२० वर्षे गाडी छन् ८१ हजार हाराहारी, स्क्र्यापिङ गर्न कत्तिको छ सहज?

काठमाडौं। सरकारले २०७३ देखि २० वर्ष पुराना सार्वजनिक गाडी हटाउने भने पनि अहिलेसम्म पूरै हटाउन सकेको अवस्था छैन। अब भने आलटाल गर्न पाइने छैन।

सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिक २३ गते उच्च अदालत पाटनको २०८० कात्तिक १५ को फैसला नै अन्तिम हुने निर्णय सुनाएपछि २० वर्ष पुगेका सार्वजनिक सवारीसाधन अनिवार्य रुपमा लगतकट्टा गरी स्क्र्यापिङ गर्ने बाटो खुलेपनि सरकारले तयारी गरेको छैन।

केन्द्र सरकार र बागमती प्रदेश सरकारले २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीलाई स्क्र्याप गर्ने निर्णय गरेपछि अदालतमा मुद्दा परेको थियो। सर्वोच्चले केन्द्र र सबै प्रदेश सरकारलाई निर्णय कार्यान्वयनको गर्ने बाटो खोलिदिएको एक महिना हुुँदा पनि प्रविधिको अभाव देखाएर पन्छिने काम भइरहेको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले भने निजीको हकमा २५ वर्षे सवारीसाधन स्क्र्यापमा जाने व्यवस्था गरेको छ। सार्वजनिक सवारीसाधनको २० वर्षमै पत्रु कायम गरेर लगत कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्ने तर निजी साधन जति वर्ष पनि चलाउन पाउने व्यवस्था असमान देखिएकाले २५ वर्ष राखिएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ। यस विषयमा प्रदेश सरकारले आफ्नै निर्णय पनि कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन्।

सरकारले गाडीको ‘कन्डिसन’ हेरेर मात्रै पत्रु बनाउने नियम लागू गर्दा राम्रो हुने यातायात व्यवसायीहरुको भनाइ छ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँर सरकारले २० वर्ष पुरानो गाडीलाई कर तथा अन्य गाडीको कन्डिसन जाँच गरेर मात्रै स्क्र्यापिङको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउँछन्।

कति छन् २० वर्ष कटेका सवारीसाधन ?

एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयका अनुसार अहिले नेपालमा २० वर्ष कटेका सार्वजनिक सवारी करिब २० हजार, निजी सवारी ५५ हजार र सरकारी सवारी ६ हजार हाराहारी छन्। निजी सवारीसाधनको हकमा २० वर्षे नियम लागू हुँदैन।

२० वर्ष पुराना सार्वजनिक र निजी सवारीसाधन सबैभन्दा धेरै बागमतीमा छन्। अन्य प्रदेशमा यस्ता सवारीसाधन निकै कम रहेको कार्यालयका प्रमुख पवित्र कुँवर बताउँछन्। साथै बागमती प्रदेशमा भएका यी सवारीसाधनमध्ये केहीको लगतकट्टा भइसकेको छ।

‘सार्वजनिक सवारीसाधन २० वर्षसम्म टिक्ने भनेको कमै मात्र हुन्छन्। त्यसैले सार्वजनिक सवारीसाधन २० वर्ष अगाडि नै धेरै लगतकट्टा हुन्छन्। तर, स्कुल तथा सरकारी कार्यालयका बसहरु भने धेरै पुरानो हुँदासम्म संचालन भइरहेको देखिन्छ।’

स्क्र्याप गर्ने कहाँ छ व्यवस्था?

कानुन बनाए पनि स्क्र्याप गर्ने विषयमा अहिलेसम्म सरकारले केही पूर्वाधार व्यवस्था गरेको छैन। यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक ईश्वरीदत्त पनेरुका अनुसार अहिले नेपालमा स्क्र्यापिङ गर्ने सुविधा छैन।

‘ग्राहकहरुले सबै कर बुझाएपछि लगतकट्टा गरिदिने व्यवस्था छ। त्यसपछि ग्राहकहरुले नै त्यसको बडीहरु बिक्री गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘तर हामीसँग स्क्र्यापिङका लागि आवश्यक पर्ने प्रविधि छैन।’

निजी र सरकारी गाडीको भने आयु तोकिएको छैन। अब व्यवसायीको मागअनुसार नै सार्वजनिक सवारीको पनि आयु असीमित बनाउन सरकार तयार जस्तै देखिन्छ।

स्क्र्यापिङ गर्दा लगत कट्टा गर्ने बेला कर छुट दिने व्यवस्था गर्दा राम्रो हुने व्यवसायीहरुको भनाइ छ। २० वर्षे गाडी स्क्र्यापिङ गर्दा पनि जनतालाई सरकारले सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुको धारणा छ।

एक व्यवसायीका अनुसार सरकारले सडक विस्तार गर्ने ठाउँ कम छ। ‘सवारीको चापले विस्तार भएका सडक पनि साँघुरो देखिन थालेका छन्,’ ती व्यवसायीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा प्रदूषण बढाउन भूमिका निर्वाह गरिरहेका २० वर्ष पुराना गाडीको स्क्र्यापिङ गर्ने व्यवस्था मिलाइ जनतालाई सहुलियत समेत प्रदान गर्न आवश्यक छ।’