भारतले भ्रमणमा नबोलाएपछि ओलीले गरेको गडबड, एकपछि अर्को रणनीतिक ‘मुभ’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपालका लागि पाकिस्तानका राजदूत एब्रार एच हस्मीसँग मंगलबार भेट भयो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पाकिस्तानका राजदूतसँग भएको भेटलाई भूराजनीतिक रुपमा अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।

भारत भ्रमणका लागि भएका उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल विफल भएपछि ओलीले रणनीतिक ‘मूभ’ चालेको स्रोतको दाबी छ। ओलीको भारत भ्रमण मिलाउन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा दिल्ली गएको बेला भएको वेवास्तापछि ओलीले पाकिस्तानी राजदूतलाई बोलाएर सो ‘मूभ’ चालेको स्रोतको जिकिर छ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई चिढ्याउनकै लागि पाकिस्तानी राजदूत हस्मीसँग भेटेर दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) लाई सक्रिय बनाउनेबारे ओलीले लबिइङ गरेका थिए। अहिले नेपाल सार्कको अध्यक्ष छ।

पछिल्लो समय मोदी सार्क सक्रिय बनाउने पक्षमा छैनन्। भारतको नजर अहिले ब्रिक्स र बिम्सटेक जस्ता राष्ट्रबाट ‘ग्लोबल साउथ’ को नेतृत्व गर्ने रहेको छ। जसकारण गएको सार्क च्याप्टर डेमा पनि भारत र पाकिस्तानबीच विज्ञप्तिबाटै आरोप प्रत्यारोपसमेत भएको थियो।

‘सार्कलाई सक्रिय बनाउन अध्यक्ष मुलुकका नाताले आफूहरुले पहल गरिरहेको र यसमा आबद्ध मुलुकले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ,’ ओलीले राजदूतसँगको भेटमा भनेका थिए, ‘नेपालले ‘सबैसँग मित्रता राख्ने, कसैसँग शत्रुता नराख्ने’ भन्ने भावनाका साथ सार्वभौम र स्वतन्त्र मुलुकका हिसाबले न्यायोचित राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर सम्बन्ध विस्तार र सहकार्य गर्दै आएको छ।’

त्यसक्रममा राजदूत हस्मीले आफूहरू पाकिस्तानमा सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न तत्पर रहेको अवगत गराएका थिए। सन् २०१४ मा काठमाडौंमा सार्क शिखर सम्मेलन भएको थियो। त्यसपछि पाकिस्तानमा हुने तय भएको सम्मेलन भारतकै कारण रोकिएको छ।

स्रोतका अनुसार ओलीले भारतलाई देखाउनकै लागि पाकिस्तानको भ्रमण समेत गर्ने तयारी गरेका छन्।

‘ओलीले भारतलाई देखाउनकै लागि समेत पाकिस्तान भ्रमण गर्ने सम्भावना छ। यसले हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्ध झन् बिग्रिने सम्भावना छ,’उच्च स्रोतले भन्यो, ‘पार्टी राजनीतिजस्तो छिमेकीलाई व्यवहार गर्न खोज्यो भने त्यसले देश ठूलो भड्खालोमा पर्नसक्छ।’

दुई साताअघि प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल पाँच दिने भारत भ्रमण गरेर फर्किएका थिए। भारतको स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेद्वीको औपचारिक निमन्त्रणमा गएका सिग्देलले केही दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेका थिए। उनले भारतका केही सुरक्षा संवेदनशीलताका विषय ओलीलाई जानकारी गराएका थिए।

सिग्देलले बिफ्रिङ गरेको विषयलाई ओलीले गम्भीरतापूर्वक नलिएको स्रोत बताउँछ। उल्टै भारत होइन आफ्नो हितमा काम गर्ने भन्दै ओलीले जवाफ फर्काएको स्रोतको दाबी छ। कुनै पनि देशले आफ्नो छिमेकी मुलुकले राखेको सुरक्षाका विषयमा असामान्य जवाफ फर्काउनु राम्रो नहुने कूटनीतिक मामिलाका जानकार बताउँछन्।

 ‘भारतको हित होइन नेपालको हेर्नुपर्छ भन्दा राष्ट्रवादी र लोकप्रिय भइएला। तर कूटनीतिक हिसाबले हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले ब्लन्डर बोलेका हुन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसले दुई देशको सम्वन्धमा तनाब ल्याएर ठूलै समस्या ल्याउने बाटो खोलेको छ।’

पछिल्लो एक महिनामा भारतमा नेपालसँग प्रत्यक्ष असर गर्ने ३ वटा विषय राजनीतिक वृत्तमै उठेको थियो। लोकसभामा नेपालले नयाँ नोटमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नक्सा भएको नोट बारे प्रश्न उठेको थियो। जवाफमा भारतीय विदेश मन्त्रीले नेपालले भन्दैमा वा गर्दैमा आफूहरुको अडान परिवर्तन नहुने बताएका थिए।

त्यस्तै, नेपालको भूमि हुँदै कैलाश मानसोवर यात्रा सुरु गर्नेबारे भारत- चीन बीच छलफल भयो। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर र चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीबीच भएको भेटमा सो तीर्थयात्राको रुट खुलाउने बारे छलफल भएको थियो। यसबारेमा नेपाल हाल मौन छ।

यस्तै, महाराष्ट्र विधानसभामा नेपालमा भारतविरोधी गतिविधि संचालन भइरहेको विषयसमेत उठ्यो। केही साता अघि मात्रै महाराष्ट्रको मुख्यमन्त्री बनेका देवेन्द्र फड्नविसले त्यहाँको विधानसभामा काठमाडौंमा भारतीय नक्सल र भारत जोडो यात्राका मानिसबीच भेट भएको आरोप लगाएका थिए। फड्नविसको दाबी थियो : काठमाडौंमा भारतीय जनता पार्टीको सरकार ढलाउन योजना बनिरहेको छ।

काठमाडौंको नाम नै लिएर भारतको महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्रीले सुरक्षा चुनौती औंलाउँदै गर्दा सरकारले यसमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।

नाकाबन्दी र चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गर्ने समयमा खुलेर भारतको संस्थापन पक्षविरुद्ध ओर्लिएका ओलीको मौनतालाई अहिले धेरैले चासोपूर्ण रुपमा हेरिरहेका छन्।

ओलीले यस्ता भूरणनीतिक विषयमा मौनता साँध्दा चीनसँग नजिक भएको देखाउन खोजिरहेका छन्। पछिल्लो चीन भ्रमण त्यसैको उपज रहेको जानकारहरु बताउँछन्।

भारतलाई देखाउनकै भने ओलीले झापाको बिर्तामोडमा चिनियाँ लगानीमा औद्योगिक पार्क बनाउन जोडतोडले लागेको स्रोतको दाबी छ। भारतले आफ्नो भूमि नजिक औद्योगिक पार्क बनाउन लागेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाइरहेको छ। तर, यसलाई बेवास्ता गर्दै ओलीले जुनसुकै हालतमा औद्योगिक पार्क बनाउने गरि सरकारी संयन्त्रलाई परिचालन गरिरहेको स्रोत बताउँछ।

पार्क निर्माणका लागि लगानी बोर्ड र दमक क्लिन इन्डष्ट्री पार्कबीच समझदारीपत्रमा समेत हस्ताक्षर भइसकेको छ। ६५ अर्बमा निर्माण हुने पार्कको नामनै चीन-नेपालमैत्री औद्योगिक पार्क राखिनेछ। स्रोतका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री राणा समेत यो पार्क बनाउन नहुने पक्षमा छिन्।

‘हामी चीनजाँदा पनि यो पार्क निर्माणमा सहमति भएको थियो। तर यो बनाउन सम्भव छैन। भारतीय सीमा नजिकै भएकाले व्यापारका हिसाबले पनि सहजता छैन,’ उनले निकटवर्तीलाई भनेकी थिइन्।

स्रोतका अनुसार भारतले मुस्ताङमा विश्वविद्यालय खोल्ने प्रस्ताव गर्दा चीनको असहमतिले रोकिएको थियो। त्यसबेला पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए। मुस्ताङमा बौद्ध विश्वविद्यालय खोल्ने बारे चर्चा हुँदा ओलीले नै सार्वजनिक रुपमा त्यसको विरोध गरेका थिए।

‘यो योजनाले देशको सार्वभौमसत्तामा असर पार्छ,’ ओलीले त्यसबेला भनेका थिए। प्रचण्ड सरकारले भने ओलीको अभिव्यक्तिको खण्डन गर्दै त्यस्तो कुनै विश्वविद्यालय बनाउनेबारे कुरा नभएको जनाएको थियो।

अहिले ओली भारतसँगैको सीमामा चीनको उपस्थितिलाई मान्यता दिने प्रयासमा छन्।

‘भारतले मुस्ताङमा विश्वविद्यालय खोलिदिन्छु भन्दा चीनले मानेन्। कूटनीतिक रुपमा संवेदनशील विषयमा राष्ट्र प्रमुखले ख्याल गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले भने।

औद्योगिक पार्कमा आउने उद्योगबाट उत्पादन हुने वस्तुहरु बिक्रीको बजार भारत हो। भारतको असहमतिबाट निर्माण भएको औद्योगिक पार्कमा उत्पादन भएको वस्तु किन्दैन। त्यो अवस्थामा आधा खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी खेर जाने व्यवसायीहरु बताउँछन्।

‘चिनियाँ ठेकेदारले निर्माण गरेको माथिल्लो तामाकोशीको बिजुली त भारतले किनेको छैन। उसले असहमति जनाएको औद्योगिक पार्कबाट उत्पादन भएको वस्तु किन्ने आधार के?’, उनले भने, ‘हामी भावानात्मक भएर भारतले नकिने अरु देशले किन्छ भनौंला। तर, उत्पादित वस्तु लैजान बाटो दिन्छ भन्ने आधार पनि छैन। त्यही भएर यो औद्योगिक पार्क बनाएर भारतलाई बिच्क्याउने काम मात्रै हो।’

स्रोतका अनुसार ओलीले चुच्चे नक्सासहितको नयाँ नक्सा संयुक्त राष्ट्रसंघमा पठाउने तयारी समेत गरेका छन्।

‘चुच्चे नक्सा संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पठाएर सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने योजना समेत रहेको बुझिएको छ,’ स्रोतले भन्यो।