अर्थमन्त्री पौडेल देखिए निक्कै कमजोर, पुँजीगत खर्च पोहोरभन्दा कम, विदेशी अनुदान शून्य

काठमाडौं। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल आफ्नो जिम्मेवारीमा कमजोर देखिएका छन्। राजस्व परिचालनदेखि पुँजीगत खर्चमा पौडेल कमजोर देखिएका हुन्।

राजस्वको लक्ष्य भेट्न मुस्किल परिरहेका बेला रेमिटेन्सको वृद्धिदर पनि घटेका कारण अर्थतन्त्र थप अप्ठेरोमा पर्नसक्ने अड्कलबाजी गर्न थालिएको छ।

सरकारले चालु वर्ष १४ खर्ब १९ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएकामा ५ महिनामा बल्ल २८.१५ प्रतिशत संकलन गरेको छ। मंसिर मसान्तसम्म सरकारले ३ खर्ब ९९ अर्ब ५९ करोड ८९ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ। यो मंसिरसम्मका लागि तय लक्ष्यको ८० प्रतिशतभन्दा कम हो।

वर्षको पहिलो महिना साउनमा ९४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकामा त्यसयताका कुनै महिनामा ९० अर्बको आकडा छुन सकेको छैन। भदौमा ७२ अर्ब, असोजमा ८२ अर्ब, कात्तिकमा ७५ अर्ब र मंसिरमा ७६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ।

राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे स्वयंले चुहावटका कारण लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको बताइसकेका छन्। तर चुहावट रोकथामका लागि परिणाम देखिने किसिमको कदम चालिएको छैन।

अर्थमन्त्री पौडेल र उनको दल एमालेले पोहोरको राजस्व परिचालन र पुँजीगत बजेटको खर्चलाई लिएर आलोचना गर्दै आएकामा यसपालि पनि खासै सुधार नभएको तथ्यांकले देखाएको छ।

राजस्व पोहोर ५ महिनाको तुलनामा यसपालि ३६ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ। तर पुँजीगत बजेट खर्चमा सरकार पोहोरभन्दा कमजोर देखिएको छ।

पोहोर ५ महिनामा ३ खर्ब ६३ अर्ब ४२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ अर्थात वार्षिक लक्ष्यको २५.५५ प्रतिशत राजस्व उठेको थियो।

यो वर्ष पाँच महिनामा पुँजीगत बजेट बल्ल ११.५८ प्रतिशत खर्च भएको छ। ३ खर्ब ५२ अर्ब पुँजीगत बजेटमध्ये बल्ल ४० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो। पोहोर ५ महिनामा पुँजीगत बजेट ११.९४ प्रतिशत खर्च भएको थियो।

अनुदानका लागि दाताहरुले अहिलेसम्म सरकारलाई पत्याएको देखिंदैन। यो वर्ष ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख अनुदानको लक्ष्य लिइएकामा पाँच महिनामा सरकारले एक सुका पनि पाएको छैन।

ऋण तिर्ने प्रयोजनमा भने १ खर्ब ५१ अर्ब ७६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो वर्ष वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएकामा ४१.३२ प्रतिशत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

कांग्रेस र एमालेले मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर असारको मध्यमा समीकरण गरी ३० गते सरकार गठन गरेका थिए। तर, नयाँ सरकार गठनको पाँच महिना वित्दा अर्थतन्त्र सुधारका लागि ठोस काम भएको छैन।

सरकार पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा सुझाव आयोग गठन गरेर पन्छिएको छ। बजारमा शिथिलता कायमै छ। आयात बढ्न सकेको छैन। रोजगारीका अवसर बढ्न सकेका छैनन्।

युवाहरुको विदेश पलायन बढिरहेपनि रेमिटेन्सको वृद्धिदर भने घट्न पुगेको छ। पोहोर चार महिनामा रेमिटेन्स २२.५ प्रतिशतले बढेकामा यसपालि त्यस्तो वृद्धिदर ९.१ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ।

उद्यमशीलता प्रवर्धनदेखि लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने मामिलामा अर्थमन्त्री पौडेलले ५ महिना व्यर्थमा गुजारेका छन्। बैंकको ब्याजदर निरन्तर ओरालो लागेपनि उद्योगी व्यवसायीले लगानी विस्तार गर्न नमान्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ६ खर्बभन्दा बढी रकम थुप्रिएको छ।

मागमा संकुचन र विकास निर्माणका कामले गति लिन नसक्दा आयात खुम्चिएका कारण विदेशी विनिमय सञ्चिति २२ खर्ब ५५ अर्ब पुगेको छ।