इन्स्योरेन्सको पुँजी वृद्धिमा प्राधिकरण असफल, सरकारी कम्पनीले अर्थ मन्त्रालयबाट पाएनन् स्वीकृति

काठमाडौं। इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी वृद्धिको निर्णय कार्यान्वयनमा नेपाल बीमा प्राधिकरण असफल देखिएको छ।

२०७८ चैतमा कम्पनीहरुलाई एक वर्षभित्र चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिएको प्राधिकरणले अढाइ वर्षसम्म कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन।

चालु आर्थिक वर्ष पहिलो त्रैमाससम्म अधिकांश कम्पनीको चुक्ता पुँजी तोकिएभन्दा कम छ। प्राधिकरणले पुँजी वृद्धिमा पटकपटक सहुलियत दिंदा समेत कम्पनीहरुले कायम गर्न नसकेका हुन्। प्राधिकरणले कम्पनीलाई पुँजी वृद्धिका लागि म्याद थपेर सहज बनाइदिंदै आएको छ।

पछिल्लो पटक गत असारसम्म पुँजी कायम गर्न निर्देशन दिइएकोमा इन्स्योरेन्सहरुले चालु वर्ष दोस्रो त्रैमाससम्म समेत पुर्‍याउन सक्ने देखिंदैन। सञ्चालनमा रहेका जीवन र निर्जीवन गरी २८ मध्ये असोजसम्म १६ कम्पनीले तोकिएको पुँजी कायम गर्न सकेका छैनन्।

अहिलेसम्म ५ वटा लाइफ इन्स्योरेन्स र ५ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीले पुँजी कायम गरेका छन्। धेरैजसो कम्पनी पुँजी वृद्धिको प्रक्रियामा छन्। कम्पनीहरुले मर्जर तथा प्राप्तिपछि बोनस सेयर र हकप्रद निष्कासनबाट पुँजी जुटाइरहेका छन्।

तर, पुँजी जुटाउनका लागि हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति माग्दै आवेदन दिएका ७ कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)बाट स्वीकृति पाएका छैनन्।

यस्तै, सरकारी स्वामित्वका दुईवटा इन्स्योरेन्स कम्पनीको पुँजी वृद्धिको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएको छ। अर्थले स्रोत समस्याको कारण रकम दिन नसकिने प्राधिकरणसँग बताउँदै आएको छ।

‘सरकारी कम्पनीको पुँजी बढाउन मुस्किल छ। अर्थ मन्त्रालयले स्रोत अभावको कारण देखाउँदै पुँजी वृद्धिका लागि रकम दिन नसक्ने भनिरहेको छ। त्यसैले हाम्रो निर्णय पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुने देखिंदैन,’ प्राधिकरणका एक निर्देशकले भने।

प्राधिकरणका अध्यक्ष सुर्य सिलवालको कार्यकाल दुई महिना मात्रै बाँकी छ। त्यसैले सिलवाल सरकारी कम्पनीको पुँजी वृद्धिको निर्णय गराउने विषयमा मन्त्रालयसँग जुहारी खेल्ने पक्षमा छैनन्।

प्राधिकरणका अनुसार मेटलाइफ, नेसनल इन्स्योरेन्स र ओरियण्टल इन्स्योरेन्स विदेशी कम्पनीका शाखा भएकाले उनीहरुका हकमा पुँजी वृद्धिको निर्णय लागू हुनेछैन।

आधा दर्जनभन्दा बढी कम्पनी हकप्रद सेयर निष्कासनको पाइपलाइनमा रहँदा एनएलजी र लाइफ इन्स्योन्स कर्पोरेसनले सेबोनबाट स्वीकृति पाएपछि बिक्री खुलाएका छन्। एसियन लाइफले ४२, सन नेपाल लाइफले २७ र प्रभु महालक्ष्मी इन्स्योरेन्सले १७ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्दैछन्।

निर्जीवनतर्फ सानिमा जीआईसीले ५०, युनाइटेड अजोडले १५ , नेपाल इन्स्योरेन्सले ४०, प्रभु इन्स्योरेन्सले ५० र नेको इन्स्योरेन्सले २५ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति माग्दै दिएको आवेदनमा सेबोनले निर्णय गरेको छैन।

‘सेबोनले हकप्रद सेयर रोकेर राखेका कारण अरु कम्पनीले समेत तत्काल पुँजी जुटाउन सक्ने अवस्था छैन,’ प्राधिकरणका निर्देशकले भने, ‘त्यसैले चुक्ता पुँजी वृद्धिका लागि समय बढाउनुको विकल्प छैन।’

प्राधिकरणले २०७८ मा जीवन बीमा कम्पनीको पुँजी २.५ अर्बबाट ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको १ अर्बबाट २.५ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउन निर्देशन दिएको थियो।

पुँजी बढाउन नसक्ने देखिएपछि यो बीचमा मर्जर तथा प्राप्तिमा गएर ११ कम्पनीको अस्तित्व मेटिएको छ।

प्राधिकरणका निर्देशक सुशीलदेव सुवेदी हकप्रद सेयर निष्कासनपछि अधिकांश कम्पनीको पुँजी पुग्ने तर सरकारको स्वामित्व भएका कम्पनीको हकमा भन्न नसकिने बताउँछन्।

‘निजी क्षेत्रका कम्पनी पुँजी वृद्धिको प्रक्रियामै छन्। हकप्रद निष्कासनपछि अधिकांशले कायम गर्न सक्छन्। तर, सरकारको लगानी रहेका कम्पनीको विषयमा के निर्णय हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने।