बैंकहरुबीच अनौपचारिक कुराकानी – बैंकिङ क्षेत्रकै खराब ऋण दोहोरो अंकमा पुगिसक्यो, ‘कहिलेसम्म ढाक्ने?’

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकको संयुक्त बैठकमा भाग लिन गत कात्तिकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी अमेरिकामा थिए।

त्यही बेला चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्ने चटारोमा थिए वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु।

हरेक हिसाब किताब गर्दा पनि खराब ऋण उच्च देखियो। बैंकका प्रमुख कार्यकारी वृत्तमा चलेको चर्चा अनुसार एक जनाले गभर्नरलाई ‘ह्वाट्सएप’ मा फोन गरेर सुनाए – हजुर, मेरो बैंकको त १३ प्रतिशत खराब कर्जा आउने देखियो, के गर्ने होला?

कतिपय विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको त दोहोरो अंकमै खराब ऋण पुगिसकेको थियो। वाणिज्य बैंकहरुको समेत खराब ऋण देखिँदा त्यसले राम्रो संकेत गर्ने थिएन। बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुका अनुसार, गभर्नरले ‘त्यत्रो खराब ऋण नदेखाउनु, ५ प्रतिशत हाराहारीमै राख्नु’ भनेर सुझाए।

नभन्दै असोजको वासलातमा एकाधबाहेक सबैले ५ प्रतिशतभन्दा तल खराब कर्जा अनुपात राखेर सार्वजनिक गरेका थिए।

पुस मसान्त नजिकिँदै गर्दा बैंकरहरुको बेचैनी अहिले फेरि उसैगरि बढिरहेको छ। निर्माण व्यवसायीलाई दिइएको सहुलियत राष्ट्र बैंक बैंकले कटौती गरिदिएको छ। चालु पुँजी कर्जा सीमाभन्दा बढी चलाएकाहरुले पाएको सुविधा अनुसार तिर्नुपर्ने किस्ता भुक्तानी भएको छैन। यो चक्रले अन्य ऋणहरु पनि विस्तारै बिग्रिन थालेका छन्।

‘अवस्था सहज छैन। खराब ऋण उठाउन दौडादौड छ। यसको व्यवस्थापन पक्ष चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला भन्छन्। 

अहिले बैंकहरुले देखाएको खराब कर्जा अनुपात वास्तविक छैन भन्ने सबैलाई थाहा छ। अनौपचारिक रुपमा एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सुनाए – मर्जरपछि उनको बैंकको खराब ऋण अनुपात ११ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ। तर, उनले ५ प्रतिशतभन्दा कम देखाइरहेका छन्।

‘यसको पनि कारण छ। म जति आएको हो त्यति नै देखाइदिन सक्छु। तर भोलिपल्टबाट संस्थागत निक्षेप खोसिन थाल्छ। ५ प्रतिशतभन्दा बढी खराब ऋण भएकोमा धेरै संस्थागत निक्षेपकर्ताले पैसा नराख्ने नीति लिएका छन्,’ उनले सुनाए। 

बैंकहरुले देखाएको खराब कर्जा अनुपात वास्तविक छैन भनेर कर्णाली विकास बैंक काण्डबाटै पुष्टि हुन्छ। बैंकले गत असोजमा ७.२७ प्रतिशत खराब कर्जा अनुपात देखाएको थियो। राष्ट्र बैंकले खोजेर हेर्दा करिब ४१ प्रतिशत भेट्टियो। 

‘वाणिज्य बैंकहरुको त्यो खालको खराब कर्जा त छैन र दोहोरो अंकमा नहुने बैंक कमै होलान्,’ बैंकर्स संघमा सक्रिय रहेका एक बैंकरले  सुनाए, ‘हामी अनौपचारिक गफगाफ गर्दा एउटा अंक अनुमान गर्छौं। सबैले त्यसलाई स्वीकारेको देखिन्छ।’

उनले उल्लेख गरेको गणित दोहोरो अंकमा छ।

अधिकांश बैंकहरुको खराब ऋण दोहोरो अंकको हाराहारीमा पुगेको राष्ट्र बैंक थाहा नभएको होइन। उसले कहिले प्रोभिजनिङ घटाएर, कहिले नियामकीय अन्य सुविधा दिएर नियन्त्रण गरिरहेको छ।

‘हामी भन्छौं अब नउठ्ने ऋणमा सुविधा दिइरहनु हुँदैन। जति हो त्यति देखाउने अवस्था बन्नु पर्छ,’ ३ प्रतिशत हाराहारी खराब ऋण देखाइरहेका अर्का एक बैंकरले भने, ‘त्यसपछि हाम्रो अवस्था के हो भन्ने त थाहा हुन्छ। सबै बैंकको उस्तै उस्तै आएपछि कसैलाई समस्या हुँदैन।’

उनले खराब ऋणको अधिकतम सीमा ५ प्रतिशतबाट बढाए ८/१० प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्ने पनि बताए। न्यूनतम ५ प्रतिशत राखिएका कारण त्यसलाई नाघेर जान बैंकहरु नचाहेको उनको तर्क छ।

‘१० प्रतिशत राखियो भने बैंकहरुले बिग्रिएका ऋणहरुलाई आफै सार्वजनिक गर्न थाल्छन्,’ ती बैंकरले भने,’पत्रिकामा लिलाम निकालेको निकालेकै छ। बिक्री भएको छैन। अनि खराब ऋण ५ प्रतिशतभन्दा तल देखाउँदा त्यो वास्तविकतासँग मेल खाँदैन।’