काठमाडौं। सरकारले दुईवटा परियोजनाका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)सँग २१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ (१५७ मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान लिने भएको छ।
यान्त्रिक सिँचाइ नवप्रवर्तन परियोजना (मेसिनाइज्ड इरिगेसन इन्नोभेसन प्रोजेक्ट–एमआईआईपी) र जलवायु उत्थानशील तथा जीविकोपार्जन परियोजना कार्यान्वयनका लागि ऋण तथा अनुदान लिने भएको हो।
यस सम्बन्धमा सरकारले एडीबीसँग सम्झौता गरेको छ। सम्झौतापत्रमा बुधबार अर्थसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र एडीबीका नेपाल निर्देशक आर्नो कोश्वाले हस्ताक्षर गरे।
अर्थ मन्त्रालयमा भएको सम्झौताअनुसार एडीबीले यान्त्रिक सिँचाइ नवप्रवर्तन परियोजनाका लागि १४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ (११० मिलियन अमेरिकी डलर) ऋण र दुई अर्ब रुपैयाँ (१५ मिलियन अमेरिकी डलर) अनुदान दिनेछ।
त्यस्तै, जलवायु उत्थानशील तथा जीविकोपार्जन परियोजनाका लागि एक अर्ब ३५ करोड (१० मिलियन अमेरिकी डलर) ऋण र दुई अर्ब ९७ करोड (२२ मिलियन अमेरिकी डलर) अनुदान लिने सम्झौता भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यान्त्रिक सिँचाइ परियोजनाअन्तर्गत रौतहट र सर्लाहीमा उन्नत सिँचाइ प्रविधि लागू गरिनेछ। जसमा किसानले ‘प्रिपेड कार्ड’को माध्यमबाट आवश्यकतानुसार पानी उपयोग गर्नसक्ने सुविधा प्रदान गरिनेछ। परियोजनाबाट एक लाख २१ हजारभन्दा बढी किसान लाभान्वित हुने विश्वास छ।
कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि, वर्षभर सिँचाइ सुनिश्चितता र खाद्य सुरक्षा प्रवरर्धन परियोजनाको मुख्य उद्देश्य हो।
जलवायु उत्थानशील तथा जीविकोपार्जन परियोजना कर्णाली र सुदूरपश्चिमका ग्रामीण समुदायलाई जलवायु परिवर्तनका असरहरुप्रति प्रतिरोधी बनाउने उद्देश्यले सञ्चालन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।