सरकारको शोषण नीतिको असर : बैंकहरूले नाफाभन्दा बढी तिरे कर, स्थायित्व खतरामा, सरकार आनन्दमा

काठमाडौं। कुमारी बैंकले पोहोर ४६ लाख रुपैयाँ नाफा गर्‍यो। नाफा गरेबापत सरकारको खातामा भने एक अर्ब ६ करोड रुपैयाँ राजस्व जम्मा गर्‍यो। अझ मर्जर तथा प्राप्तिको समेत गरेर थप ५८ करोड गरी कुल एक अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ कर राजस्व बुझायो।

हिमालयन बैंकको हालत पनि त्यस्तै छ। हिमालयनले खुद नाफा एक अर्ब २३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ गरेको छ। तर सरकारलाई राजस्व भने २ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ।

अब प्रश्न आउँछ जम्मा ४६ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको कुमारी बैंकको कर दायित्व एक अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ? हिमालयनको नाफाभन्दा कर बढी?

नाफाभन्दा कर बढी कुमारी र हिमालयनले मात्र होइन संचालनमा रहेका २० मध्ये ६ वटा बैंकले तिरेका छन्। बाँकी बैंकहरू पनि नाफाभन्दा कर बढी तिर्नु पर्ने बाध्यताको नजिक पुगिसकेका छन्। ५ प्रतिशत नजिक पुग्न लागेका अर्का ५ बैंक छन्।

‘आयकरको एउटा व्यवस्थाका कारण बैंकहरूलाई निक्कै अप्ठेरो पारेको छ। त्यही कारण अहिले आम्दानीभन्दा बढी कर दायित्व सिर्जना भइरहेको छ,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बिजमाण्डूसँग भने।

पुस मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिकपछि बुधबार सेन्ट्रलपार्कस्थित संघको कार्यालयमा डाकिएको बैठकमा बैंकरबीच घट्दो नाफा र बढ्दो खराब ऋणका बारेमा खासै कुराकानी भएन।

बरु त्यही कानुनी प्रावधान- आयकर ऐनको दफा ५९ (१क) ले सबैको ध्यान खिच्यो। यो प्रावधान, जुन बैंकहरूको टाउको दुखाइ बनेको छ, भन्छ- यदि कुनै बैंकको कुल प्रोभिजनिङ र गैरबैंकिङ सम्पत्ति ५ प्रतिशत नाघ्यो भने त्यो नाघेको रकममा ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ।

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले गहिरो संकटबाट गुज्रिरहेको छ। सानादेखि ठूला व्यवसायीहरू ऋण तिर्न असमर्थ छन्। परिणामस्वरूप, बैंकहरूले आफ्नो जोखिम सुरक्षण गर्न प्रोभिजनिङ बढाउनु परेको छ।

‘आयकर ऐनअन्तर्गत ५ प्रतिशत सीमाका कारण बैंकले गरेको ८ अर्ब ११ करोडको प्रोभिजनिङ अघिल्ला २ आर्थिक वर्षमा खर्चका रूपमा कटाउन सरकारले अस्वीकार गरिदियो,’ हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले भने, ‘यसले गर्दा बैंकले थप आयकर २ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ तिर्नु परेको छ।’

नाफाभन्दा बढी कर दायित्व सिर्जना भएपछि बैंकर्स संघले यसबारेमा नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ। यसबाहेक उसले अर्थमन्त्रीलाई पनि ऐनको व्यवस्थाले पारेको असरका बारेमा ब्रिफिङ गर्ने योजना बनाएको छ।

‘आम्दानीभन्दा बढी कर तिर्नु पर्ने भएपछि त कसरी संस्था फस्टाउँछ,’ कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र खनालले भने, ‘यस्तो भएपछि सेयरधनीलाई नै के जवाफ दिने?’

प्रोभिजनिङ ५ प्रतिशत नाघे त्यो नाघेको रकमलाई आयमाथि ३० प्रतिशत कर तिर्नु पर्ने व्यवस्था २०७५ सालमा आर्थिक ऐनमा संशोधन गरेर थपिएको हो। त्यसबेला बैंकहरूको प्रोभिजनिङ कुल ऋणको ५ प्रतिशतभन्दा कमै थियो, त्यसैले यसले कसैलाई गाह्रो परेन।

तर अर्थतन्त्र संकटमा पर्दै गएर व्यापार व्यवसाय ठप्न हुने र बैंक ऋण नउठ्ने भएपछि प्रोभिजनिङ रकम पनि बढ्दै गयो। अहिले लगभग आधा बैंकको ५ प्रतिशत नाघेको छ।

‘प्रोभिजनिङकै व्यवस्थामा पो पुनरावलोकन गर्नु पर्ने हो कि,’ संघका अध्यक्ष कोइरालाले भने, ‘हामी राष्ट्र बैंकसँग कुरा गर्छौं। पक्कै सकारात्मक नतिजा आउला।’

अहिले बैंकहरूले ऋणलाई ५ वटा भागमा वर्गीकरण गर्छन्। नयाँ ऋण, सुक्ष्म निगरानी, कमसल, शंकास्पद र खराब भनेर वर्गीकरण गर्नु पर्ने नियामकीय प्रावधान छ।

असल अणमा १.२० प्रतिशत प्रोभिजनिङ गरे पुग्छ। सुक्ष्म निगरानीमा ५ प्रतिशत गर्नु पर्छ। कमसल भए २५, शंकास्पद भए ५० र खराब भए सतप्रतिशत गर्नु पर्छ। पहिलो ३ महिना साँवा/ब्याज भुक्तानी नभए २५ प्रतिशत, ६ महिना नभए ५० प्रतिशत र एक वर्ष नाघे खराब वर्गीकरण गरेर सतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नु पर्छ।

पछिल्ला दिन बैंकहरूको ऋण बिग्रँदो क्रममा छ। खराब ऋण अनुपात नै सरदर ५ प्रतिशत पुगिसकेको छ। यस्तोमा प्रोभिजनिङ रकम बढ्दै जाने छ।

आय कर ऐन अनुसार बढेको प्रोभिजनिङलाई खर्च पनि देखाउने नपाइने र खराब ऋण बढ्दासमेत सरकारलाई नाफा गरेँ भनेर कर तिर्नु पर्ने भएपछि पछिल्लो समय बैंकहरूले वास्तविक ‘प्रोभिजनिङ’ गर्न छाडेका छन्। केही दिनअघि राष्ट्र बैंकले केही बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरूलाई पर्याप्त प्रोभिजनिङ नगरेको भन्दै नसियतसमेत दिएको थियो।

‘राष्ट्र बैंक प्रोभिजन गर भन्ने, सरकार त्यो खर्चलाई नाफा हो भनेर आय कर लिने अनि कसरी बैंकहरू टिक्छन्,’ एक बैंकरले सुनाए, ‘ऐनमा भएको व्यवस्थासँगै राष्ट्र बैंकको प्रोभिजनिङ नीति अव्यवहारिक छ। यसलाई सच्याउनै पर्छ।’

बैंकरका अनुसार, ऐनमा नभए राष्ट्र बैंकले निर्देशनमार्फत नीति पुनरावलोकन गर्नु पर्छ। भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाले पनि प्रोभिजनिङ नीतिलाई सरलीकृत गरेको छ।

भारतमा ३ वर्षसम्म पनि ऋण नउठेमात्रै त्यो ऋणको सतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। नेपालमा भने वर्ष दिनमै गर्नु पर्छ।