‘मासिक १७० अर्बको आयात नभएसम्म अर्थतन्त्र विस्तार हुँदैन, निर्माणलाई तीव्रता दिनेबित्तिकै सुधार हुन्छ’

कोभिडअघिका ३ वर्ष आर्थिक वृद्धि निरन्तर ७ प्रतिशत भयो। त्यसले सबैको अपेक्षा बढायो। सरकार, निजी क्षेत्र सबैमा नेपालको अवस्था माथि गइसक्यो, ६/७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने पर्‍यो।

तर, सोचेजस्तो भएन। आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशत हाराहारीमा रह्यो। नेपालको ट्रेन्ड ग्रोथ नै ४ प्रतिशत हो। पछिल्लो ५० वर्षमा नेपालको औसत आर्थिक ग्रोथ नै ४ प्रतिशत छ। हामीले विभिन्न मोडल लगाउँदा, इकोनोमिस्ट मोडलबाट विश्लेषण गर्दा नेपालको पोटेन्सियल ग्रोथ ५ प्रतिशत हुन सक्छ भन्ने देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि यो विषय पब्लिस गरेको देखिन्छ।

हाम्रो इकोनोमीको ग्रोथ ४/५ प्रतिशतको वरिपरि छ भनिसकेपछि उच्च आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण नै सही तरिकाले गरिरहेका छैनौं भन्ने पनि देखिन्छ। उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि उत्पादनलाई सहयोग पुर्‍याउने क्यापिटल, लेबर र टेक्नोलोजी चाहिन्छ।

ग्रोथलाई सपोर्ट गर्ने क्यापिटल, लेबर र टेक्नोलोजीका लागि हामीले कति मेहेनत गर्‍यौं? यस बीचमा कति लेबर थप्यौं? क्यापिटल स्टक कति थप्यौ?

पछिल्लो एक डेढ वर्षयता करेन्ट एकाउन्ट सरप्लसमा गएको हो। लामो समय करेन्ट एकाउन्ट डेफेसिटमा थियो। यस्तो अर्थतन्त्रमा उत्पादनका साधनलाई विस्तार गर्दैनौ, क्यापिटल थप्दैनौं, लेबरलाई ट्रेन्ड गर्दैनौं, नयाँ टेक्नोलोजी भित्र्याउँदैनौं भने हाम्रो ग्रोथ सिफ्ट हुँदैन।

पोटेन्सियल जीडीपी बढाउनका लागि हामीले प्रोजेक्टिभिटी ग्रोथ बढाउनु पर्छ। प्रोजेक्टिभिटी ग्रोथ किन लिन सकेका छैनौं? यसमा दुईवटा कारण छन्। पहिलो कारण- हामीले संस्थागत दक्षता नै बढाउन सकेनौं। अर्को, नयाँ प्रविधिलाई अनुसरण गर्न सकेका छैनौं। संस्थागत दक्षता किन बढेन भन्दा हाम्रो रिसोर्स खुम्चिंदै गइरहेको छ।

अहिले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार भनिरहेका छौं। यसले केही कामको दोहोरोपना हुन सक्छ। र, रिसोर्स सहीरुपमा एलोकेसन नभएको हुन सक्छ। अर्को संस्थागत दक्षता अभिवृद्धि पनि हुन सकेन। ब्युरोक्रेसीको आकार धेरै ठूलो भयो। यसबारे मूल्यांकन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। ग्रोथलाई हाइ पाथमा लैजानका लागि हामीसँग भएको सीमित स्रोत र साधानको सही सदुपयोग हुनुपर्छ।

कोभिडअघि ७ प्रतिशतको ग्रोथ हुनुमा ४ वटा कारण छन्। पहिलो कारण–भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, दोस्रो ठूला ठूला प्रोजेक्ट निर्माण भयो। जस्तै पोखरा र भैरहवा एयरपोर्ट, अपर तामाकोशी जस्ता प्रोजेक्ट निर्माण।

तेस्रो भनेको–संघीयता कार्यान्वयन हो। त्यो बेलामा गाउँ गाउँमा बाटोघाटो बन्ने, भवन निर्माण लगायत काम भयो। चौथो – त्यतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि अनुकूल थियो। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति भोलाटाइल थिएन। नेपालमा कोभिड अगाडिको वर्ष १२ लाख पर्यटक आए।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले कर्जाको माग बढाउन मुद्दत पुग्यो। धेरै ठाउँमा जग्गाको भाउ बढ्यो। स्थानीय तहका केन्द्रदेखि प्रदेश सदरमुकाम वरिपरि निर्माणको काम हुँदा त्यसले कर्जाको माग बढायो।

आजको समयमा त्यो ग्याप छ। जाजरकोटमा भूकम्पले ६०/६१ हजार घर भत्किएका छन्। तर, पुननिर्माण भइरहेको सुनिएको छैन।

हरेक पटक हामीले सुन्दै आएको नारायणघाट-बुटवल सडक, पोखरा जाने सडक, जनकपुरबाट विराटनगर जोडिने बाटो चार लेनमा विस्तार गर्ने भनेको छ त्यो कामले गति लिएको छैन। यी कामलाई तीव्रता दिएको भए कर्जाको माग बढ्थ्यो। आर्थिक गतिविधि बढ्थ्यो। तरलता यति धेरै भन्ने अवस्था हुँदैनथ्यो।

अहिले मासिक जम्मा १३० अर्बको आयात भइरहेको छ। मासिक १७० अर्बको आयात हुने वित्तिकै तरलता टाइट हुने अवस्था हुन्छ। त्यसकारण हामीले कुन परिस्थितिमा ७ प्रतिशतको ग्रोथ गरेका थियौं र आज कुन परिस्थितिमा छौं भनेर विश्लेषण गर्न आवश्यक छ।

पहिले पहिले मानिसहरु राजनीतिज्ञहरुसँग बाटो, अस्पताल, स्कुलको अपेक्षा राख्थे। अहिले पढाइ को स्तर र रोजगारीलाई लिएर विश्लेषण हुन थालेको छ।

अहिले सडकमा खाल्डाखुल्डी हुँदा कोहिपनि जुलुस लिएर आउँदैन। केहि नयाँ कुरा गर्दा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हालै चलचित्र क्षेत्रले देखायो। यसले ग्राहकले नयाँ कुरा खोजिरहेका छन् भन्ने देखाएको छ।

आर्थिक सुस्तता लम्बिनु पछाडि केही कारण छन्। हाम्रो अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रले ६ खर्ब रुपैयाँ परिचालन गरेको भनेर घोषित नै छ। त्यस क्षेत्रमा ७० लाख आवद्ध छन् भनेका छौं। अहिले यस क्षेत्रमा समस्या आउने वित्तिकै धेरै मानिस प्रभावित भए।

माइक्रोफाइनान्स क्षेत्रमा पनि आन्दोलनहरु भए। त्यसले पनि तल्लो तहका मानिसहरुलाई प्रभावित बनायो। कोभिडपछि केही राम्रो हुन्छ भनेर मानिसहरु विदेश जाने क्रम बढ्यो। अध्ययनका लागि वसिदेश जाने ट्रेन्ड नै बनेको छ। हरेक वर्ष १ लाख भन्दा बढीले एनओसी लिइरहेका छन्।

पछिल्लो तीन वर्षको तथ्यांक हेर्दा २१ लाख ५२ हजार मानिस काम गर्नका लागि विदेशिएका छन्। पछिल्लो तीन महिनाको तथ्यांक पनि त्यस्तै छ। गत वर्ष तीन महिनाको तुलनामा यसपालि धेरै मानिस बाहिरिएका छन्। यसले उपभोक्ता र उत्पादक दुवैलाई प्रभावित बनाएको छ।

हाम्रो इकोनोमीमा उपभोग नै धेरै हुन्छ। एकातिर उपभोग गर्ने मानिसहरु बाहिरने क्रम बढेको छ भने अर्कोतर्फ निर्माण र म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्र प्रभावित भएको छ। यी दुई क्षेत्रमा सुधार नभइ ग्रोथ हुने देखिंदैन। यी क्षेत्रमा सुधार हुने बित्तिकै होलसेल, रिटेल क्षेत्र, ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टरमा गतिविधि बढ्छ।

अहिले रेमिटेन्सको पैसाले विदेशी विनिमय सञ्चिति सहज अवस्थामा पुर्‍याएको छ। यसले तत्काललाई केही फाइदा नगरेको देखिएपनि विकास निर्माणका काम गर्ने हो भने स्पेस छ। आर्थिक वृद्धिको बाटोमा जाने हो भने मासिक १७० अर्बको आयात हुनैपर्छ। आयात बढ्ने वित्तिकै एडुकेसी तल आउँछ र बढी भएको रिजर्भ तुरुन्त म्यानेज हुन्छ।

लगानी क्षमतालाई सीडी रेसियोसँग तुलना गरेपनि हामीले बजारबाट तानेको तरलता ३३० अर्ब हो। त्यो ३३० अर्ब विकास निर्माणका काम हुने वित्तिकै ७/८ महिनामा कम हुन सक्छ। त्यसकारण अहिले निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन आवश्यक छ। निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने भनेको कतार, युएई लगायत देशको मोडल अपनाउनुपर्छ। त्यसले धेरै चेन इफेक्ट पर्छ।