संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध रिटको पेसी चढ्यो, सुनुवाई दोस्रो नम्बरमा

काठमाडौं। संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा बुधबार पेसी चढेको छ।

संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको पेसी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा चढेको हो। सर्वोच्चले यसअघि पेसी चढ्दा रिटलाई हेर्न नभ्याइनेमा राखेर पन्छाउँदै आएको थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए।

अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको कामकारवाहीप्रति अदालत पनि असन्तुष्ट बनेको भनिएका बेला मुद्दाको पेसी चढ्नुलाई निक्कै चासोपूर्वक हेरिएको छ।

विशेष अदालतबाट पछिल्लो समयमा भएका केही फैसलामा प्रमुख आयुक्त राईले नकारात्मक रुपमा प्रचारप्रसार गर्न संचारमाध्यम प्रयोग गरेको अदालतको बुझाइ छ।

‘झण्डै दुई महिनाअघि विशेष अदालतबाट भएका फैसलालाई लिएर संचारमाध्यममा न्यायाधीशकै मानमर्दन गर्ने गरी समाचार आए। ती समाचार अख्तियारले लेख्न लगाएको बुझाइ छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले यो रिटलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो।’

अदालत मात्रै होइन राईको कामकारवाहीप्रति सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस पनि असन्तुष्ट छ। आफ्ना कार्यकर्ताविरुद्ध छानीछानी मुद्दा हालेको भन्दै राईप्रति कांग्रेस असन्तुष्ट भएको हो।

टेरामक्समा आफ्ना सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र मोहनबहादुर बस्नेतमाथिको अनुसन्धानले पनि कांग्रेस राईप्रति रुष्ट बनेको हो।

ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेपछि २०७७ फागुन १ गते अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसहितले सर्वोच्चमा रिट निवेदन हालेका थिए। त्यसपछि पटक पटक पेसी चढेपनि सुनुवाई हुन सकेको छैन।

बुधबार भने दोस्रो नम्बरमा नै पेसी चढेकाले सुनुवाई हुने सम्भावना छ। पछिल्लोपटक पुस १७ गते पेसी चढेको थियो। यसअघि लगातार ६ पटक हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखिएको थियो।

रिटमाथि सुनुवाईमा विलम्ब हुँदा ओलीको रोजाइका ५२ पदाधिकारीले चार वर्ष जागि खाइसकेका छन्। अवधिका आधारमा अब उनीहरुको कार्यकाल २ वर्ष बाँकी छ।