जगदुल्लामा ऊर्जामन्त्रीको योजना चकनाचुर, कार्यकक्षमा चेक बाँडेर ठेक्का मिलाउन गरेको कसरत विफल

काठमाडौं। ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना निर्माणको ठेक्का दिलाउन चेक लेनदेनमा प्रत्यक्षरुपमा सहभागी भएको खुलेको छ।

इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन (इपीसी) मोडलमा ठेक्का लिनका लागि आवेदन दिएकामध्ये ४ कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा छाड्न ठेक्का मूल्यको एक/एक प्रतिशत रकमको चेक खड्काकै कार्यकक्षबाट बाँडिएको खुलेको हो। यो ठेक्का झण्डै १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हो।

झण्डै डेढ साताअघि मन्त्री खड्का ग्यारेन्टी बसेर प्रतिस्पर्धामा रहेकामध्ये चार कम्पनीलाई १५ करोड रुपैयाँका दरले चेक दिइएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले बतायो।

खड्काले आफूले चाहेको कुनै एउटा कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन कार्यकक्षबाटै चेक वितरण गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ। चेकको फोटोकपीसहित आयोगमा उजुरी हालिएको स्रोतले बतायो।

यसबारेमा पटकपटक फोन गर्दा मन्त्री खड्का सम्पर्क आएनन्। त्यसपछि उनका स्वकीय सचिव भूपाल बस्नेतसँग कुरा गर्दा उनले चेक लेनदेनको सूचना जसले दिएको हो उसैलाई सोध्नु भन्ने जवाफ दिए।

आयोजना निर्माणका लागि जेआईइसी र शर्मा एण्ड कम्पनीमार्फत चिनियाँ कम्पनी झोङदिङ इन्टरनेसनल, आरएससी र अविर, हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन र एजीई कम्पनी, सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन, जेसीई र एएनके ज्वाइन्ट भेन्चर, रेल विकास निगम, पटेल इन्जिनियरिङ र लामा कन्स्ट्रक्सन तथा ओम र फेवा जेभी कन्स्ट्रक्सनले संयुक्तरुपमा आवेदन दिएका थिए।

स्रोतका अनुसार मन्त्री खड्काले हाई हिमालय हाइड्रो र एजीई कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन चेक वितरण गरेका हुन्। खड्काले ठेक्का दिन चाहेको हाई हिमालय हाइड्रोका अध्यक्ष किरण मल्ल हुन्। उनी नेपाली कांग्रेसका सांसद दीपक गिरीका नातेदार हुन्। ऊर्जामन्त्री खड्का र सांसद गिरी सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसभित्र शशांक कोइरालाको गुटका हुन्।

सुरुमा मन्त्री खड्काले जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीइओ) संजय सापकोटालाई हाई हिमालयलाई मात्रै छान्न दबाब दिएका थिए।

मन्त्रीको अत्यधिक दबाबका बाबजुद सापकोटाले एउटा मात्रै कम्पनी छान्न नसकिने जवाफ दिए। अख्तियार लगायत निकायले ठेक्कालाई नजिकबाट हेरिरहेको र सहभागी सबै कम्पनी योग्य रहेकाले एउटा मात्रै कम्पनी छान्न नमिल्ने भन्दै सापकोटाले अस्वीकार गरे।

हाई हिमालयलाई छान्न अस्वीकार गरेपछि मन्त्री खड्काले सापकोटालाई हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउन लगाए। ‘अत्यधिक दबाब दिँदा पनि सापकोटाले एउटा कम्पनी मात्रै छान्न मानेनन्। त्यसपछि मन्त्रीले कम्पनीको संचालक समिति बैठक राखेर सापकोटाको प्रतिकूल निर्णय गर्न लगाए,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रीकै आदेश नमानेका कारण उनलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भइसकेको छ।’

स्रोतका अनुसार पुस १७ गते भएको संचालक समिति बैठकबाट सापकोटालाई गत वर्ष भएको निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउन भनिएको छ।

आफ्नो अनुकूल निर्णय नगरेकै कारण मन्त्री खड्काले सापकोटालाई हटाउन संचालक समितिलाई दबाब दिएका थिए। कम्पनीको संचालक समितिका अध्यक्ष ऊर्जा मन्त्रालयकै सहसचिव सुनिल पौडेल हुन्।

तर, यी सबै प्रयास मन्त्री खड्काका लागि अनुकूल भएन। अख्तियारमा चेकसहित उजुरी परेका कारण एउटा मात्र कम्पनी छानेर ठेक्का दिने उनको मनसुबा पूरा हुन सकेन। अन्तिममा, आइतबार कम्पनीले ठेक्का नै रद्द गरेको छ।

यो आयोजना निर्माणपछि सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशले नै लाभ हासिल गर्ने गरी सेयर संरचना तय गरिएकोले समेत यसलाई चासोको रुपमा हेरिएको छ।

पहिलोपटक प्रसारण लाइन प्रभावितका लागि सेयर लगानी गर्न सक्ने गरी ढाँचा तय गरिएको छ। संस्थापक सेयरधनीका रुपमा विद्युत् उत्पादन कम्पनीको २६ प्रतिशत बराबरको सेयर स्वामित्व छ।

यस्तै, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल)को १०, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ९, कर्णाली प्रदेश सरकारको ५ तथा जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिकाको समान १/१ प्रतिशत बराबर सेयर स्वामित्व छ।

सर्वसाधारण नागरिकले ३३ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित डोल्पाका बासिन्दाले १० प्रतिशत, प्रसारण लाइन प्रभावित बासिन्दा र आयोजनाका कर्मचारीले समान ३/३ प्रतिशत बराबरको सेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

कम्पनीको अधिकृत पुँजी ८ अर्ब, जारी पुँजी ७ अर्ब १ करोड र चुक्ता पुँजी १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बराबर छ। आयोजनाले २०७४ असार १८ गते विद्युत् उत्पादनको तथा २०७६ पुस १६ गते विद्युत् प्रसारण लाइनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो।