आइटी क्षेत्रको ‘बोटलनेक’ तोड्ने सरकारी प्रयास, देशमा काम ल्याउँदा विदेशीलाई कमिसन बुझाउनु नपर्ने

काठमाडौं। सन् १९९७/९८ मा भारतले सूचना प्रविधि क्षेत्रमार्फत सफ्टवेयर तथा सेवा निर्यातबाट करिब १ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर भित्र्यायो। त्यसको अढाइ दशकपछि सन् २०२३ मा भारतले सूचना प्रविधि र बीपीएम उद्योगबाट गर्ने आम्दानी २ खर्ब ४५ अर्ब डलर पुग्यो। 

भारतको नेसनल एसोसिएसन अफ सफ्टवेयर एण्ड सर्भिस कम्पनिज (नास्कम)का अनुसार २०२३ मा सफ्टवेयर तथा सेवा निर्यातबाट मात्रै १ खर्ब ९४ अर्ब डलर स्वदेश भित्र्याएको उल्लेख गरेको छ। सन् २०२३/२४ मा आइटी निर्यात ३.३ प्रतिशतले बढेर झण्डै २ खर्ब डलर पुगेको अनुमान गरिएको छ।

साढे २ दशकको दौरानमा भारतले सफ्टवेयर र सेवा निर्यातको हिस्सामा यस्तो अप्रत्यासिक फड्को कसरी मार्‍यो त?

यसको पछाडिको मुख्य कारण सरकारले गरेको नीतिगत सुधार हो।

सन् १९९८ मा भारतको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा सूचना प्रविधि क्षेत्रको हिस्सा जम्मा १.२ प्रतिशत रहँदा २०१९ मा आइपुग्दा ७ प्रतिशत पुग्यो। सन् २०२२ मा आउँदा ७.४ प्रतिशत पुगिसकेको छ। यो अझै बढ्ने जाने प्रक्षेपण छ।

भारतको सूचना प्रविधि क्षेत्रले साढे २ दशकमै गरेको कायापलटको पछाडि सन् १९९९ मा ल्याइएको ‘विदेशी मुद्रा प्रबन्धन अधिनियम’ अर्थात् विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन ऐनलाई मुख्य कारण मानिन्छ। सन् २००० जुन १ बाट कार्यान्वयनमा आएको यो ऐनले भारतमा विदेशी मुद्रा कारोबारको नियमन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्धन र भारतीय अर्थतन्त्रलाई उदारीकरणमा सहयोग पुर्‍यायो।

यही ऐनको व्यवस्थामा टेकेर भारतका आइटी कम्पनी विश्वभर फैलिन सफल बने। कानुनीरुपमै भारतका आइटी कम्पनीलाई विदेशमा आफ्नो उपस्थिति बढाउन सहयोग पुग्यो।

यसैको जगमा भारत सफ्टवेयर तथा सेवा निर्यातबाट मात्रै एकै वर्षमा झण्डै २ खर्ब डलर भित्र्याउन सफल भयो। भारतमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेको संख्या ५० लाख नाघिसकेको छ।

भारतले जसरी सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई उकास्यो, त्यसैको झल्को दिनेगरी नेपालले पनि नीतिगत सुधार गरेको छ। शुक्रबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाली आइटी कम्पनीले विदेशमा सब्सिडरी कम्पनी खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेशमार्फत आइटी कम्पनीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको हो।

अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसामु सिफारिस गर्नुअघि सरकारले आइटी उद्यमीहरुसँग पटकपटक छलफल गरेको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय यसमा अग्रसर थिए।

छलफलमा सहभागी सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा क्रियाशील उद्यमीले आफूहरुको सुझाव अनुसार नै सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेको भन्दै यसलाई महत्त्वपूर्ण कदम भनेका छन्। प्रस्तावित अध्यादेशको व्यवस्थाले देशको आइटी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो ‘बोटलनेक’ तोडिने उनीहरुको बुझाइ छ।

सरकारले चालू वर्षको बजेटमार्फत १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्त्वाकांक्षी घोषणा कार्यान्वयनमा प्रस्तावित अध्यादेशका व्यवस्थाले सघाउने उनीहरुको भनाइ छ। 

अहिले नेपालका आइटी कम्पनीको मुख्य बजार अमेरिका हो। आइटी सेवाको ७५ प्रतिशत हाराहारी नेपालबाट अमेरिका निर्यात हुने गरेको छ। त्यसबाहेक युरोपेली राष्ट्र र जापान पनि नेपाली आइटी कम्पनीको बजार हो। तर, यी कुनै पनि देशमा नेपाली आइटी कम्पनीको प्रत्यक्ष उपस्थिति छैन। उनीहरुले एजेन्टमार्फत ‘पेटी ठेक्का’ पाउँदै आएका छन्।

विदेशमा आफ्नो प्रत्यक्ष उपस्थितिबिनै नेपाली कम्पनीले एकै वर्षमा करिब ६८ अर्ब रुपैयाँको आइटी सेवा निर्यात गरेको सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन संस्था (आईआईडीएस)को प्रतिवेदनबाट देखिन्छ।

नेपालमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी प्रडक्ट उत्पादन गर्ने कम्पनी धेरै छन्। यी कम्पनीहरुले आफ्ना उत्पादन विदेशमा बिक्री गर्न तेस्रो पक्षका विभिन्न प्ल्याटफर्म महँगो शुल्क तिरेर प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ।   

नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आइटी सर्भिसेस कम्पनी (नास आइटी)का अध्यक्ष तथा टेकक्राफ्टका कार्यकारी निर्देशक सन्तोष कोइरालाकाअनुसार नेपाली कम्पनीहरुले आफ्ना उत्पादन बिक्रीबापत त्यस्ता प्ल्याटफर्मलाई १८ देखि २५ प्रतिशतसम्म कमिसन बुझाउने गरेका छन्। नेपाली कम्पनीहरुले ‘थिम्स’, ‘प्लगइन’, ‘गेम’लगायत अनेक प्रकारका प्रडक्ट विदेशीलाई बिक्री गरिरहेका छन्।  

अब सरकारले नेपालका आइटी कम्पनीलाई विदेशमा सब्सिडरी कम्पनी खोल्न दिएपछि विदेशी खरिदकर्ताहरुले सोझै त्यस्ता कम्पनीको खातामा पैसा भुक्तानी गर्न पाउँछन्। 

‘सोझै आफ्नो सब्सिडरी कम्पनीको खातामा सामान बेचेको पैसा पाउने भएपछि बीचको प्ल्याटफर्मलाई कमिसन तिर्नुपरेन। सिधै कम्पनीको नामबाट कारोबार सेटल गर्न पाइने भयो। अमेरिकामा कारोबार गरिरहेको छ भने त्यहीँ सब्सिडरी कम्पनी खोलेर तुरुन्तै भुक्तानी आदानप्रदान गर्न पाइने भयो,’ कोइरालाले बिजमाण्डूसँग भने।

प्रधानमन्त्री केपी श‍र्मा ओलीले देशमा आइटी क्षेत्रमा काम गर्नेलाई कानुनी अप्ठ्याराहरु देखिएको भन्दै अध्यादेशमार्फत हल गर्न खोजिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

‘नेपाली आइटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न, विदेशमा शाखा कार्यालय खोलेर पैसा कमाउन र त्यसरी कमाएको पैसा कानुनीरुपमा नेपाल भित्र्याउन पाउनेछन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेशमार्फत आइटीमा गरेको कमाइ स्वदेश भित्र्याउन सहज बनाउने कानुन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। यसले आइटीलाई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योगका रुपमा विकास गर्ने हाम्रो विश्वास छ,’ ओलीले भनेका छन्।

लगपोइन्टका कन्ट्री डाइरेक्टर दिपेन चापागाईंले नेपाली आइटी कम्पनीहरुले अब आफ्नो उत्पादन वा सेवा विदेश गएर सोझै बिक्री गर्न सक्ने बताए। 

‘अहिलेसम्म हामीले उता कोही कसैसँग व्यक्तिगत सम्बन्धअनुसार सम्पर्क गरेर काम लिँदै आएका छौं। प्रत्यक्षरुपमा काम लिन सक्ने स्थिति छैन। विदेशी कम्पनीसँग सिधै काम लिने हो भने त बिड गर्नुपर्‍यो। त्यसका लागि हाम्रो कानुनी उपस्थिति छैन। अरु कसैले जिम्मा लिएको कामको केही भाग मात्रै हामीले पाइरहेका हौं। सरकारले कानुनमा सुधार गरेपछि भने अब व्यापारको दायरा नै फराकिलो बन्यो। आफ्नो मार्केटिङ त्यहाँ पुगेरै गर्न पाइने भयो,’ चापागाईंले भने।

सूचना प्रविधिसम्बन्धी प्रडक्ट बेच्नेलाई मात्रै नभएर सेवा दिने नेपाली आइटी कम्पनीलाई पनि कानुनी सुधारले फाइदा पुग्ने भएको छ। अहिले इष्टमित्र, परिवार, नातागोतामार्फत नेपाली कम्पनीहरुले विदेशबाट बिजनेस ल्याइरहेका छन्।

नास आइटीका अध्यक्ष कोइराला पनि कानुनमा सुधार गरिएपछि अब कानुनीरुपमा विदेशमा आफ्नो इन्टिटी खोलेर नेपाली आइटी कम्पनीले बिजनेस कन्ट्र्याक गर्ने बाटो खुलेको बताउँछन्। 

‘अहिले धेरै नेपाली कम्पनीहरुले सोझै विदेशका कन्ट्र्याक्ट पाइरहेका छैनन्। यसको मुख्य कारण विदेशमा हाम्रो उपस्थिति नहुनु हो। उदाहरणका लागि अमेरिकाको एउटा कम्पनीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा अनिवार्यरुपमा साइबर सुरक्षा इन्स्योरेन्स खोज्छ। नेपालमा अहिलेसम्म यस किसिमको बीमा पोलिसीको अभ्यास नै छैन। आफ्नै महत्त्वपूर्ण डेटा कुनै विदेशी कम्पनीले बीमा नभइ कसरी दिन्छ?,’ कोइरालाले भने, ‘अमेरिकामै सब्सिडरी कम्पनी भएपछि उसैले कन्ट्र्याकमा हस्ताक्षर गर्न सक्छ। अमेरिकामा साइबर इन्स्योरेन्स सबैभन्दा सस्तो प्याकेज मानिन्छ। ६०० डलरमै ठूलो रकम बराबरको बीमा पोलिसी पाइन्छ।’

गोक्यो ल्याब्सका सहसंस्थापक अभय पौडेलले अहिले नेपालका आइटी कम्पनीहरुले व्यक्तिगत सम्बन्ध वा एजेन्टमार्फत काम ल्याउने गरेकामा अब आफ्नै कम्पनीबाट त्यस्ता काम गर्न सक्षम हुने अवस्था आएको बताए।

‘अहिले कुनै विदेशी कम्पनीले सिधै नेपाली कम्पनीलाई काम दिंदैन। बीचमा त्यही देशको अर्को कम्पनीलाई घुसाइन्छ। यसले गर्दा अन्तिममा हामीले काम पाए पनि कमिसन तिर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ पौडेलले भने, ‘अब त्यो बाध्यता रहनेछैन। हामीले सिधै काम ल्याउन सक्छौं।’

विदेशी कम्पनीहरुले नेपाली कम्पनीलाई आफ्नै देशमा कर्मचारी खटाइदिन आग्रह गर्ने गरेका छन्। तर, आफ्नो कम्पनी ती देशमा नभएका कारण नेपाली व्यवसायीलाई समस्या परिरहेको छ। 

‘अमेरिकामा हाम्रो कम्पनी भएपछि त्यहाँ रहेका नेपाली वा अरु कसैलाई नियुक्ति दिएर काम लगाउन सक्ने भयौं। अर्को भनेको भिसाको समस्या आएन भने इन्ट्रा कम्पनी ट्रान्सफर भिसा एल-वान लगाएर नेपालकै कर्मचारीलाई ल ६ महिना अमेरिकाको क्लाइन्टलाई सपोर्ट गरेर आउ भन्न पाइयो। त्यसो हुँदा अमेरिकी मुद्रामै काम गराउनुपर्छ। उदाहरणका लागि नेपालमा बसेर महिनाको ४ हजार डलर कमाउनेले उता २० हजार डलर कमाउने भयो,’ कोइरालाले भने। 

यो प्रावधानले ‘ग्रे एरिया’ वा फरक तरिकाले विदेशी संस्थाको काम गरिरहेका नेपाली आइटी कम्पनीलाई अब कानुनीरुपमै वैध बाटोबाट काम गर्ने स्थिति निर्माण हुँदै जाने देखिन्छ। यसअघि व्यापार बढाउन कुनै पनि उपाय नपाएपछि त्यसरी काम गरिरहेकालाई समेत सरकारले आफ्नो राडारभित्र ल्याउने अवस्था बन्ने देखिएको छ।