खोलाबाट गैरकानुनीरुपमा बालुवा र ढुंगा निकाल्न नदिन सरकारलाई सर्वोच्चको पाँच बुँदे परमादेश

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले कानुनविपरीत खोला तथा नदीबाट रोडा, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् तत्काल बन्द गराउन सरकारका नाममा पाँच बुँदे परमादेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले देशभर भइरहेको अवैध उत्खननमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइ तत्काल उत्खनन् बन्द गर्न/गराउन परमादेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्चले नदीको संरक्षण गर्न एक छुट्टै नदीजन्य पदार्थ तथा प्राकृतिक स्रोत (उत्खनन् तथा नियन्त्रण) ऐन तत्काल बनाइ लागू गर्न भनेको छ।

देशभरका खोला तथा नदीमा भएको अवैध उत्खनन् रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए। रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो।

अदालतले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा १७ मा रहेको व्यवस्था अनुसार नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गरिने स्थानको लम्बाई चौडाइ तथा गहिराईसहितको चार किल्ला उत्खनन् गर्ने अवधि र समय, प्रयोग गरिने साधनसमेत जानकारीसहित उत्खनन्स्थलमा सूचना पाटी अनिवार्यरुपमा राख्न पनि आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले यसको अनुमगन गर्न समेत भनेको छ।