इलन मस्कको स्टारलिंक दक्षिण एसियामा प्रवेश, भुटानपछि भारत हुँदै नेपाल आउन कति सहज ? 

काठमाडौं। धनाढ्य इलन मस्कको सेटलाइट इन्टरनेट कम्पनी स्टारलिंक डिसेम्बर पहिलो साता भुटान छिर्‍यो। भुटान सरकारले सेटलाइट इन्टरनेट सञ्चालन गर्न अनुमति दिएपछि स्टारलिंकले प्रवेश पाएको हो।

अनुमति पाउनुअघि गत जुलाईमा स्टारलिंककी ग्लोबल लाइसेन्सिङ निर्देशक रेबिका स्लिक हन्टरले भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गेलाई भेटेकी थिइन्। त्यही भेट स्टारलिंकलाई भुटान प्रवेश गराउन ब्रेक थ्रु बन्यो।

भूराजनीतिक चासोबीच भुटान कसरी सहजै अमेरिकी कम्पनी स्टारलिंकलाई भित्र्याउन सफल भयो त? त्यसमा छिमेकी भारतको कुनै चासो वा दबाब परेन?

भुटानमा लामो समयदेखि भारतको भूमिका रहँदै आएको छ। अझ सुरक्षा, पूर्वाधार र दूरसञ्चारमा भारतको बढी नै चासो देखिन्छ। नेपालको हकमा पनि विभिन्न विषयमा भारतीय चासो प्रकट हुने गरेको छ।

आफ्ना छिमेकीमार्फत आउन सक्ने थ्रेटबारे भारत सधैं चनाखो रहँदै आएको छ। छिमेकमै अमेरिकी कम्पनीलाई सेटलाइट जस्तो संवेदनशील प्रविधिमार्फत इन्टरनेट सेवाको अनुमति दिँदा भविष्यमा आउन सक्ने जोखिमप्रति भारतले वास्तै गरेन भन्ने ठाउँ छैन।

गत साता भारतीय सुरक्षा बलले हिंसाग्रस्त मणिपुरमा विद्रोहीहरुले स्टारलिंककै इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेको भन्दै एउटा तस्वीर सार्वजनिक गर्‍यो। विद्रोहीहरुले स्टारलिंकको लोगो भएको दुईवटा डिभाइस प्रयोग गरिरहेको पत्ता लागेको सुरक्षा बलले भेट्यो। 

भारत सरकारले अहिलेसम्म स्टारलिंकलाई सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छैन। स्टारलिंकको प्रस्ताव भारतको गृह मन्त्रालयमा विचाराधीन छ।

यस्तो अवस्थामा विद्रोहीहरुको साथमा आफ्नो लोगोसहितको डिभाइस भेटिएपछि स्टारलिंकलाई भारत प्रवेश त्यति सहज हुने देखिंदैन। भारत सरकारले स्टारलिंकको लोगोसहितको डिभाइस फेला परेको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको भनिएको छ।

मस्क कुनै पनि हालतमा संसारकै ठूलो बजार भारतमा प्रवेश गर्न आतुर छन्। त्यही कारण उनले आफ्नो कम्पनीको लोगोसहितको डिभाइस भेटिएको कुरालाई गलत भनेका छन्। उनले स्टारलिंक सेटलाइटको ‘बिम्स’ भारतभर बन्द रहेको बताएका छन्। भारत सरकारले मणिपुरमा हिंसा भड्किएको भन्दै सञ्चार सेवामा प्रतिबन्ध लगाएको छ।

केही समयअघि मात्रै भारत सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार सेटलाइट इन्टरनेटको स्पेक्ट्रम बोलकबोलबाटभन्दा पनि प्रशासनिक निर्णयबाट प्रदान गर्ने बताएको थियो। त्यसपछि सेटलाइट इन्टरनेट हात पार्न विश्वका दुई धनाढ्य मस्क र मुकेश अम्बानीबीच चर्को कर्पोरेट वार जारी छ। 

भारतको दूरसञ्चार नियामक टेलिकम रेगुलेटरी अथोरिटी अफ इन्डियाले अझैसम्म पनि स्पेक्ट्रमको मूल्य निर्धारण गरेको छैन। भारतमा सेटलाइट इन्टरनेट सेवाको व्यावसायिक प्रयोगबारे नियामक स्पष्ट भइसकेको छैन।

अम्बानीले जिओलाई भारतीय सेटलाइट इन्टरनेट बजारमा बलियो खेलाडी सावित गराउन युरोपेली राष्ट्र लक्जेमबर्गको एसइएस अस्त्र नामक कम्पनीसँग सहकार्य गर्दैछन्। 

भुटानले स्टारलिंकलाई स्वीकृति दिएर सेवा शुल्कसम्म तोकिसकेको अवस्थामा भारतले अहिलेसम्म प्रतिक्रिया जनाएको छैन। आफ्नो आवश्यकतासामु बाह्य दबाब स्वीकार्य नहुने नीतिले भुटान स्टारलिंक भित्र्याउन सफल भएको रुपमा अर्थ्याइएको छ।

कतिपयले भुटानले क्रिप्टोकरेन्सी माइनिङका लागि भरपर्दो इन्टरनेट चाहिने भएकाले स्टारलिंक भित्र्याएको भनेका छन्। तर भुटानले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ। जलविद्युत र पर्यटन क्षेत्रबाट आर्थिक हैसियत उकासिरहेको भुटानले पछिल्लो समय खपत हुन नसकेको बिजुली क्रिप्टो माइनिङमा उपयोग गरिरहेको छ। जसलाई भुटानले अर्थतन्त्रलाई डाइभर्सिफाइ गर्न खोजेको भनेको छ।

स्टारलिंक आफूकहाँ प्रवेश गर्न खोजिरहेको अवस्थामा भुटानमा जानुलाई भारतले थ्रेटको रुपमा नहेरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन्। भारत आफैं नयाँ प्रविधि र इन्टरनेट पहुँचको रफ्तारलाई छेक्ने पक्षमा देखिंदैन। भारतको झण्डै ४० प्रतिशत जनसंख्या अझै पनि इन्टरनेटको पहुँचमा छैन।

उसो त मस्कले गत अप्रिलमा भारत भ्रमण गर्ने तालिका रद्द गरेका थिए। उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग टेस्लाको प्लान्ट निर्माणदेखि स्टारलिंकको प्रवेशलगायत विषयमा छलफल गर्ने तयारी थियो। 

तर टेस्लाले एक्सिलेरेसन पेडलमा खराबीका कारण करिब चार हजार साइबरट्रक सवारीलाई फिर्ता बोलाउने घोषणा गरेसँगै उनको भारत भ्रमण स्थगित भएको थियो। सन् २०२४ मै भारत आउने वाचा गरेमा मस्कले नयाँ तालिका तय गरेका छैनन्।

तर, मस्कको टोलीले भारतमा अनुमति पाउनका लागि हरसम्भव प्रयत्न गरिरहेको छ। यही महिना टेस्लाले भारतीय बजार भित्रिने प्रयत्न पुन: गरेको छ। 

मस्कको कम्पनीले नयाँ दिल्लीमा टेस्लाका लागि शोरुम स्पेस सुरक्षित गर्न भारतीय रियल इस्टेट डेभलपर डीएलएफसँग कुरा अघि बढाइसकेको छ। यसलाई भारत सरकारले मस्कलाई ग्रीन सिग्नल दिएको रुपमा अर्थ्याइएको छ। 

भारतले स्टारलिंकलाई सञ्चालन अनुमति दिए त्यसले नेपाललाई पनि निर्णय गर्न केही हदसम्म सहज हुने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।

‘सेटलाइट आफैंमा कुनै पनि देशको सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो। यदि भारतले स्टारलिंकलाई सञ्चालन अनुमति दियो भने भूराजनीतिकरुपमा नेपाललाई पक्कै पनि सहज हुन्छ। तर, नेपालले चिनियाँ पक्षको चासो कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने पनि हो। सोहीअनुरुप हाम्रा ऐन कानुन निर्माणमा दबाब त बढ्छ नि,’ ती कर्मचारीले भने।

भुटानी प्रधानमन्त्री तोब्गेलाई भेटेर त्यहाँ स्टारलिंक भित्र्याउन सफल भएकी हन्टरले नेपालमा सक्रियता कायमै राखेकी छन्। उनले प्रधानमन्त्री, सञ्चारमन्त्री र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीलाई भेटिसकेकी छन्।

गत महिना उनले मस्कलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भर्चुअल संवाद गराइन्। त्यसबेला पनि स्टारलिंकलाई नेपाल प्रवेश गराउने विषयमा छलफल भएको थियो। 

मस्कसँगको संवादले एउटा वातावरण तयार गर्न सघाएपनि नयाँ दूरसञ्चार विधेयक निर्माणकै चरणमा रहेकाले दूरसञ्चार क्षेत्रमा सतप्रतिशत विदेशी लगानी स्वीकार गर्ने/नगर्ने विषय टुंगो लाग्न बाँकी रहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। 

सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सार्वजिनकरुपमा स्टारलिंक नेपालको कानुनअनुसार आउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

नेपालको अहिलेको दूरसञ्चार ऐनअनुसार स्टारलिंक नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावना छैन। दूरसञ्चार ऐनले ८० प्रतिशतसम्म मात्रै विदेशी लगानी र बाँकी २० प्रतिशत स्थानीय साझेदार हुनुपर्ने सर्त राखेको छ। स्टारलिंक त्यसमा राजी छैन।