शक्तिशाली लेखा समितिलाई ऋषिकेशले बनाए कमजोर, सरकारलाई खबरदारी गर्ने भूमिकामा च्यूत

काठमाडौं। संसदीय समितिहरुमध्ये सार्वजनिक लेखा समिति सबैभन्दा शक्तिशाली मानिन्छ। यसको कारण हो, अधिकार क्षेत्र। आर्थिक पारदर्शीताका लागि सरकारलाई खबरदारी गर्ने यसको मुख्य जिम्मेवारी हो। विगतमा धेरैवटा प्रकरणमा छानबिन गरी सरकारमाथि औंला तेर्स्याएर लेखा समितिले आफ्नो शक्ति देखाइसकेको छ।

‘मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायबाट सम्पादन भएका कामको अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने,’ प्रतिनिधि सभा नियमावलीको १७८ मा समितिको अधिकारबारे उल्लेख छ।

सरकारमा हुने अनियमितताका प्रकरण हेर्ने अधिकार भएकै कारण लेखा समितिको नेतृत्व अपवादबाहेक प्रतिपक्षी दलले गर्ने अभ्यास छ।

सरकारलाई जवाफदेही बनाउने निकायमध्यको एक यो समिति अहिले पारदर्शितालाई लिएर उठेका एकपछि अर्को प्रश्नमा मौन छ भने समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल आफैं विवादको घेरामा छन्। 

पोखरेल सुरुमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौता विवादमा परे। उनले साउन १०, ११, १८ र भदौ ७ मा गरी चार वटा बैठक राखेर महसुल तिर्न अटेर गरेका व्यवसायीलाई जोगाउने र महसुल उठाउन ताकेता गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाहीको सिफारिस गराउन खोजे। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चाहनामा निर्णय गर्ने चाहनाले उनी एकातिर विवादित भए भने अर्कातिर सफल हुन सकेनन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको इच्छा अनुसार कुलमानलाई कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रहरी र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई सिफारिस गर्न पोखरेललाई सरकारमा सहभागी सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले नै साथ दिएन।

भदौ ७ को बैठकमा कारबाहीको निर्णय सुनाएर उठिसकेका पोखरेल विपक्षी दलको चर्को विरोध र कांग्रेसको असहयोगपछि पछि हट्न बाध्य भएका थिए। 

त्यसपछि उनले ४ महिना समितिको बैठक बोलाउनै सकेनन्। सरकारको छायाँमा लाचार बनेको र भष्टाचारका उजुरीमा सिरकभित्र लुकेर बसेको आरोप लागेपछि पोखरेलले पुस १० गते बल्ल बैठक राखे। त्यो बैठक बेरुजुबारे उप समितिमा भइरहेको छलफलको जानकारी लिन बोलाएका थिए, उजुरीबारे कुरा गर्न होइन।

संसद् सचिवालयका अनुसार समितिमा ९५ वटा उजुरी छन्। उजुरी ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले नेपाल स्काउटको भाडा नतिरेको देखि अनियमिमततासँग सम्बन्धित हुन्। खड्काले साढे ७ करोड रुपैयाँ नतिरेको उजुरी २०८० माघमै परेको थियो।

तर पोखरेल उजुरीबारे मौन छन्। ‘मैले त उजुरीबारे त्यतिबेलै टुंग्याइदिउँ भनेको। त्यसपछि त उजुरीबारे केही भएकै छैन,’ उनी आफैं भन्छन्। उनले समितिका सदस्यलाई नै उजुरीबारे जानकारी गराएका छैनन्।

असार ३० गते आफ्ना पार्टीका अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुअघि पोखरेलले विभिन्न मितिमा बैठक राखेर सरकारलाई विभिन्न निर्देशन दिँदै आएका थिए।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहेका बेलामा उनले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई बोलाएर भ्रष्टाचार सम्बन्धमा समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको प्रगति विवरण माग गरेका थिए। 

‘समितिले विभिन्न मिति र विषयमा शीघ्र अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्न र कानुनी प्रक्रियामा लैजान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएका निर्देशनहरुको कार्यान्वयनको अवस्था/कार्य प्रगति सम्बन्धमा आयोगका माननीय प्रमुख आयुक्तले विस्तृतमा जानकारी गराउनुभयो। कतिपय विषयमा अनुसन्धान गर्न समय लाग्ने नै हुन्छ। यद्यपि लामो समयसम्म निष्कर्षमा नपुग्दा आम नागरिकमा आशंका/दुविधा उब्जिने भएकोले सो विषयलाई समेत मध्यनजर गर्दै आयोगबाट शीघ्र कार्यसम्पादन गर्न, गराउन आवश्यक देखिएकोतर्फ समितिको यो बैठक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराउँछ,’ २०८० फागुन १५ गतेको बैठकमा पोखरेलले निर्णय गरेका थिए।

तर, ओली प्रधानमन्त्री भएपछि भने सरकारी निकायमा भएका भ्रष्टाचारका विषयमा पोखरेल मौन छन्। ओलीले सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि पोखरेलले अनियमितताका विषयमा बैठक नै बोलाएका छैनन्।

ओली प्रधानमन्त्री हुनुअघि जेठ २८ मा बसेको समितिको २७ औं बैठकमा बेरुजुको बिषयमा छलफल भएको थियो भने ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि साउन १ गतेको २८ औं बैठकले समितिमा परेका उजुरी अघि बढाउन पोखेरलकै नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो।

अहिलेसम्म समितिको जम्मा ३३ वटा बैठक बसेको छ।

बैठक नराखेको र सरकारलाई खबरदारी नगरेको भनेर आलोचना खेप्दै आएका पोखरेल अहिले सहकारी ठगीमा पत्नीविरुद्ध दायर मुद्दाका कारण थप विवादमा छन्। मुद्दा पत्नीविरुद्ध दायर भएपनि मोरङको उमागौरी कृषि सहकारी संस्थामा भएको ठगीका मुख्य योजनाकारका रुपमा पोखरेलकै नाम छ।

सहकारी पोखरेलको योजना अनुसार खुलेकोदेखि त्यसको सञ्चालक उनकै चाहना अनुसार चयन गरिएको बाहिरिएपनि ओलीको ओतका कारण उनीमाथि प्रहरीले सोधपुछसम्म गर्ने हिम्मत गरेन। उनीमाथि अहिले पत्नी अञ्जला कोइरालालाई भगाएको आरोप छ।

पारदर्शिता र सुशासन काम गराउन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका पोखरेल ठगीको आरोपमा मुद्दा दायर भएकी पत्नीलाई फरार बनाउने र उनको बिदाका लागि पत्राचार गर्ने गतिविधिमा संलग्न रहेको भनेर विपक्षी दलहरुले प्रश्न उठाइरहेका छन्। स्वयं उनकै दल एमालेका सांसदले समेत पत्नीलाई अदालतसामु लान भनेका छन्। तर पोखरेलले मानेका छैनन्। उनको भूमिकाले लेखा समितिको काममाथि नै प्रश्न उठ्न पुगेको छ।

‘ठगीको आरोप लागेकी पत्नीलाई अदालतमा नबुझाएर सभापतिले अनियमितताका विषयमा सरकारलाई खबरदारी गर्ने नैतिकता छैन भन्ने सन्देश दिइसकेका छन्। इतिहास बोकेको समिति अहिले पोखरेलका कारण नालायक बन्न पुगेको छ,’ समितिका एक पूर्वसभापतिले भने, ‘संसद्‍मा सबैभन्दा शक्तिशाली मानिने लेखा समिति इतिहासकै कमजोर बनेको छ। समितिको भूमिका देखिनै छोडेको छ। यसमा समितिका सदस्यहरु पनि उत्तिकै दोषी छन्। एकपछि अर्को विवादमा जोडिएर सभापति हराएको जस्तो देखिंदा सदस्यले मौनता साँध्नु बिडम्बनापूर्ण हो।’

माओवादी केन्द्रले पोखरेलको राजीनामा मागेको छ।

‘सरकारलाई चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्नुपर्ने समितिकै सभापतिबारे प्रश्न उठेपछि जवाफ दिनुपर्छ। सरकारको छायाँमा लेखा समिति भनेर पनि प्रश्न उठिरहेको छ। तपाईंकै दलको सरकार छ, तपाईं नै सभापति हुनुहुन्छ। मार्ग प्रशस्त गरेको राम्रो,’ पुस १० को बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले भने।

प्रतिपक्षी दलले लेखा समितिको सभापति पाउने परम्परा भए पनि राजनीतिक सहमतिलाई देखाएर पोखरेल पन्छिरहेका छन्। सत्तारुढ दलका सांसदहरुले पनि पोखरेललाई पदमा निरन्तरता दिन सहयोगी हुने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।

यसअघि पनि सत्तारुढ दलले लेखा समितिको सभापति नछोडेको गलत उदाहरण देखाएर सत्तारुढ दलका सांसदले संसदीय अभ्यास विपरीत हुने तर्क गरिरहेका छन्।