डिजिटल भुक्तानीमा लाग्दै आएको भ्याट नहट्ने, सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो रिट

काठमाडौं। सरकारले डिजिटल भुक्तानीमा लगाएको भ्याट नहट्ने भएको छ। सरकारले साउन १ गतेदेखि डिजिटल भुक्तानीमा लगाएको भ्याटलाई सर्वोच्च अदालतले साथ दिएको हो। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत डिजिटल भुक्तानीमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने घोषणा गरेको थियो।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले डिजिटल भुक्तानीमा लाग्दै आएको भ्याट हटाउनुपर्ने माग गर्दै दायर भएको रिट खारेज गरेसँगै अतिरिक्त शुल्क नहट्ने भएको छ। 

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले डिजिटल भुक्तानीमा भ्याट लगाउने सरकारी घोषणाविरुद्ध गत कात्तिक ११ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

डिजिटल भुक्तानीमा अतिरिक्त शुल्क थपिएको भन्दै उपभोक्ताले चर्को आलोचना गर्दै आएका थिए। राष्ट्र बैंकले समेत डिजिटल भुक्तानीमा सरकारले लगाएको भ्याट हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो।