बुढानीलकण्ठको त्यो ग्रिन सिग्नल, ऊर्जामन्त्री खड्काले कुलमानलाई सोधे तेस्रो स्पष्टीकरण

काठमाडौं। सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङसँग फेरि स्पष्टीकरण सोधेको छ। ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले सोमबार कुलमानलाई ९ बुँदे स्पष्टीकरण पत्र थमाउन लगाएका हुन्।

मन्त्री खड्काले भनेअनुसार ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले कुलमानसँग स्पष्टीकरण सोधेका छन्। उनले सात दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ दिन भनेका छन्।

पत्रमा कुलमानमाथि सरकारको निर्देशन अटेर गरेको, मन्त्रालयले मागेका विवरण उपलब्ध नगराएको, मागेभन्दा फरक विवरण उपलब्ध गराएर मन्त्रालयको भूमिकालाई नजरअन्दाज गरेको, मन्त्री खड्काले गठन गरेको प्राविधिक समितिलाई सहयोग नगरेको लगायत आरोप लगाइ ‘तपाईंको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएकाले तपाईंको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने?’ भनी सोधिएको छ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले कुलमानसँग तीन महिनाको अवधिमा तेस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधेका हुन्। उनले यसअघि असोज अन्तिममा दसैं बिदा सुरु हुनुअघि र त्यसपछि तिहार बिदाअघि स्पष्टीकरण सोधेका थिए।

अनेक उपाय लगाउँदा पनि कुलमानलाई हटाउने योजना सफल हुन नसकेपछि खड्काले यसपालि सरकारको मुख्य सारथिका रुपमा रहेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको ग्रिन सिग्नल पाएर स्पष्टीकरण पत्र काटेका हुन्।

स्रोतका अनुसार खड्का केही दिनअघि कुलमानलाई हटाउने प्रस्ताव लिएर देउवा निवास बुढानीलकण्ठ पुगेका थिए। उनले कुलमानले आफूलाई टेर्नै छोडेको बरु उल्टै असहयोग गरेको भन्दै हटाउनका लागि सहयोग गर्न देउवासँग आग्रह गरेका थिए।

खड्काले कुलमानको विरोधमा देउवाको कान फुकेको त्यो पहिलो पटक थिएन। उनले त्यसअघि पनि कुलमानलाई हटाउन देउवासँग सहयोग मागेका थिए।

तर देउवाले कुलमानको पक्ष लिंदै खड्कालाई पन्छाउँदै आएका थिए। यसपालि धेरैपटक आग्रह गरेको भन्दै देउवाले स्पष्टीकरण सोध्नका लागि ग्रिन सिग्नल दिएका कारण खड्काले कुलमानलाई पत्र काटेको स्रोतले बतायो।

‘मन्त्रीज्यूले बुढानीलकण्ठको ग्रिन सिग्नल पाएर कुलमानलाई स्पष्टीकरणको पत्र काट्नु भएको हो। पार्टी सभापतिको साथ पाएका कारण यसपालि उहाँ बढी नै हर्षित देखिनुहुन्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘उहाँ यसपालि कुलमानलाई हटाउने योजनामा हुनुहुन्छ। स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको कारण देखाएर कुलमानलाई हटाउन मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव लाने उहाँको तयारी छ।’

खड्काले कुलमानलाई यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव लगेर कुलमानलाई हटाउन चाहेका थिए। तर पछिल्लो समय खड्काप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यति सकारात्मक छैनन्। खड्का एकपछि अर्को विवादमा मुछिएका कारण ओली उनीप्रति असन्तुष्ट बन्दै गएको स्रोतले बतायो।

‘प्रधानमन्त्रीज्यू अहिले मन्त्रीज्यूप्रति सकारात्मक हुनुहुन्न। उहाँ आफैं एकपछि अर्को विवादमा मुछिनुभएको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्रीज्यूलाई नै वाच गरिरहेको अवस्था छ। मन्त्रीज्यूले पनि यो बुझेरै देउवाको साथ खोज्नुभएको हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘देउवाको ग्रिन सिग्नलपछि आफ्नो प्रस्तावमा निर्णय गर्न प्रधानमन्त्रीज्यू बाध्य हुने मन्त्रीज्यूको बुझाइ छ। हेरौं अब के हुन्छ?’

कुलमानको कार्यकाल सकिन अब सात महिना बाँकी छ। उनी दोस्रो कार्यकालका लागि २०७८ साउन २५ गते प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भएका थिए। त्यतिखेर मन्त्रिपरिषद्ले कुलमानलाई नियुक्ति दिने निर्णय गर्दा देउवा प्रधानमन्त्री थिए।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुललाई लिएर कुलमान र ऊर्जामन्त्री खड्काको सम्बन्ध सुरुदेखि नै राम्रो छैन। कुलमानले महसुल तिर्न अटेर गरेकामध्ये केही उद्योगको लाइन असार अन्तिम साता काटेकामा खड्काले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नासाथ उद्योगीको पक्ष लिएका थिए।

त्यतिखेर प्रधानमन्त्री ओली पनि उद्योगीको पक्षमा उभिएपछि कुलमानले मन्त्री खड्काले अध्यक्षता गरेको संचालक समितिको निर्णयका आधारमा महसुल बुझाउन तीन महिनाको समय दिएर उद्योगको लाइन जोडिदिएका थिए।

कुलमानले महसुल बुझाउन पत्रमार्फत ताकेता गर्दा पनि उद्योगीलाई नमानेपछि कात्तिक ८ गते फेरि उद्योगको लाइन काटिदिएका थिए। त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद्ले कात्तिक २५ गते दिएको निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणले लाइन जोडिदिएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्ले १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउन भनेकामा मन्त्री खड्काले कानुनी हैसियतविनाको प्राविधिक समिति बनाएका थिए। टीओडी मिटरको तथ्यांक हेरेर प्राधिकरणले काटेको बिल सच्याउने अधिकारसहित मन्त्रीले मंसिर २ गते तीन सदस्यीय समिति गठन गरेपछि कुलमान थप चिढिन पुगेका थिए।

कुलमानले प्राधिकरणको बिल विद्युत नियमन आयोग, संसदीय समिति र अदालतबाहेकले सच्याउन नसक्ने भन्दै मन्त्रीले गठन गरेको समितिलाई टीओडी मिटरको तथ्यांक दिएका छैनन्। त्यसपछि खड्काले प्राधिकरणको संचालक समितिबाट आफूले समितिमा जागिर दिएका सदस्यको तलबभत्ता लगायत सुविधा प्राधिकरणबाट बेहोर्ने निर्णय गराएकामा कुलमानले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए।

कुलमानलाई उर्जासचिव सुरेश आचार्यले काटेको स्पष्टीकरण पत्र

१. तपाईलाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८/०४/२५ को निर्णयानुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४९ को दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम ४ वर्षको कार्य अवधिका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम सेवाको शर्त लगायतका व्यवस्था उल्लेख गर्ने गरी नियुक्त गरिएको थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट प्रदान गरिएको मिति २०७८/०४/२७ प.सं.०७८/७९ प्रशासन च.नं. १५ को नियुक्ति पत्र अनुसार मन्त्रालय र तपाई बीचको कार्यसम्पादन सम्झौता नियुक्तिको अभिन्न अंग हुने र कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएका Key Performance Areas (KPAs) र Key Performance Indicator (KPI) का आधारमा अनुगमन एवं मुल्यांकन यस मन्त्रालयबाट हुने स्पष्ट नै छ।

२. तपाईले मिति २०८१।०६।२२ को पत्रमार्फत यस मन्त्रालयले माग गरेका ट्रान्सफर्मर खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको गुनासो लगायतका १५ बुँदे विवरणहरु तोकिएको समयभित्र उपलब्ध गराउनु भएन र पछि मिति २०८१/०८/०४ को पत्र साथ सो मध्येका विवरणहरु उपलब्ध गराउँदा पनि अधिकांश विवरणहरु आफैमा अपुरो र वास्तवमा खोजे / मागे भन्दा बाहिर गई गोलमटोल रुपमा जवाफ प्रस्तुत गर्नु भइ यस मन्त्रालयको भुमिकालाई नजरअन्दाज गर्नुभयो।

३. उपरोक्त बुँदा नं २ का अतिरिक्त तपाईलाई यस मन्त्रालयको च.नं. २९८ को मिति २०८१।०७।१३ को पत्रमार्फत विभिन्न ६ बुँदाहरुको विषयमा स्पष्ट पार्न निर्देशन दिइएकोमा तपाईले सत्यतथ्य लुकाई बस्तुनिष्ठ, यथार्थपरक जवाफ नपठाई केवल औपचारिकता मात्र निर्वाह गर्ने ढंगको असन्तुलित जवाफ र असम्बन्धित कागजात/विवरण पठाउनु भयो।

४. नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिको मिति २०८१/०९/०४ मा बसेको बैठकको माइन्युटमा तालुक मन्यालय Dedicated Feeder Trunk Line महशुल विवाद समाधान गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्देशन बमोजिम यस मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक जांच समितिलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने एजेन्डामा तपाई जस्तो नेपाल सरकारबाट नियुक्त कायकारी निर्देशक (जसको कार्यसम्पादन मुल्यांकन गर्ने प्रथम पक्ष पनि ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय नै हो) ले नै Note of Dissent लेखी नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४९ को दफा २५ को उल्लंघन हुने गरी नेपाल सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गर्नु भएको छ।

५. माथि बुँदा नं. १ मा उल्लेखित तपाईको नियुक्ति बमोजिम मिति २०७८ माघ ५ (तदनुसार १९ जनवरी २०२२) मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९.५ ले प्रत्येक वर्ष भाद्र महिनाभित्र अघिल्लो आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन पुनरावलोकन (Review) गरिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यस प्रयोजनको लागि तपाईले सोही सम्झौताको दफा ८.५ अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण बोर्ड समक्ष कार्यसम्पादन मूल्यांकनको जम्मा अंक (Total score of performance evaluation) पेश गर्नुपर्ने र दफा ८.६ अनुसार Key Performance Areas (KPAs) अन्तर्गत सम्पन्न गरिएका कार्यहरुको Key Performance Indicator (KPI) अनुरुप मूल्यांकन हुनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा सोको उल्लंघन हुने गरी भाद्र मसान्त समाप्त भएको आज मिति २०८१/०९/२२ सम्ममा ११२ दिन व्यतित भैसक्दा पनि आफूले उपलब्ध गराउनुपर्ने विवरण पेश नगरी सम्झौताको पालना गर्नुभएको देखिएन।

६. कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९.१ मा तपाईले पेश गर्ने कार्यसम्पादन विवरण उपर मूल्यांकन गर्न यस मन्त्रालयमा एक समिति रहने र सो समितिले तपाईले पेश गर्नु पर्ने कार्यसम्पादन विवरण उपर मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

७. कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा १०.३ मा दोस्रो पक्ष अर्थात तपाईले तेस्रो वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५०% भन्दा कम अंक प्राप्त गरेको अवस्थामा उक्त सम्झौता रद्द गरी तपाईलाई सेवाबाट हटाउन सिफारिस गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। तपाईसंग मिति २०८१/०७/१३ को प.सं.०८१/८२ च.नं. २९८ को पत्रको बुदा नं. ६ बमोजिम यस मन्त्रालयले माग गरेको कार्यसम्पादन विवरण हालसम्म तपाईले पेश नगरी गम्भीर लापरबाही गर्नुभएको छ।

८. नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिका बैठकहरुमा समेत सरकारी निकायको कार्यकारी प्रमुखको हैसियत भुलेर पटक पटक असहयोगी भूमिका खेल्ने गरेको, सामान्य विषयवस्तुमा समेत विवाद गर्ने गरेको र पदीय मर्यादा विपरितका कार्यहरु गर्ने गर्नुभएको साथै यस मन्त्रालयको निर्देशन समेतलाई अवज्ञा गर्दै आउनुभएको छ। अतः माथि उल्लेखित तथ्य र कारणहरु समेतका आधारमा तपाईलाई यो स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

९. आफूले पेश गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन सम्झौता अनुरुपको कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धि विवरण समेत पेश नगरेको कारण तपाईको यथोचित कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने अवस्था नभएको र तपाई स्वयंले मिति २०८१/०८/०४ प.सं. ०८१/०८२ च.नं. ५२४ को पत्र मार्फत उक्त विवरण पेश नगरेको विषय स्वीकार्दै “तहाँ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तोकिएको ढाँचामा यथाशिघ्र कार्यसम्पादन विवरण उपलब्ध गराइने” लिखित जानकारी दिनुभएको हुँदा उक्त सम्झौताको दफा १०.३ बमोजिम तपाईको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएकाले सोहि दफा बमोजिम तपाईको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने ? यो पत्र प्राप्त गरेको ७ (सात) दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त हुन नआएमा कानून वमोजिम तपाई उपर थप प्रक्रिया अगाडी बढाइने व्यहोरा यस मन्त्रालयको मिति २०८१/०९/२२ को निर्णयानुसार जानकारी गराइन्छ।