काठमाडौं । नेपालमा पौने १ खर्ब रुपैयाँको सौर्य ऊर्जा परियोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सोलार प्यानल, इन्भर्टर, स्टोरेज सिस्टमलगायत उपकरण भित्र्याउन विदेशी कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ऊर्जा खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाएको ९६० मेगावाट सौर्य परियोजनामा ७० अर्ब भन्दा बढीको सोलार प्यानलदेखि ब्याकअप चाहिन्छ। यही उपकरण बेच्न चिनियाँदेखि यूरोपसम्मका कम्पनीका प्रतिनिधिहरु सक्रिय हुन थालेका छन्।
नेपालमा दूरसंचारमा एकछत्र राज गरिरहेको हुवावेले सौर्य ऊर्जाका सामान बिक्री गर्न आफ्नो नेपालस्थित कार्यालयलाई सक्रिय बनाएको छ।
स्रोतका अनुसार हुवावेका नेपाली एजेन्ट दिनेशलाल श्रेष्ठ पनि सौर्य उपकरण बिक्रीका लागि व्यवसायिक घरानासँग छलफल गरिरहेका छन्। यो बाहेक प्यानल बेच्ने चीनका कम्पनीहरुले पनि आकर्षक मूल्यसहित आफ्नो व्यवसायिक योजना दिइरहेका छन्।
ऊर्जा उद्यमी तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाका अनुसार सोलार परियोजना निर्माणका लागि आवश्यक उपकरणको आकर्षक अफर आउन थालेको छ। उनका अनुसार सौर्य ऊर्जामा प्रति मेगावाट लागत जग्गासहित डीसी प्रणालीको ६ देखि ७ करोड र एसीको ७ देखि ८ करोड रुपैयाँ पर्छ।
प्राय: कम्पनीले ग्लोबल टियर १ सोलार प्यानल निर्माण गर्दैछन्। ग्लोबल टियर-१ श्रेणीको सोलार प्यानल उत्पादन गर्नेमा चिनियाँ कम्पनी धेरै छन्। अमेरिकी कम्पनीले पनि उत्पादन गर्ने गरेका छन्।
‘सौर्य परियोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने उपकरणदेखि अन्य सबै पक्षको ग्लोबल डिमान्डमा ९० प्रतिशत वर्चस्व चिनियाँ कम्पनीकै छ। अमेरिकासँगै अरु देशले पनि उत्पादन गर्छन्। तर, चिनियाँहरुसँग अन्य देशका कम्पनी कतै न कतैबाट जोडिएका छन्। भारतमै उत्पादन भएपनि केही पार्ट्स् चीनबाटै आउँछ,’ लामाले भने।
भारतका ठूला सौर्य ऊर्जा उत्पादक अडानी, रिलायन्स, एनटीपीसीलगायत सबैले चिनियाँ उपकरण नै प्रयोग गरिरहेका छन्।
यस हिसाबले पौने एक खर्ब रुपैयाँको नेपालको सौर्य ऊर्जा परियोजनामा उपकरण बिक्रीमा चिनियाँ कम्पनीहरुको दबदबा बढ्ने देखिन्छ। चिनियाँ भेन्डरले अन्य देशका कम्पनीले भन्दा सस्तोमा उपकरण अफर गरिरहेकाले नेपालको सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा चिनियाँ कम्पनी हाबी हुन सक्ने लामाको अनुमान छ।

लङआई, जिन्को, ट्रिना र जेए चिनियाँ सोलार प्यानल उत्पादक (टियर-१) कम्पनी हुन्। लङआई विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मोनोक्रिस्टलाइन सोलार मोड्युल उत्पादन गर्ने प्यानल कम्पनी हो। यसले भारतको अडानी समूह, एनटीपीसीलगायत सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई उपकरण आपूर्ति गर्दै आएको छ।
जिन्को सोलारले पनि मुख्यगरि भारतीय ऊर्जा उत्पादकसँग मिलेर काम गरिरहेको छ। ट्रिना सोलारले भारतमा इन्जिनियरिङ, ठेक्का र निर्माण (इपीसी) ठेकेदारहरुसँग युटिलिटी-स्केल परियोजनाहरुमा काम गरिरहेको छ।
जेए सोलारले पनि भारतका विभिन्न भागमा सोलार प्यानल आपूर्ति गर्दै आइरहेको छ। भारतीय बजारमा काम गर्दै आएका यी चार चिनियाँ कम्पनीले नै नेपालमा सोलार प्यानल आपूर्ति गर्ने सम्भावना बढी रहेको उद्यमीहरु बताउँछन्।
भारतमा क्यानडाको क्यानेडियन सोलारले पनि प्रिमियम सोलार प्यानल आपूर्ति गर्दै आएको छ। रिलायन्स एण्ड रिन्यू पावरले बनाइरहेका परियोजनामा क्यानडाको यही कम्पनीले सोलार प्यानल बेचिरहेको छ।
अमेरिकाको फर्स्ट सोलार कम्पनीले भने पातलो फिल्म प्रविधिमा आधारित सोलार प्यानल बेच्छ। भारतको अडानी समूहले निर्माण गरिरहेका ठूला सोलार पार्कमा यही कम्पनीले बनाएका प्यानल प्रयोग भइरहेका छन्।
अमेरिकी र क्यानेडियन कम्पनीलेभन्दा चिनियाँ कम्पनीले बनाएका प्यानल सस्तो भएकाले नेपाली ऊर्जा उत्पादकको आँखा बढी त्यतै केन्द्रित रहेको एक ऊर्जा व्यवसायीले बताए।
भारतका अडानी सोलार, टाटा पावर सोलार र विक्रम सोलारले पनि टियर-१ कम्पनीहरुसँग मिलेर काम गरिरहेका छन्। तर, उनीहरुसँग प्यानल किन्दा केही महँगो पर्न जान्छ। त्यसैले सिधै चिनियाँ भेन्डरसँगै डिल गर्ने पक्षमा नेपालका सौर्य ऊर्जा उत्पादक छन्।
यो बुझेरै केही अमेरिकी कम्पनी चिनियाँ कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गरेर व्यापार हात पार्नका लागि रेट नै घटाउने रणनीतिमा लागेका छन्।
इन्भर्टरमा चिनियाँ दबदबा
इन्भर्टरमा भने चिनियाँ कम्पनी हुवावेको दबदबा छ। नेपालको दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवामा ठूलो प्रभाव जमाइरहेको हुवावेले पछिल्लो समय खुम्चिंदै गएको व्यापारका कारण सौर्य ऊर्जालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।
नेपालमा ठूलो बजार तयार हुने भएपछि हुवावे जतिसक्दो धेरै सोलार परियोजनामा आफ्ना इन्भर्टरलगायत उपकरण बेच्न सक्रिय भइसकेको छ। हुवावेले अडानी समूहसहित भारतमा सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने अन्य कम्पनीलाई इन्भर्टर बेच्दै आएको छ।
इन्भर्टरमा चीनकै सनग्रो, जर्मनीको एसएमए सोलार टेक्नोलोजी, अष्ट्रियाको फ्रोनियस र ताइवानको डेल्टा इलेक्ट्रोनिक्सले पनि काम गर्दै आएका छन्।
स्टोरेजमा को अगाडि ?
बिजुली भण्डारण प्रणालीमा भने अमेरिकाको टेस्ला, चीनको बीवाइडी र दक्षिण कोरियाको एलजी इनर्जी सोलुसनका उत्पादन विश्वभर बढी खपत भइरहेका छन्। यी कम्पनीले आफू नै वा आफ्ना सहायक संस्थामार्फत नेपालको सौर्य ऊर्जा परियोजनालाई आवश्यक पर्ने उपकरण सप्लाई गर्न सक्छन्।
‘आफ्ना सामान बढीभन्दा बढी बिकाउन चिनियाँदेखि अमेरिकी कम्पनीका एजेन्ट नेपालमा सक्रिय छन्। डिल हुँदै छन्, केही अन्तिम चरणमा छन्। कतिले मन बनाइसकेका छन् कसलाई दिने भनेर,’ एक ऊर्जा उत्पादकले भने।
सोलार परियोजनामा कुन शीर्षकमा कति खर्च?
सोलार परियोजना निर्माण गर्दा सबैभन्दा बढी खर्च हुने भनेकै प्यानलमा हो। ऊर्जा उत्पादकका अनुसार सोलार परियोजनाको कुल लागतको ४५ देखि ५५ प्रतिशत हिस्सा प्यानलमा खर्चिनुपर्छ।

‘सोलार प्यानलको लागत त्यसको प्रकार, गुणस्तर र ब्राण्डमा निर्भर हुन्छ। यसका साथै आयात/निर्यात सम्बन्धी करका दर र ढुवानी खर्चले प्यानलको लागत तय गर्छ,’ ती उत्पादकले भने।
सोलारबाट उत्पादित बिजुली भण्डारण गर्न स्टोरेज प्रणाली राख्ने भए त्यसको खर्च कूल लागतको २०-३० प्रतिशत हुन आउँछ। घाम लागेको बेला उत्पादन भएको बिजुली यही प्रणाली प्रयोग गरेर भण्डारण गर्न सकिन्छ।
यसलाई हाइब्रिड प्रणालीसमेत भनिन्छ। स्टोरेज सिस्टमको लागत त्यसको ब्याट्रीमा प्रयोग गरिएको प्रविधि, भण्डारण क्षमता, साइकलको आयुदेखि सोलार परियोजनामा इन्ट्रिगेसन गर्दा लाग्ने खर्चमा निर्भर हुन्छ।
इन्भर्टरमा १०-१५ प्रतिशत खर्च हुन्छ। इन्भर्टरले सोलार प्यानलले उत्पादन गर्ने डीसी बिजुलीलाई एसीमा परिवर्तन गरेर प्रयोगका लागि तयार गर्छ। इन्भर्टरको प्रकार, क्षमता, फिचर, ब्राण्डदेखि वारेन्टीले मूल्य घटबढ हुने ती ऊर्जा व्यवसायीले बताए।
पछिल्लो समय सोलार परियोजनामा पनि ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ (एआई)को प्रयोग हुन थालेको छ। जसको प्रयोग गरेर सोलार ट्र्याकिङ हुने गर्छ। सोलार ट्र्याकिङ प्रणाली प्रयोग गरे त्यसको लागत कूल खर्चको ५ देखि १० प्रतिशत हुन आउने बताइन्छ।
ट्र्याकिङ प्रणालीले सूर्यको गतिलाई पछ्याउँछ र सतप्रतिशत बिजुली उत्पादन गर्न सघाउँछ। यसको खर्च पनि ट्र्याकिङ प्रणालीको प्रकारमा निर्भर हुन्छ। सिंगल एक्सिस वा डबल एक्सिसले प्रणालीको मूल्यमा प्रभाव पार्छ। भौगोलिक अवस्थाका साथै ब्राण्ड तथा मर्मत सम्भरले यस प्रणालीको भाउ तय गर्छ।
त्यसैगरि, सोलार प्यानल जडान गर्न आवश्यक माउन्टिङ/र्याकिङ, केबलिङ र विद्युतीय चाँजोपाँजोलगायत शीर्षकमा १५ प्रतिशतसम्म खर्च हुन सक्छ।
दुई वर्षभित्र सोलार परियोजनाको मेगा प्रोजेक्टका लागि देशका ठूला व्यापारिक घराना पौने १ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्दैछन्।
शंकर समूह, गोल्छा, गोल्यान, रमेश कर्प, बुटवल पावर, सीई, डोल्मा, सीइडीबीलगायतका व्यापारिक घरानाले सोलार परियोजनामा लगानी गर्दैछन्। प्राधिकरणले यी व्यापारिक घरानाहरुका विभिन्न ६३ वटा कम्पनीलाई ९६० मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादनको अनुमति दिएको छ।
प्राधिकरण र ती कम्पनीबीच सौर्य ऊर्जा खरिदबिक्रीका लागि पीपीए भइरहेको छ। कम लागत, कम झन्झटमै छोटो समयमै प्रतिफल आउने भएकाले व्यापारिक घराना सौर्य ऊर्जामा आकर्षित भएका हुन्।