कानुनले नचिन्ने ऊर्जामन्त्रीको समितिलाई कुलमानले खर्च नदिने, निर्णयमा लेखे फरक मत

काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक खड्का कानुनी हैसियतविनाको समितिका पदाधिकारीलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट तलवभत्ता र अन्य सुविधा दिलाउनतिर लागेका छन्।

खड्का आफूले डेढ महिनाअघि गठन गरेको समितिको कानुनी हैसियतलाई लिएर प्रश्न उठेकामा त्यसका पदाधिकारीलाई प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर तलब भत्ता र अन्य सुविधा दिलाउनतिर लागेका हुन्। त्यसमा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले गम्भीर असहमति जनाएका छन्।

निर्णयमा घिसिङले फरक मत लेखेका छन्। घिसिङले फरक मतमा अदालत, विद्युत् नियमन आयोग र संसदीय समितिबाहेक अरुलाई टिओडी डेटा दिन नसक्ने बताएका छन्।

प्राधिकरणले उठाउन लागेको महसुलमा विभिन्न समिति बनाउँदा राजस्वमा नोक्सानी हुने फरक मतमा उल्लेख गरेका छन्।

खड्काले पुस ४ गते सञ्चालक समिति बैठक राखेर आफूले गठन गरेको समितिका पदाधिकारीको तलवभत्ता र अन्य सुविधा प्राधिकरणबाट उपलब्ध गराउने प्रस्ताव राखेका थिए।

यस्तै समितिलाई प्राधिकरणले टीओडी मिटरको बिल उपलब्ध गराउने अर्को प्रस्ताव थियो। तर कुलमान र अन्य दुई सदस्यले मन्त्रीको प्रस्तावमा गम्भीर असहमति जनाए।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यद्वय रतनबहादुर ऐर र भरतराज आचार्य कुलमानको पक्षमा उभिए। तैपनि मन्त्री खड्काले पेलेर आफूले प्रस्ताव गरे अनुसार निर्णय भएको सुनाए। तर कुलमान, ऐर र आचार्यले असहमति जनाएका कारण बैठकको माइन्यूट नै तयार हुन सकेन।

खडकाले माइन्यूट तयार गर्न दबाब दिने र कुलमानले नगर्न निर्देशन दिने गर्नाले प्राधिकरणका सहनिर्देशक डोलनाथ कँडेल चेपुवामा परे। उनी मानसिकरुपमा दबाबमा परेर अस्पतालसमेत पुगे।

आफूले दिएको निर्देशन अनुसार माइन्यूट तयार नभएपछि मन्त्री खड्का मंगलबार अपराह्न मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य तथा आफैंले नियुक्त गरेका दुई संचालक बलबहादुर पराजुली र लक्ष्मण केसीलाई साथै लिएर प्राधिकरण पुगे।

खड्काले प्राधिकरणमा २ घण्टाभन्दा बढी समय बिताएर माइन्यूट तयार गर्न लगाइ आफूसहित चार जनाको हस्ताक्षर गराए।

तर कुलमानले हस्ताक्षर गर्न मानेनन्। यस्तै ऐर र भरतराजले पनि माइन्यूटमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्। प्राधिकरणको सञ्चालक समिति ८ सदस्यीय हो।

तर, पुस ४ गतेको बैठकमा राजस्वसचिव दिनेशकुमार घिमिरे सहभागी थिएनन्। सञ्चालक समितिको निर्णय कार्यान्वयनका लागि कम्तिमा ५ सदस्यको हस्ताक्षर हुनुपर्छ।

प्राधिकरण पुग्नुको खास उद्देश्य पुस ४ को बैठकको माइन्यूट तयार गर्नु भएपनि खड्काले नयाँ संचालकलाई कर्मचारीसामु चिनाउन उपस्थित भएको बताएका छन्।

उनले प्राधिकरणमा आफ्ना लागि मंसिर १९ गते बनाएको कार्यकक्षमा उपकार्यकारी निर्देशकहरुलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए। ‘म नयाँ संचालकहरुलाई तपाइँहरुसामु चिनाउनुपर्‍यो भनेर आएको हुँ,’ खड्काले उपकार्यकारी निर्देशकहरुसामु भने।

कुलमानले नमान्नुको कारण

खड्काले गत मंसिर ३ गते राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्वसदस्य प्राडा अरविन्द मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल तिर्न अटेर गर्दै आएका उद्योगलाई प्राधिकरणले काटेको बिल अध्ययन गरी सच्याउने अधिकारसहित खड्काले समिति गठन गरेका थिए।

तर, प्राधिकरणले काटेको बिल सच्याउने अधिकार मन्त्रीले गठन गरेको समितिलाई हुँदैन। यो अधिकार विद्युत नियमन आयोग र अदालतसँग मात्र हुन्छ।

त्यही कारण समितिले दुई पटक पत्र लेख्दा पनि कुलमानले टीओडी मिटरको विवरण दिन मानेका छैनन्। ऐर र भरतराज पनि कानुनी हैसियतविनाको समितिलाई टीओडी मिटरको विवरण दिन हुँदैन भन्ने पक्षमा छन्। समिति गठनमै असहमति रहेका कारण कुलमान मन्त्रीको चाहना बमोजिम तलब भत्ता र सुविधा दिन तयार नभएका हुन्।

‘तपाइँले बनाएको समितिलाई कानुनले चिन्दैन। कानुनले नचिन्ने समितिका सदस्यलाई प्राधिकरणले के आधारमा तलबभत्ता र अन्य सुविधा दिने? म तपाइँको प्रस्तावमा कुनै हालतमा सहमत हुन सक्दिन। के-के गर्नुपर्छ गर्नुस्,’ कुलमानले मन्त्री खड्कालाई भनेको कुरा उद्यृत गर्दै स्रोतले भन्यो।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल तिर्न अटेर गर्ने उद्योगमा प्राधिकरणले कात्तिक ८ गते लाइन काटिदिएकामा कात्तिक २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिजुली उपलब्ध गराउन र १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको थियो। तर मन्त्री खड्काले बक्यौता उठाउन छोडेर उल्टै प्राधिकरणको बिल सच्याउने अधिकारसहित गैरकानुनी समिति गठन गरेका हुन्।