मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी : कानूनी प्रावधान तथा विद्यमान अन्यौलताहरु

कम्पनी ऐन २०६३ ले नेपालको सन्दर्भमा कम्पनीलाई मुनाफा वितरण गर्ने र नगर्ने गरि दुई वृहत रुपमा विभाजन गरेको पाइन्छ। तर, समान्य जनमानसमा मुनाफा वितरण नगर्ने कुनै संगठित संस्था कम्पनीको रुपमा दर्ता गरि संचालन गर्न सकिन्छ कि सकिन्दैन भन्ने अन्यौलता देखिन्छ। सो अन्यौलता आम जनतामा मात्र सीमित नभई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय अर्थात कम्पनी दर्ता तथा नियमन गर्ने नियमनकारी निकाय स्वयमले पनि आयअर्जनको उद्देश्य नराखी, संघ सस्था सरह काम कारोबाही गर्न सक्ने मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी दर्ता गर्न पटक पटक पुनर विचार गरेको अवस्था छ।

पहिलो प्रश्न, मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी भनेको के हो र यो संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुने संस्था भन्दा के फरक छ भन्ने कुरा स्पष्ट बुझ्न जरुरी छ।

कुनै पनि कानूनी व्यवस्था पालना गर्न पूर्व सो कानूनको विधायीकी मनसाय बुझ्न जरुरी हुन्छ। कम्पनी ऐनको दफा १६६ (१) बमोजिम ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पेशा वा व्यवसायको विकास तथा प्रवर्धन गर्न वा कुनै खास पेशा वा व्यवसायमा लागेका व्यक्तिहरुको सामूहिक हक हितको संरक्षण गर्न वा कुनै शैक्षिक, प्राज्ञिक, सामाजिक, परोपकारी वा सार्वजनिक उपयोगिता वा कल्याणकारी उद्देश्य प्राप्तिको लागि लाभांश बाँडी लिन नपाउने शर्तमा कुनै उद्यम गर्न कम्पनी संस्थापना गर्न सकिने’ व्यवस्था गरेको पाईन्छ।

यस व्यवस्थाले के स्पष्टता पारेको छ कुनै पनि मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीले मुनाफा आर्जन गर्ने उद्देश्य लिई वा नलिई कम्पनी स्थापना तथा संचालन गर्न सक्छ, अर्थात कुनै आर्थिक क्रियाकलाप बिना, अर्थात मुनाफा आर्जन नगरी कुनै पेशा वा व्यवसायको विकास तथा प्रवर्धन गर्न वा कुनै खास पेशा वा व्यवसायमा लागेका व्यक्तिहरुको सामूहिक हक हितको संरक्षण गर्न वा कुनै शैक्षिक, प्राज्ञिक, सामाजिक, परोपकारी वा सार्वजनिक उपयोगिता वा कल्याणकारी उद्देश्य प्राप्तिका दर्ता तथा संचालन गर्न सक्छ। साथै, सो उद्देश्य परिपूर्ति गर्ने क्रममा कुनै मुनाफा आर्जन गरेमा सो मुनाफालाई लाभांशको रुपमा बाँडी लिन नसक्ने अवस्था देखिन्छ।

संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा ३(३) र कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६६ अनुसार मुनाफा नकमाउने कम्पनीको कानूनी व्यवस्थाको उद्देश्य तथा प्रयोजन समेत समान भएको विषयमा सम्मानिय सर्वच्च अदालतको संयुक्त इजलास मार्फत माननीय न्यायधीश श्री तप बहादुर मगर तथा माननीय न्यायधी श्री भरतराज उप्रतीज्यूको फैसला (नेपाल कानून प्रत्रिका २०६९, अंक ३ निर्णय नं. ८७८५ मा प्रकाशित) समेतले स्पष्ट पारेको छ। तथापी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा मुनाफा वितरण गर्ने कम्पनी दर्ता गर्ने क्रममा सधै व्यवसायीक प्रयोजन, आर्थिक क्रियाकलाप जन्य उद्देश्य तथा आय आर्जन सम्बन्धी उद्देश्य स्पष्ट रुपमा उल्लेख नभएसम्म कम्पनी दर्ता गर्न अस्विकार गर्ने चलन रहेको छ।

कुनै समयमा, यदी कुनै मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको उद्देश्य आय आर्जन नभएको देखिएमा उद्देश्य परिवर्तन गर्न या त संस्था दर्ता गर्न सुझाव दिएको पाइन्छ, भने कुनै समयमा कम्पनीले मुनाफा कमाउन नहुने भन्ने धारणा व्यक्त भई सो कम्पनीको उद्योग दर्ता गर्न नदिएको तथा उद्देश्य परिवर्तन गर्न लगाएको पाईन्छ।

यस विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी के छ भने, कम्पनी ऐनको दफा १६६ को अक्षरश पालना गरि (क) कुनै खास पेशा वा व्यवसायमा लागेका व्यक्तिहरुको सामूहिक हक हितको संरक्षण गर्न, (ख) कुनै शैक्षिक, प्राज्ञिक, सामाजिक, परोपकारी वा सार्वजनिक उपयोगिता वा कल्याणकारी उद्देश्य प्राप्ति गर्न, (ग) लाभांश वितरण गर्न नपाउने शर्तमा, (घ) कुनै उद्यम गर्न कम्पनी संस्थापना गर्न सकिने स्पष्ट हुनुपर्छ। जसबाट सो कम्पनी आय आर्जन गर्न पनि सक्छ, नगर्न पनि सक्छ तर मुनाफा भएमा वितरण गर्न नहुने स्पष्ट रुपमा बुझ्न जरुरी छ।

संघ सस्था तथा मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीमा सैद्धान्तिक रुपमा तात्विक फरक छैन तर ‘गभर्नेन्स’को सन्दर्भमा संघ संस्थाभन्दा मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीमा ‘कम्प्लायन्स’, जवाफदेहिता तथा ‘सिस्टामाटिक’ अवश्य छ र संघ सस्थाको संचालनमा आएका समस्याहरुलाई समाधान गर्न मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको परिकल्पना कम्पनी ऐनमा गरिएको हो।

यस बाहेक, मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको दर्ता गर्दा निम्न बमोजिम चुनौती तथा व्यवहारिक अन्यौलता रहेको छ,

१. मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी ( “कम्पनी”) का संस्थापक को हुन सक्छन् र को हुन सक्दैन?

कम्पनी ऐनले मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको संस्थापना गर्ने संस्थापकहरुको संख्या कम्तीमा पाँच र बढीमा जतिसुकै पनि हुन सक्ने परिकल्पना गरेको छ। यस अर्थमा पब्लिक कम्पनी सरह मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको अधिकतम सदस्यताको कुनै सिमा कायम भएको छैन। कुनै व्यक्ति वा प्रचलित कानून अनुसार दर्ता भएका सार्वजनिक गुठीका संचालक वा प्रचलित कानून बमोजिम संस्थापना भएका अन्य संगठित संस्थाले मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी दर्ता गर्न सक्छन्।

कम्पनी ऐनमा विदेशी नागरीक वा संगठित संस्थाले मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको संस्थापना गर्न कुनै बन्देज गरेको छैन। तर, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी दर्ता गर्नको लागी संस्थापकको नेपाली नागरिकता वा नेपालमा दर्ता गरेको प्रमाण पत्र पेश गरेकोमात्र कम्पनी स्थापना गर्न दिने भएकाले व्यवहारिक रुपमा विदेशी नागरीक वा संस्थाले मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी स्थापना गर्न नसकेको अवस्था छ।

पब्लिक वा प्राइभेट कम्पनी भन्दा भिन्न भएकोले मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको सदस्यता अर्को व्यक्ति वा संगठित सदस्यमा कुनै व्यहोराले हस्तान्तरण गर्न कम्पनी ऐनले रोक लगाएको छ। त्यसैले कुनै सदस्यको मृत्यु भएमा, दर्ता खारेज वा विघटन भएमा वा अन्य संस्था वा कम्पनीमा गाभिएमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाको सदस्यता स्वतः समाप्त हुन्छ।

२. नाममा के राख्न मिल्ने नमिल्ने?

मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी दर्ता गर्दा कम्पनीको नाममा उद्देश्य झक्लिनुपर्छ र सो कम्पनीमा प्राइभेट लिमिटेड वा लिमिटेड कुनै शब्दको प्रयोग गर्न मिल्दैन। कम्पनीको नाममा प्राइभेट लिमिटेड वा लिमिटेड प्रयोग भएमा सो कम्पनी मुनाफा आर्जन गर्ने तथा मुनाफा वितरण गर्ने कम्पनीको रुपमा चिनिन्छ। कम्पनी निर्देशिकाको अनुसुचिको कम्पनीको नामाकरण गर्दा ध्यानदिनुपर्ने नियमहरु उल्लेख गरेको पाइन्छ।

तर, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीले राख्न नहुने नामहरुको सूचना जारी गरेको छ, जस अनुसार एशोसियसन, कमिटी, फेडेरेशन, सोसाईटी, रिलिजियस कम्यूनिटी, फोरम, समाज, एकिटीभजिम, सुपर एकिटीभजिम, कम्युनिटि तथा संस्था वा अर्गनाईजेशन भन्ने शव्द मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको नाममा राख्न नपाईने जनाईएको छ।

यो सूचनाको तात्पर्य के हो यो त स्पष्ट छैन तर, कम्पनी ऐनले आफ्नो उद्देश्य झल्किने गरी दफा १६६(१) को परिधि भित्र रही उद्देश्य मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको दर्ता गर्न रोक लगाउन हुन्दैँन र कानून संगत उद्देश्य छ भने माथी उल्लेखित नाममै कै कारण कम्पना दर्ता गर्न इन्कार गर्न जरुरी पनि छैन। तथापी, व्यवहारमा प्रकाशित सूचना तथा दर्ता भएका कम्पनीको नामहरुमा कम्पनी पिच्छे फरक व्यवहार गरेको पाईन्छ।

३. मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीले मुनाफा कमाउन तथा उद्योग दर्ता सक्ने कि नसक्ने?

कम्पनी ऐनको दफा १६६(१) मा स्पष्ट रुपमा मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीले सो बमोजिम उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागी कुनै उद्यम गर्न कम्पनी संस्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। जसबाट आफ्नो उद्देश्य परिपूर्ति गर्नको लागी कम्पनी उद्यम व्यवसाय गर्न पाउने देखिन्छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ले कुनै पनि उद्यम व्यवसाय गर्न उद्योग स्थापना गरेर मात्र गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।

तसर्थ, यी दुवै कानूनी प्रावधान बमोजिम मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीले आफ्नो नाममा उद्योग स्थापना गर्न, व्यवसाय गर्न, मुनाफा आर्जन गर्न कानूनत: मिल्छ। तर मुनाफा वितरण मात्र गर्न नमिल्ने हो। यद्यपि, व्यवहारमा घरेलु तथा साना कार्यालयमा मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको नाममा उद्योग दर्ता गर्न आनाकानी गर्ने तथा दर्ता भएको उद्योग खारेजी गर्न समेतको प्रस्ताव आएको पाईन्छ जुन सरासर गैरकानूनी हो।

४. मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीले दर्ता प्रक्रियामा कस्ता कस्ता समस्याहरु छन् ?

कुनै पनि कम्पनी दर्ता गर्नु पूर्व सर्वप्रथम कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको अनलाइन पोर्टलमा युसर नाम तथा पासवर्ड खोल्नुपर्छ, त्यस पश्चात सो पोर्टल मार्फत नाम स्वीकृत हुनुपर्छ। सुरुमा नाम स्वीकृत हुन १ देखि २१ दिन समेत लाग्ने गरेको छ। अनलाईन मार्फत नाम स्वीकृत भए पश्चात मात्र कम्पनी दर्ता सम्बन्धी कागजातहरु जस्तै प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा सम्पूर्ण संस्थापक सदस्यहरुको सही छाप प्राप्त गरेर अनलाईन पोर्टलमा सम्पूर्ण डाटा भरी कागजातहरु अपलोड गर्नुपर्छ। सो पश्चात कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सम्पूर्ण कागजातहरुको अनलाई स्विकृत प्राप्त गरी ई रजिष्ट्रेशन प्रक्रिया भौतिक रुपमा फोलेअप गरी पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।

कुनै पनि मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको दर्ता कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट दर्ता निवेदन परेको सात दिन भित्र कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र जारी गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। तथापी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी दर्ता गर्न ७ दिन देखि ३ महिना समेत लगाएको उदाहरणहरु छन्।

सेवाग्राहीका रुपमा कम्पनी दर्ता बारेमा जानकारी लिनको लागी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा गयो भने ‘तपाई यता किन?, हामी खबर गर्छौं’ भन्ने जवाफ आउने तर कम्पनी दर्ता भएको वा नभएको बारे कुनै जानकारी (लिखित वा मौखिक) रुपमा पाउन महिनौं लाग्ने परिस्थिति छ, जसबाट कयौँ सेवाग्राही नेपालमा नै केहि गर्छु भनेर बस्दा कम्पनी दर्ताको सुरुवातबाटै सरकारी कामकाज प्रति ‘नेगेटिभ’ हुने र देशको ‘सिस्टम’मा ‘सर्भाइभ’ गर्न गाह्रो भई विदेश पलायन हुने सोच सुरु गर्न बाध्य भएका छन्। प्राय रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट रायका लागी सम्बन्धित निकाय वा मन्त्रालय वा विभागमा माग भएको अवस्थामा थप समय लाग्ने र प्रक्रिया जटील भएको अनुभव समेत सेवा ग्राहीले गरेको छ।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता पश्चात सो कम्पनीको कर दर्ता सम्बन्धित कर कार्यालयमा, व्यवसाय दर्ता सम्बन्धित वडा कार्यालयमा, उद्योग दर्ता सम्बन्धित साना तथा घरेलु कार्यालयमा गर्नुपदर्छ। मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीले संघ संस्था सरह देश तथा विदेशका विविध दातृ निकायहरुबाट अनुदान प्राप्त गर्न सक्छ र सोको लागी सामाज कल्याण परिषदबाट आबद्धता प्रमाण पत्र लिएर विभिन्न अनुदानहरु प्राप्त गर्न सक्छ, साथै अवाश्यकता अनुसार बैंक खाता खोल्ने र विभिन्न करारहरु गर्न सक्नेछ।

समान्यतय पटक पटक दर्ताका लागि विभन्न सरकारी कार्यालय भौतिक रुपमा धाउनुपर्ने, अनलाईन सिस्टम पूर्ण रुपमा सञ्चालन नभएकाले, अनलाईन सिस्टम एक आपसमा समन्वयनात्म (सिन्क्रोनाइज) नभएकाले पटक पटक त्यही कागजात बुझाउनुपर्ने जस्ता समस्याहरु देखिन्छ। कम्पनी दर्ता पछि व्यवसाय दर्ता फरक कार्यालय धाउनु पर्ने उद्योग दर्ता गर्न फारक कार्यालय ढाउनुपर्ने, एकद्वार दर्ता प्रणालि नभएकाले दर्ता प्रक्रिमानै हप्तौँ समय बित्ने गरेको पाइन्छ।

५. मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको सेयर पुँजी आवश्यक छ वा छैन ?

कम्पनी ऐन बमोजिम मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी संस्थापना गर्न सेयर पुँजी आवश्यक छैन। तर कम्पनीले आफ्ना सदस्यहरुबाट सदस्यता शुल्क प्राप्त गर्न र आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्न कानून बमोजिम दान, अनुदान प्राप्त गर्न सक्नेछ।

तर, व्यवहारमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट न्यूनतम रु. १५००० प्रारम्भिक पुँजीका रुपमा उक्त कम्पनीको प्रबन्ध पत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने अभ्यास गरेको पाईन्छ। जुन कानूनत “०” पनि हुनसक्छ। तर, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट, मूनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको शुल्क रु. १५००० लाग्ने भएकोले सोही अनुसार सो अभ्यास गरेको पाइन्छ, तर सो रकम प्रारम्भिक पुँजी मार्फत नभईकन सदस्यता शुल्क मार्फतबाट रिकभरी गर्न सकिन्छ। तसर्थ प्रारम्भिक पुँजी नराखीसमेत कम्पनी दर्ता गर्न दिनुपर्छ ।

मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको विशेष व्यवस्था निम्न बमोजिम छन्

क. मुनाफा वितरण गर्ने कम्पनीको विपरित मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको कुनै सदस्यले लिखित रुपमा स्वीकार गरेको अवस्थामा बाहेक कम्पनीको ऋण वा दायित्वमा सोका सदस्यहरु जिम्मेवार हुँदैनन्। कुनै सदस्यले दायित्वको हद तोकि लिखित रुपमा कम्पनीको दायित्व स्वीकार गरेको भए सोको हदसम्म मात्र निजको दायित्व सीमित रहनेछ तथा प्राईभेट फर्महरुमा जस्तै असिमिति दायित्व बहन गर्नुपर्दैन।

ख. पुँजीको व्यवस्था बाहेक पब्लिक कम्पनीलाई लागू हुने अन्य सम्पूर्ण व्यवस्था मूनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीलाई लागू हुन्छ। अर्थात, मूनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीले वार्षिक साधारणसभा गर्नुपर्छ, सञ्चालक समतिको नियुक्ति गर्नुपर्छ, वार्षिक विवरण कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ। तर, कम्पनी सचिवको नियुक्ती तथा स्वतन्त्र सञ्चालकको नियुक्ती बारे थप स्पष्ट व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन्छ।

ग. कम्पनीले प्राप्त गरेको मुनाफाबाट लाभांश, बोनस वा अन्य कुनै रकम यसका सदस्य वा कर्मचारीलाई वितरण गर्न कम्पनी ऐनले रोक लगाएको छ। सो कम्पनीले आर्जन गरेको मुनाफा कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्न वा त्यसको उद्देश्य प्राप्तिका लागि खर्च गर्नुपर्नेछ।

घ. कम्पनीले आफ्नो उद्देश्यमा परिवर्तन गर्दा कार्यालयको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

ङ. मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी मुनाफा वितरण गर्ने कम्पनीमा गाभिन सक्ने छैन।

च. मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीले आयकर ऐन २०५८ बमोजिम सम्बन्धि कर कार्यालयबाट कर छुट प्रमाणपत्र प्राप्त गरेमा कर छुट समेत प्राप्त गर्न सक्नेछ।

छ. विशेष गरी मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीमा काम गर्ने पदाधिकारीले पाउने बैठक भत्ता, तलब, सुविधा तथा कम्पनीको संस्थापना खर्च र सञ्चालन खर्च कार्यालयले वार्षिक रुपमा स्वीकार गरे भन्दा बढी हुनु हुँदैन। कार्यालयले यसरी खर्च तोक्दा त्यस्तो कम्पनीको पुँजीगत अवस्था तथा मुनाफालाई आधार लिनु पर्नेछ । सो कम्पनीको प्रशासकीय खर्च कुल खर्चको २५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन।

ज. मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको विघटन भएमा वा दर्ता खारेजीमा परेमा कम्पनीको ऋण तथा दायित्व फछर्यौट गरी बाँकी रहेको जायजेथा कम्पनीको नियमावलीमा कुनै व्यवस्था गरिएको भए सोही बमोजिम र व्यवस्था नभएकोमा नेपाल सरकारमा सर्ने व्यवस्था छ। तर त्यस्तो जायजेथा कुनै पनि किसिमले त्यस्तो कम्पनीको संस्थापक वा सदस्य वा निजको नजिकको नातेदार वा निजको नजिकको नातेदार संस्थापक वा सदस्य भएको संस्था वा कम्पनीमा सार्न भने रोक लगाएको छ।

यस बमोजिम कानूनत: मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको नियमावलीमा सो कम्पनी खारेजी हुनु पूर्व बाँकी रहेको जायजेथा समान उद्देश्य रहेको मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीलाई सो कम्पनीको नियमावलीमा व्यवस्था गरी हस्तान्तरण गर्न मिल्छ। तर, यस विषयमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले कम्पनी विघटन भएमा वा दर्ता खारेजीमा परेमा कम्पनीको ऋण तथा दायित्व फछर्यौट गरि बाँकी रहेको जायजेथा कम्पनीको नियमावलीमा कुनै व्यवस्था गरिएको भए सोही बमोजिम भन्ने प्रावधानको विरुद्ध सधैँ कम्पनी दर्ता गर्ने क्रममा नियमावलीमा कम्पनी विघटन भएमा वा दर्ता खारेजीमा परेमा कम्पनीको जायजेथा नेपाल सरकारमा सर्ने व्यवस्था नगरेसम्म कम्पनी दर्ता गर्न इन्कार गर्दै आएको छ जुन कम्पनी कानूनको विपरीत छ।