० मेगाहर्जको ४२ प्रतिशत मात्रै स्पेक्ट्रम प्रयोग भइरहेको छ।
यो दुईवटा अपरेटर टेलिकम र एनसेलले उपयोग गरिरहेको फ्रिक्वेन्सी मात्रै हो। यसबाहेक युटीएल, स्मार्टलगायतका अपरेटर जसको अस्तित्व छैन उनीहरूले समेत फ्रिक्वेन्सी होल्ड गरेर बसेका छन्। एक्टिभ नै नरहेका अपरेटरले ओगटिरहेको फ्रिक्वेन्सीको उचित उपयोग गर्न सरकार असफल बनेको छ।
प्राधिकरणका उपनिर्देशक डा प्रदीप पौड्यालले दुवै टेलिकम अपरेटरहरू टेलिकम र एनसेलले अहिलेसम्म उपयोग गरेको फ्रिक्वेन्सीको सबै दस्तुर नतिरेकाले नयाँ दिन नसकिएको बताएका छन्। स्पेक्ट्रमसम्बन्धी विद्यमान कानुनले कुनै पनि अपरेटरलाई नयाँँ फ्रिक्वेन्सी दिनुअघि उसले उपयोग गरिरहेको पुरानो फ्रिक्वेन्सीको सबै बक्यौता चुक्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी बेच्न नपाएको उनले बताए।
‘एनटीसी र एनसेल दुईवटैले प्राप्त गरेको स्पेक्ट्रमको फी नै भुक्तानी गर्न बाँकी छ। त्यही भएर नयाँ बिक्री गर्न नपाएको हो। बक्यौता भुक्तानी नभएकाले थप फ्रिक्वेन्सी दिनै सक्दैनौं। यदि तिर्नु भयो भने त हामी तुरुन्तै फ्रिक्वेन्सी बिक्रीको प्रक्रिया अघि बढाइहाल्छौं,’ पौड्यालले भने।
२१०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डसम्बन्धी लफडाका कारण टेलिकम र एनसेल दुवैले बक्यौता तिरेका छैनन्। जसका कारण टेलिकम र एनसेल दुवैलाई प्राधिकरणले उपकरण आयात, विदेशी मुद्रा सटहीलगायतका सिफारिस दिएको छैन। जसका कारण दुवै अपरेटरको सेवा विस्तार र गुणस्तरमा ठूलो धक्का पुगिरहेको छ। एनसेलबाट भुक्तानी नपाएको भन्दै टाटा कम्युनिकेसन्स् इन्टरनेसनलले गत असार ३ गतेदेखि ब्यान्डविथ बिक्री नै रोक्दिसकेको छ।
एनसेलले २०६४ देखि नै थ्रिजी मोबाइल नेटवर्कका लागि १० मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी चलाउँदै आयो। रेडियो फ्रिक्वेन्सीसम्बन्धी तत्कालीन नीतिले तोकेको मूल्य नै ‘बेस प्राइस’ हुन्छ भन्ने व्यवस्था थियो। सोही मूल्यलाई मान्न एनसेल पनि राजी थियो। त्यसपछि २०६९ मा दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडाफाँट र मूल्य सम्बन्धी) नीति जारी भयो।
यो नीतिले फ्रिक्वेन्सीको न्यूनतम दस्तुर लिलाम बढाबढ (अक्सन)ले तोक्ने प्रावधान गर्यो। लिलाम बढाबढ नहुञ्जेलसम्म फ्रिक्वेन्सीको मूल्य प्रति मेगाहर्ज १ करोड २० लाख रुपैयाँ (बेस प्राइस) राख्ने व्यवस्था गरियो।
उक्त नीतिको पहिलो संशोधन २०७३ मा गरियो। तर विविध कारणले पहिलो संशोधनपछि २०७५ मा मात्रै फ्रिक्वेन्सीको अक्सन सुरु भयो।
प्राधिकरणले त्यतिबेला ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्जमा बाँकी फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड बढाबढ गर्यो। २१०० मेगाहर्जमा एनसेलले मात्रै बिड गर्यो, नेपाल टेलिकमले गरेन।
त्यसपछि एनसेलले प्राधिकरणसँग आवश्यक नेगोसिएसन गर्यो। त्यसबेला १० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी चलाइरहेको एनसेलले बाँकी ५ मेगाहर्जका लागि बढाबढमा भाग लिएको थियो।
प्राधिकरणले टेक न्यूट्रल ब्यान्ड दिए बेस प्राइसमा २५ प्रतिशत बढी र टेक न्यूट्रल नदिए बेस प्राइसमा १० प्रतिशत बढी तिर्ने प्रस्ताव एनसेलले तीन वर्षअघि मात्रै गर्यो। टेक न्यूट्रल ब्यान्ड भए सेवा प्रदायकले टुजी, थ्रिजी वा फोरजी जुनसुकै नेटवर्कका लागि प्रयोग गर्न सक्छ।
नन-टेक न्यूट्रलमा भने निश्चित मोबाइल नेटवर्कका लागि मात्रै उपयोग गर्न मिल्छ। प्राधिकरणले टेक न्यूट्रल ब्यान्ड नदिंदा एनसेलले थ्रिजीका लागि मात्रै फ्रिक्वेन्सी उपयोग गर्छ। अर्थात् तीन वर्षअघि एनसेलले लिन चाहेको थप ५ मेगाहर्ज ब्यान्ड १ करोड २० लाख रुपैयाँ बेस प्राइसमा अतिरिक्त १० प्रतिशत तिरे पाउने भयो।
एनसेलको त्यो प्रस्तावपछि प्राधिकरण बढी पैसा आउने भन्दै हौसियो। र एनसेलबाट थप १५ प्रतिशत बढी रकम आउने देखेर प्राधिकरणले टेक न्यूट्रल ब्यान्ड उपयोग गर्न स्वीकृति दियो।
एनसेलले पनि प्राधिकरणको निर्णयलाई स्वभाविक रुपमा लियो। तर एनसेल तब झस्कियो जब प्राधिकरणले मोटो रकमसहित फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरेबापतको बिल पठायो।
२०६४ देखि २०७८ सम्म १४ वर्ष एनसेलले नन-टेक न्यूट्रल ब्यान्ड उपयोग गरेको थियो। त्यतिबेलासम्म एनसेल र प्राधिकरणबीच अतिरिक्त पैसा तिर्ने समझदारी थिएन।
तर प्राधिकरणले भने त्यो समयमा पनि एनसेलले टेक न्यूट्रल ब्यान्ड प्रयोग गरेको भन्दै अतिरिक्त मूल्य हालेर कुल ८४ करोड रुपैयाँको बिल पठायो। जबकि आफूले प्रस्ताव गरेको रेटमा प्राधिकरणले सहमति जनाएकाले एनसेलले २०७८ पछि मात्रै टेक न्यूट्रल ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी उपयोग गर्दै आएको थियो।
समझदारीविपरीत बिलिङ भएको भन्दै एनसेलले त्यसलाई सच्याउन प्राधिकरण नेतृत्वलाई हारगुहारसमेत गर्यो। तर प्राधिकरण टसमस भएन।
त्यसपछि एनसेलले दुई वर्षअघि प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्यो। त्यो मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ।
टेलिकमले २०६३/६४ देखि नै निर्धारित फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बुझाउँदै आएको थियो। लिलाम बढाबढबाट कायम भएको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर टेलिकमले फ्रिक्वेन्सी पाएको मितिबाटै बुझाउनुपर्ने भएपनि दस्तुर कायम गर्ने काम २०७८ मा मात्रै भएको थियो। २०७८ बाटै लिलाम बढाबढमार्फत फ्रिक्वेन्सी बिक्री गरिएको र त्यसको जानकारी टेलिकमलाई प्राधिकरणले २०७८ जेठ १६ गते गराएको थियो।
टेलिकमलाई जानकारी गराएपछिको अवधिमा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर (थप दस्तुर) र जरिबानासमेत आकर्षित हुने भएपनि जानकारी गराउनु अघिका वर्षहरूमा समेत थप दस्तुर र जरिबानासमेत लगाए अन्याय हुने भन्दै टेलिकम पहिलोपटक सरकारविरुद्धै कानुनी लडाइँमा छ।
कात्तिक २१ गते उच्च अदालत पाटनले २०७८ जेठ १६ अघिको फ्रिक्वेन्सी दस्तुरमा टेलिकमबाट अतिरिक्त दस्तुर र जरिबाना असुल नगर्न परमादेश जारी गरेको छ। फैसलाको संक्षिप्त जानकारी प्राधिकरणलाई पठाए पनि पूर्णपाठ आएको छैन।