आन्तरिक राजस्व विभागलाई अदालतले दिएन साथ, आय विवरणको निर्णयमा आयो यस्तो आदेश

काठमाडौं। उच्च अदालतले आय विवरण दाखिला गर्ने म्याद थपको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासले आय विवरण दाखिला गर्ने सूचना कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागका नाममा सोमबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

अदालतले सूचना जारी गर्नुको कारणबारे लिखित जवाफ मागेको छ। यसका लागि १५ दिनको समय दिइएको छ।

विभागको सूचनाविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै अधिवक्ता सृजना अधिकारीले मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने/नगर्ने विषयमा छलफलका लागि यो मुद्दामा पुस १ गते पेसी तोक्न आदेश दिएको छ।

विभागले गत असोज ४ गतेको निर्णय अनुसार ७ गते आय विवरण दाखिला गर्ने म्याद थपको सूचना निकालेको थियो।

विभागले वार्षिक १ करोडसम्म कारोबार गर्ने एकलौटी फर्म र शुन्य कारोवार भएका निकायहरुको सम्बन्धमा आय विवरण दाखिला गर्ने म्याद थप नहुने निर्णय गरेको थियो।

यस्तै वार्षिक २५ करोडसम्म कारोबार भएका निकाय र अन्य करदाताहरुको सम्बन्धमा मंसिर मसान्तसम्म मात्र र वार्षिक २५ करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने करदाताहरुको सम्बन्धमा पुस २० गतेसम्म मात्र म्याद थप हुने निर्णय विभागले गरेको थियो।

विभागले पुस मसान्तमा आफ्नो कम्प्युटर प्रणालीमा बढी भार पर्ने कारण देखाएर आय विवरण दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धमा उल्लेखित निर्णय गरी सूचना जारी गरेको थियो।