घट्दो जन्मदरले जापानमा चिन्ता, सरकारी कर्मचारीका लागि सातामा तीन दिन बिदा प्रस्ताव

टोकियो। टोकियोका गभर्नरले अभिभावकत्वलाई प्रोत्साहित गर्ने राष्ट्रव्यापी प्रयासअन्तर्गत राजधानीमा सरकारी कर्मचारीका लागि चार दिनको कार्यसप्ताह सुरु गर्ने प्रस्ताव गरेकी छन्। जापानमा जन्मदर घट्दो छ। यसको प्रमुख कारण मानिसहरुको कार्यव्यस्ततालाई मानिएको छ।

जापानका प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाले जापानको न्यून जन्मदरलाई ‘शान्त संकटकालीन अवस्था’ को संज्ञा दिँदै लचिलो कार्य समयजस्ता नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

जापानमा पनि कामकाजी आमाहरूले अझै पनि घरायसी बोझ बोक्नुपर्छ, छोराछोरी हुर्काउनुपर्छ र आफन्तहरूको हेरचाह गर्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा नै बच्चाको अभावको मुख्य कारक मानिन्छ। आमाबाबुका लागि काम र जीवनको सन्तुलनलाई सजिलो बनाउन गभर्नर युरिको कोइकेले टोकियो महानगरले सरकारी जागिरमा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरूलाई अप्रिलबाट सुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षमा एक हप्तामा चार दिन काम गर्ने विकल्प प्रस्तुत गर्न चाहेकी छन्। उनको प्रशासनले अर्को वर्ष टोकियो विधानसभामा लचिलो कार्य घण्टाको मस्यौदा प्रस्ताव पेस गर्ने योजना बनाएको छ।

‘महिला सशक्तिकरणमा पछि पर्नु जापानको लामो समयदेखिको मुद्दा हो, र यथास्थितिमाथि विजय प्राप्त गर्नु र समाजलाई थप विविधतापूर्ण र समृद्ध बनाउनु हाम्रो उज्ज्वल भविष्यका लागि महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भनिन्, ‘जापानी सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई हप्तामा तीन दिन छुट्टी दिने अधिक लचिलो कार्यप्रणालीले हामीलाई काम र जीवनको सन्तुलनका लागि जनताको पूर्ण समर्थनको सुरूवात गर्न लागेका छौं।’

टोकियो महानगर प्रशासनअन्तर्गत सरकारी कर्मचारी मामिला हेर्ने अधिकारी सची इकेगामीले बुधबार एएफपीसँग भनिन्, ‘यो योजनाअन्तर्गत सिफ्टमा काम गर्ने कर्मचारीबाहेक सरकारी कर्मचारीले हप्तामा तीन दिन बिदा लिन सक्नेछन्। साथै, उनीहरूले प्रति महिना थप १५५ घण्टा बिदा लिनु पर्नेछ। साना बच्चा हुर्काउने कर्मचारीहरूलाई पनि थप लचिलो घण्टाको प्रस्ताव गरिनेछ, कामको दिन दुई घण्टासम्म छोट्याइनेछ।’

जापानमा चार दिनको कार्यसप्ताहको प्रस्ताव जापानका लागि अनौठो लाग्न सक्छ किनकि उनीहरू अधिक श्रम वा काममा व्यस्त रहने गर्छन्। तर, स्थानीय सरकारले आमाबाबुको सहयोगका लागि यस्तो प्रस्ताव ल्याउन लागेको हो। पछिल्लो समय, धेरै विकसित देशहरू कम जन्म दरको समस्यासँग संघर्ष गरिरहेका छन्, यो समस्या विशेषगरी जापानमा गम्भीर छ।

जापानको जनसङ्ख्या लगातार १५ वर्षदेखि घटिरहेको छ। यसको अपेक्षाकृत कडा आप्रवासन नियमको अर्थ यो बढ्दो श्रम अभावको सामना गरिरहेको छ भन्ने बुझिन्छ। सन् २०१६ देखि विश्वको सबैभन्दा ठूलो सहरमध्ये एक टोकियोमा शासन गर्दै आएकी पूर्वमन्त्री कोइकेले गत जुलाईमा तेस्रो कार्यकालका लागि टोकियोको सामाजिक कल्याणको लाभ बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मुद्रास्फीति र घट्दो जन्मदरजस्ता चुनौतीलाई स्वीकार गरेकी थिइन। -एएफपी/रासस