अख्तियारको छानबिनमा ओलीको अविश्वास, न्यायिक समितिप्रति प्रश्नैप्रश्न

काठमाडौं। भ्रष्टाचार छानबिनका लागि संवैधानिक निकाय हुँदाहुँदै त्यसलाई पाखा लगाएर अलग्गै समिति गठन गरिएपछि सरकार आलोचित हुन पुगेको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणभित्रको भ्रष्टाचार छानबिनका लागि भन्दै न्यायिक समिति गठन गरिएपछि सरकारको आलोचित भएको हो। कानुनका जानकारहरुले समिति गठनलाई प्रथम दृष्टिमै खोटपूर्ण भनेका छन्।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रहेको अवस्थामा सरकारले समिति गठन गर्नु कुनै कोणबाट पनि सही नभएको बताए।

‘अख्तियार भ्रष्टाचार छानबिनका लागि गठित संवैधानिक संस्था हो। भ्रष्टाचार छानबिनबाहेक अरख्तियारको अर्को प्रयोजन छैन। तर, सरकारले विद्युत प्राधिकरणभित्रको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न भन्दै न्यायिक समिति गठन गरेर कानुनी व्यवस्थाकै खिल्ली उडाएको छ। समिति गठन राम्रो मनसायले गरिएको होइन, प्रथम दृष्टिमै खोटपूर्ण छ,’ सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश केसीले भने, ‘सरकारले अख्तियारको कामकारबाहीप्रति आफ्नो विश्वास छैन भन्ने सन्देश दिएको छ। यो निक्कै डरलाग्दो विषय हो। होइन भने अख्तियारले हेर्नुपर्ने काममा किन समिति गठन गरियो?’

मन्त्रिपरिषद्‍को बिहिबार बसेको चार घण्टा लामो बैठकले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कुनै पनि हालतमा हटाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहना अनुसार भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने भनेर पूर्वन्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश केसीले प्राधिकरणभित्रको भ्रष्टाचार छानबिनको नाममा प्रधानमन्त्री ओली उद्योगीको कुरामा लागेर कुलमानलाई हटाउने प्रपञ्चमा लागेको भन्दै यसले उनैलाई हानी हुने बताउँछन्।

‘देशका प्रधानमन्त्री एकजना कर्मचारीको विरुद्धमा हात धोएर लागेका छन्। बिजुली उपभोग गरेबापत महसुल तिर्न नमानेका उद्योगको लाइन काटेका कुलमानविरुद्ध प्रधानमन्त्रीले जे जस्तो गतिविधि गरिरहेका छन्, यसले उनैलाई हानी गर्छ,’ केसीले भने, ‘कुनै उपाय लगाउँदा पनि नभएपछि कुलमानलाई हटाउने नियतले अहिले छानबिन समिति गठन गरिएको छ। त्यो समितिले प्रतिेदन दिनेबाहेक केही गर्न सक्दैन। भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउने अख्तियारले नै हो। भोलि अख्तियारले आफूले अनुसन्धान नगरी मुद्दा चलाउन नमाने त्यो बेला के हुन्छ?’

उनले भनेजस्तै ओलीले कुलमानलाई अख्तियारले मुद्दा चलाओस् भन्ने चाहेका थिए। यसका लागि ओलीले आफैंले अख्तियार प्रमुख बनाएका प्रेमकुमार राईलाई कुलमानलाई बयानका लागि बोलाउन दबाब दिए। कुलमानविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी पनि थिए। तर, राईले ओलीको कुरा मानेनन्। त्यही कारण उनले मन्त्रिपरिषद्बाट अहिले समिति गठन गरेका हुन्।

भ्रष्टाचारको मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की भ्रष्टाचार छानबिनका लागि भनेर सरकारले समिति गठन गर्नु संविधानकै बर्खिलाप भएको बताउँछन्।

‘संविधानले नै भ्रष्टाचार छानबिनको अधिकार अख्तियारलाई दिएको छ। अनि अख्तियारलाई पाखा लगाउने गरी समिति गठन गर्नु त सिधै संविधानविरोधी काम भयो नि,’ विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्कीले भने, ‘सरकारले भ्रष्टाचार छानबिन गराउन चाहेकै होइन, कुलमानलाई कारबाही गर्ने आधार तयार पार्न खोजेको हो। समितिलाई आफ्नो चाहना अनुसारको प्रतिवेदन तयार पार्न लगाएर कुलमानलाई हटाउने खेलमा सरकार लागेको प्रष्ट छ।’

कुलमान ओलीले रुचाउने पात्र होइनन्। उनले यसअघि आफू प्रधानमन्त्री हँदा कुलमानलाई हटाउने तयारीसहित स्पष्टीकरण सोधेका थिए। यसपालि सरकारको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै उनी कुलमानमाथि खनिंदै आएका छन्। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा कुलमानले उद्योगको लाइन काटेको विषयमा ओलीले उद्योगीहरुकै बीचमा राखेर निर्देशन दिनेदेखि सार्वजनिकरुपमै मनपरीरुपमा बिल बनाएको आरोप लगाए।

उनले आफ्नै पार्टीका नेता ऋषिकेश पोखरेल सभापति रहेको लेखा समितिमार्फत कुलमानलाई कारबाहीका लागि निर्देशन दिन लगाउने असफल प्रयास समेत गरे। महसुल तिर्न नमानेका उद्योगीको स्वार्थ अनुकूल हुने गतिविधिले आलोचित भएपछि कुलमानलाई कारबाही गर्ने निर्णय गर्न नसकेका ओलीले अहिले भ्रष्टाचार छानबिनको अस्त्र अगाडि सारेका हुन्।

कुलमान बक्यौता तिर्न नमान्ने २८ वटा उद्योगको फेरि लाइन काट्ने तयारीमा छन्। ‘त्यहीकारण उनलाई दबाबमा राख्न र हटाउनका लागि सिफारिस गराउने प्रयोजनका लागि सरकारले छानबिन समिति बनाएको हो। नभए समिति गठनको औचित्य छैन,’ कार्की भन्छन्, ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा सर्वोच्च अदालतले नै प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा बक्यौता उठाउन सहयोग गर्नुपर्नेमा सरकार उद्योगीको स्वार्थमा लागेको छ। यो भन्दा विडम्बनापूर्ण के हुन्छ?’