अपराधमा अन्तर्राष्ट्रिय नेक्ससका कारण अनुसन्धान खर्च बढ्दो, एउटैमा २० लाखसम्म

काठमाडौं। २०८० साउन २ गते ब्रेकशुभित्र भेटिएको ६१ किलो सुनले जति चर्चा पायो, अनुसन्धान पनि राज्यका लागि उत्तिकै खर्चिलो बन्यो।

नेपालका अलावा भारत, चीन र हङकङमा नेक्सस जोडिएको घटना अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)बाट दर्जनौं प्रहरी परिचालित भए।

प्रहरीले तत्कालीन एसएसपी दिनेश आचार्यलाई हङकङ पठायो। प्रहरीको टोली भारत पनि पुग्यो। हवाई टिकटदेखि खान बस्नका लागि होटलमा खर्च हुने नै भयो। अनुसन्धानका क्रममा चिनियाँ नागरिकको पनि संलग्नता देखियो। चिनियाँ नागरिकको बयानका लागि दोभासे चाहियो। दोभासेलाई ज्याला दिनुपर्‍यो।

महाराजगञ्ज कार्यालयमा ठाउँ अपुग भएपछि लाजिम्पाटमा अर्को स्टेसन खडा गरियो। स्टेसनरी खर्च त सामान्य भइहाल्यो। यो घटना अनुसन्धानमा २० लाख रुपैयाँ खर्च भयो।

‘६१ किलो सुनको अनुसन्धान गर्दा नियमित बजेटबाट रकम पुग्ने देखिएन। त्यसपछि हामीले हेडक्वार्टरसँग थप रकम माग्यौं। २० लाख हाराहारीमा खर्च भएको थियो,’ सीआइबीका तत्कालीन प्रमुख पूर्वएआइजी किरण बज्राचार्यले भनिन्, ‘अनुसन्धानमा खटिने प्रहरी अधिकृतको तलब सुविधामा हुने खर्च छुट्टै भइहाल्यो।’

यो घटनाको पूरक अनुसन्धान पनि खर्चिलो भयो।

प्रविधिको प्रयोगसँगै आर्थिक अपराध र अन्तर्राष्ट्रिय नेक्सेस जोडिएका घटना बढ्दा प्रहरीको अनुसन्धान खर्चिलो बन्दै गएको छ। जति ठूलो केस, उति धेरै खर्च। प्रतिवादी धेरै हुँदा पनि अनुसन्धानमा धेरै खर्च हुन्छ। आरोपीलाई म्याद थप र बयानका लागि अदालत र सरकारी वकिल कार्यालय ओहोरदोहोर गराउन पनि खर्च हुने गरेको छ।

बज्राचार्य नै सीआइबी प्रमुख रहेका बेला ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरण छानबिनमा पनि नियमित बजेटबाट अनुसन्धानका लागि खर्च पुगेन। त्यसपछि हेडक्वार्टरसँग थप बजेट माग गरियो। यो प्रकरणको अनुसन्धानमा ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको एआइजी बज्राचार्य सुनाउँछिन्।

प्रहरीमा घटनाको अनुसन्धानका लागि भनेर छुट्टै बजेट छैन। कार्यालय सञ्चालनको बजेटबाट नै अनुसन्धान गर्नुपर्छ। त्यसैले ठूला घटनामा प्रहरी कार्यालयले हेडक्वार्टर र हेडक्वार्टरले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग्नुपर्ने स्थिति छ।

बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका-७ की १७ वर्षीय भागरथी भट्टको २०७७ माघ अन्तिम साता बलात्कारपछि हत्या भयो। ११ दिनमा प्रहरीले आरोपीलाई सार्वजनिक गर्‍यो। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरीका तत्कालीन प्रमुख डीआइजी उत्तमराज सुवेदी अनुसन्धानका लागि आफैं बैतडी पुगे। ११ दिन अनुसन्धान गर्दा साढे ३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको सुवेदी सुनाउँछन्।

‘यो संगठित अपराध थिएन, प्रविधि जोडिएको घटना पनि होइन। तर, विभिन्न जिल्लामा पुग्नुपर्दा त्यतिखेर साढे ३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो,’ पूर्वएआइजी सुवेदीले भने।

निर्मला पन्त हत्या प्रकरण जस्ता घटना अनुसन्धानमा झन् धेरै खर्च भएको छ। खर्च भए पनि पन्तको हत्यामा संलग्नलाई प्रहरीले अहिलेसम्म पहिचान नै गर्न सकेको छैन।

कतिपय घटनामा संलग्नहरु विदेश पुग्छन्। अपराध गरेपछि लुक्नका लागि भारत जाने प्रवृत्ति छ। प्रहरीले कतिपय घटनाका आरोपीलाई भारत पुगेर ल्याएका उदाहरण छन्। विदेश पुगेर ल्याउन हवाई टिकट लगायतमा खर्च हुन्छ।

‘कानुनीरुपमा भारतबाट आरोपी ल्याउन मिल्दैन। संगठनको कनेक्सनको आधारमा ल्याउनुपर्छ। कतिपय केसमा लिन आइज भन्दा पनि रकम नभएर हामीले पख-पख भन्दै बस्नुपर्ने अवस्था छ,’ एक उच्च प्रहरी अधिकृतले सुनाए।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण पनि प्रहरीमा खर्चिलो अनुसन्धानभित्र पर्छ। त्यतिखेरका अनुसन्धान अधिकृत अनुसन्धानका लागि बजेट मिलाउन कार्यालयका लेखापाललाई निेकै गाह्रो परेको बताउँछन्।

आर्थिक अपराध अनुसन्धानमा खर्च धेरै

पछिल्ला दिनहरूमा संगठित रूपमा हुने आर्थिक अपराधले अनुसन्धान झन् खर्चिलो भएको प्रहरी अधिकृत बताउँछन्। देशभित्र मात्र सीमित नरहेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै सञ्जाल जोडिएका अपराध अनुसन्धानमा खर्च धेरै हुन्छ।

पछिल्लो समय पोखराको सूर्यदर्शन लगायत आधा दर्जन सहकारी ठगीमा जोडिएका गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राई प्रहरीको खोजी सूचीमा छन्। उनको खोजीका लागि प्रहरीले रेडकर्नर नोटिस नै जारी गरेको छ।

यसअघिका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जीबी मलेसियामा रहेको खुलासा गरेपछि प्रहरी उतै पुग्यो। एसपी र सईको टोली एक साता मलेसिया बसेर फर्कियो। त्यतिखेर प्रहरी प्रधान कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयसँग १५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न स्वीकृति मागेको थियो।

‘अपराधको प्रकृति र अनुसन्धान अवधिले खर्च निर्धारण हुन्। अनुसन्धानका लागि भनेर छुट्टै बजेट आउँदैन,’ नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआइजी दिनेश आचार्यले भने।

चालु आर्थिक वर्ष गृह मन्त्रालय मातहतका लागि १ खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी पर्छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेट २७ अर्ब बढे पनि घटना बढिरहेको अवस्थामा समेत अपराध अनुसन्धानका लागि रकम नछुट्याइएकामा अनुसन्धान अधिकृतहरु रुष्ट छन्।

‘प्रविधिसँग जोडिएर अपराध बढेका छन्। प्रहरीले प्रविधिको सहयोगमा नै अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन खर्चिलो हुन्छ। तर अनुसन्धानका लागि बजेट छुट्याउन सधैं कञ्जुस्याइँ गर्ने गरिएको छ। हामीले अनुसन्धान गर्दा पैसाको जोहो होला कि नहोला भनेर हेर्नुपर्ने अवस्था छ,’ एक अधिकृतले भने।

पूर्वएआइजी सुवेदी पनि यसमा सहमत छन्। ‘अहिलेसम्म म्यानुअल अनुसन्धानले धानेको हो। अब यस्तो हुँदैन। अन्तरदेशीय अपराध हुँदा खर्च बढेको छ। राज्यले यसतर्फ सोचेन भने अनुसन्धान टुंगोमा नपुग्न सक्छ,’ उनले भने।

गत आर्थिक वर्ष प्रहरीमा ५९ हजार २०३ वटा जाहेरी प्रहरीमा दर्ता भए। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै १३ हजार २६३ वटा जाहेरी बैंकिङ कसुरसम्बन्धी हुन्। प्रहरी मुख्यालयले यस्ता घटना अनुसन्धानका लागि आर्थिक ब्युरो स्थापनाको प्रस्ताव गरेको छ। ब्युरोका लागि १४० जनाभन्दा बढी जनशक्ति आवश्यक पर्ने भन्दै प्रहरीले थप दरबन्दी मागेको छ।

एउटा मुद्दा अभियोजनमा ८ हजार

प्रहरीले अनुसन्धान सकेर फाइल सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउँछ। प्रहरीसँग सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धानका लागि ९० दिनको समय हुन्छ। बैंकिङ कसुरको अनुसन्धान ६० दिनभित्र सकाउनुपर्छ।

प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएपछि मुद्दा चलाउने जिम्मेवारी सरकारी वकिल कार्यालयको हो। वकिल कार्यालयले अनुसन्धान प्रतिवेदन केही दिन अध्ययन गरेर अदालतमा मुद्दा लाने गरेका छन्।

मुद्दा तयार पार्दा सबैभन्दा धेरै स्टेसनरीमा खर्च हुन्छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार एउटा मुद्दा अभियोजन गर्दा गत वर्ष औसतमा ८ हजार १०४ रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ।

प्रहरीले गरेका सबै अनुसन्धानमा मुद्दा चल्छ भन्ने निश्चित हुँदैन। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार गत वर्ष प्रहरीले गरेका अनुसन्धानमध्ये ७.८८ प्रतिशत घटनामा मुद्दा चलेन।