सरकारका दुई बीमा कम्पनी भित्र जेलिएको वित्तीय कुशासन, थाहा छैन आम्दानी र दायित्व

काठमाडौं। वित्तीय कुशासनले सरकारको लगानीका दुई बीमा कम्पनी धरासायीको अवस्थामा पुगेका छन्। राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले कयौं वर्षदेखि लेखापरीक्षण गराएका छैनन्। कम्पनीको आम्दानी र दायित्वको हिसाबकिताब नै छैन।

अर्थ मन्त्रालय र नेपाल बीमा प्राधिकरणले पटक-पटक ताकेता गर्दा समेत लेखापरीक्षणमा आनाकानी गरेका यी कम्पनीहरुलाई बुधबार प्राधिकरण अध्यक्ष मदन दाहालले निर्देशन कार्यान्वयन नगरे ‘टेकओभर’ गर्ने चेतावनी दिए।

‘राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीलाई पटकपटक निर्देशन दिँदा समेत उनीहरुले लेखा परीक्षण गराएका छैनन,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले सरकारी कम्पनी भनेर जोगाउन सक्दैन। लेखापरीक्षण नगरे अब टेकओभर गर्छौं।’

यसअघि गत मंसिरमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीका पदाधिकारी र प्राधिकरणका कर्मचारीलाई बोलाएर ४ महिनाभित्र लेखापरीक्षण गराउन निर्देशन दिएका थिए।

राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि लेखा परीक्षण नै गराएको छैन। प्राधिकरणको दबाबपछि कम्पनीले पछिल्लो पटक २०७२/७३ सम्मको विवरण पेस गरेको छ। त्यसयता कतिपय वर्षहरुको हिसाबकिताब नै नभेटिएको लेखापरीक्षणमा सहभागी अधिकृत बताउँछन्।

राष्ट्रिय जीवन बीमाले पेस गरेको वित्तीय विवरणमा व्यापक कैफियत देखिएको प्राधिकरण प्राधिकरणका कर्मचारीको भनाइ छ।

‘कम्पनी भित्र त्यसबेला नै धेरै कैफियत देखिएका छन्। कतिवटा हिसाब किताब नै छैन,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘लेखापरीक्षण गराएकामा पनि राय लेखिएको छैन। त्यसैले जुन समयमा कैफियत देखिएको हो त्यसै अवधिमा कार्यरत अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउने गरि विवरण स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाएका छौं। तर, त्यही पनि सहज छैन।’

कम्पनीले अन्तिम लेखापरीक्षण नै नगराएका कारण साधारण सभा समेत गर्न सकेको छैन। उसको आम्दानी र दायित्वको अवस्था अन्यौल छ।

लाइफ इन्स्योरेन्समा लामो अवधिको दायित्व हुने भएका कारण कम्पनीको वित्तीय अवस्थाले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम धान्न नपुग्ने देखिएको संलग्न कर्मचारीले बताउन थालेका छन्।

‘कम्पनीको सम्पत्तिभन्दा दायित्व धेरै आउने अवस्था छ। स्पष्ट रुपमा सबै वर्षहरुको लेखापरीक्षण गराएपछि मात्रै थाहा हुन्छ तर यतिधेरै बेथिति रहेको संस्थाले दायित्व थेग्न सकस पर्ने बुझ्न गाह्रो छैन,’ स्रोतले भन्यो।

राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीमा सरकारको २७.७८, नेपाल राष्ट्र बैंकको ४५.५५ र नेपाल बैंकको १६.६७ प्रतिशत सेयर लगानी छ।

२०७९ असोजमा बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन जारी भएपछि राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई प्राधिकरणले २०८० मा राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीमा रुपान्तरण गराएको थियो। प्राधिकरणले ६ महिनाभित्र कम्पनीलाई रोकिएको लेखापरीक्षण पेस गर्न निर्देशन दिएकामा अहिलेसम्म पेस गर्न सकेको छैन।

राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले २०७५/७६ पछि लेखापरीक्षण गराएको छैन। कम्पनीले २०७३/७४ र २०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर स्वीकृतिका लागि २४ पुसमा साधारणसभा बोलाएको छ।

राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा सरकारको ४७.५०, कर्मचारी सञ्चयकोष १९.३७, नेपाल बैंकको ९.३० र सर्वसाधारणको २३.५३ प्रतिशत लगानी छ।

प्राधिकरणले कम्पनीहरुलाई लेखापरीक्षणका लागि निर्देशन दिएको पहिलोपटक भने होइन। यसअघिका कयौं निर्देशन र निर्णयहरु कार्यान्वयन भएनन्। राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सरकारको लगानीका दुईवटा कम्पनीमा विकृति भित्रिएको प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल बताउँछन्।

‘कम्पनीको बोर्ड र प्राधिकरण बोर्ड राखेर बारम्बार लेखा परीक्षण गराउन भनेकै हौं। तर उनीहरुले काम गर्न सकेनन। २०७०/७१ तिर पनि सर्तहरु राखेर विवरण स्वीकृति गरेका थियौं। त्यसविपरित गएर कम्पनीले लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेपछि रोकेका थियौं,’ उनले भने, ‘त्यहाँ गएर काम गर्ने सीइओले पूर्ण कार्यकाल काम गर्नै पाउँदैन। कर्मचारीहरु अर्कोतिर हडतालमा उत्रिन्छन। यो बिडम्बना हो।’

नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल बैंकलाई जस्तै इन्स्योरेन्सलाई प्राधिकरणले सुधार गरेर लैजान सक्ने पौडेल तर्क गर्छन्। कम्पनीहरुले प्रकाशित गरेको पछिल्ला विवरणहरुमा समेत बिजनेस घट्दो क्रममा देखिन्छ।

निरन्तरको खस्किँदो बिजनेस र सम्पत्तिभन्दा दायित्व धेरै हुँदा सरकारको लगानीका दुईवटा इन्स्योरेन्स कम्पनी धरासायी हुने बाटोमा गएका हुन्। सरकारले नै जिम्मेवार भएर कम्पनीलाई सुधार गरेर लैजानुपर्ने इन्स्योरेन्सका जानकार बताउँछन्।

‘अर्थ मन्त्रालय र प्राधिकरणले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिने मात्रै होइन कि आफैले सुधारको पहलकदमी गर्नुको विकल्प छैन,’ बीमा विज्ञ रविन्द्र घिमिरेले भने, ‘सेयरधनी, बीमित लगायत सबैलाई न्याय गर्ने काम सरकारकै हो।’

प्राधिकरणले २०७८ चैतमा कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धि गरेर जीवनको ५ अर्ब र निर्जीवनको २.५ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याएको छ। तर, यी कम्पनीलाई तोकिएको पुँजी कायम गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको छैन। स्रोत अभावका कारण उसले रकम हाल्न नसक्ने बताउँदै आएको छ।