अर्थतन्त्रका दुई फरक तस्बिर: एकै स्थानमा शून्यता र चमक, घस्रिरहेको अर्थतन्त्र कसरी आउँला लयमा?

काठमाडौं । सानिमा बैंकको नारायणचौरस्थित मुख्यालय चकमन्न देखिन थालेको छ। सिसै-सिसाले बनेको भवनमा पहिले व्यवसायीको बाक्लो आउजाउ हुन्थ्यो।

उनीहरूको साथमा व्यवसायिक योजनाका मोटा फाइलहरू हुन्थे। र, साथमा हुन्थ्यो – भविष्यका खाका र ठूला ऋणका प्रस्तावहरू।

तर अहिले अवस्था पहिला जस्तै छ त?

‘अहिले त केही पनि छैन,’ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निश्चलराज पाण्डे बिजमाण्डूसँग भन्छन्।

‘पहिले केही नभए पनि वर्षमा १०-१५ वटा ठूला ऋणका प्रस्तावहरू आइरहन्थे,’ उनी भन्छन्,’तर, अहिले त्यस्तो केही छैन। अलिअलि उपभोक्ता ऋणको माग छ, तर त्यो त सधैंजस्तै सानो हिस्सा हो। ठूलो स्केलको माग हराइसकेको छ।’

भर्खरै ठूला चाडपर्व सकिएका छन्। सँगै ऋण उठाउने पहिलो त्रैमास पनि सकिएको छ। न त्यो त्रैमासमा ऋण विस्तार गर्न सकियो, न त डुबेको ऋण उठाउन नै।

‘ठूलो उद्यमीहरूमा विश्वास हराएको हो कि? अर्थतन्त्रप्रतिको कन्फिडेन्स अभाव पो हो कि?,’ उनी प्रश्न गर्छन्।

उनको स्वरले अहिलेको अर्थतन्त्रको शून्यता मात्रै होइन, सम्भावनाका बोटहरू किन ओइलाउँदै छन् भन्ने प्रश्न पनि बोकेको छ।

तर, सानिमा बैंकको शून्यतालाई उही सडकको अर्को छेउमा रहेको बीवाइडी ब्राण्डका गाडी बिक्री गर्ने साइमेक्स प्रालिको शो-रूमले पूर्णतः खारेज गरिदिन्छ।

नक्सालकै यो भेगमा भने जीवन छ। गति छ। र छ, चमक-धमक।

शो-रूमको मुख्य प्रवेशद्वारमा सेतो, खैरो, रातो रंगका विद्युतीय गाडीहरू चम्किरहेका छन्। सूर्यको किरणले गाडीको सिसामा परावर्तन गर्दा लाग्छ – यी केवल सवारी साधन होइनन्, अर्थतन्त्र दौडिएको प्रमाण हो।

भित्रको दृश्य अझै जीवन्त देखिन्छ। ग्राहकहरू उत्साहले भरिएका छन्। कसैले गाडीको स्टेरिङ समाएर हेर्दै छन्, कसैले कर्मचारीलाई प्रश्न गर्दैछन् – यसको चार्ज कति समय टिक्छ? फूल चार्जमा कति रेञ्ज दिन्छ?

‘पाँचदेखि सातवटा गाडी हामी दैनिक डेलिभर गरिरहेका छौं,’ कम्पनीकी प्रमुख यमुना श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘ग्राहकको माग तीव्र छ। विशेष गरी विद्युतीय गाडीको यो ट्रेन्डले भविष्य देखाउँछ।’

काठमाडौंको एउटै क्षेत्रमा केही कदमको फरकमै अर्थतन्त्रको फरक तस्बीर देखिन्छ अहिले। सानिमा बैंक भित्रको शून्यतालाई देख्दा लाग्छ – अर्थतन्त्रले सास फेर्न छोडेको छ। अर्को छेउको शो-रूमलाई हेर्दा लाग्छ – अर्थतन्त्र बिजुली गतिमा दौडिरहेको छ।

एउटामा उज्यालो छरिएको छ, अर्कोमा कालो छाया मडारिएको छ। यस्तै तस्बीर अरु पनि थुप्रै छन्।

साना रेष्टुरेन्ट तथा गेस्ट हाउसहरु बाँच्नका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् भने राजधानीका तारे होटल भरिभराउ देखिन्छ। राम्रो मलहरुमा ‘टु लेट’ को बोर्डहरु टाँसिन थालेको छ भने एउटा वर्ग चाडवाडको बिदा सदुपयोग गर्न डलर तिरेर विदेशका विभिन्न डेस्टिनेसन पुगेर फर्किएका छन्।

+++

अर्थविद् नरबहादुर थापा उज्यालो देखिएको एउटा क्षेत्रले समग्र अर्थतन्त्रको प्रतिनिधित्व नगर्ने बताउँछन्।

उनले भने, ‘अँध्यारो पक्षको हिस्सा अर्थतन्त्रमा ठूलो छ। ऋण विस्तारले आर्थिक चहलपहल बढेको संकेत गर्छ। बैंकमा सानादेखि ठूलासम्म सबै खाले उद्यमी, व्यवसायी र व्यापारीहरु पुगेका हुन्छन्। उनीहरुले थप पैसा चाहिन्छ भनेर बैंक जाने हुन्। उनीहरु नगएपछि अर्थतन्त्र गतिशिल हुँदैन।’

ऋण विस्तार घट्नुको प्रत्यक्ष असर सरकारको आम्दानीमा परेको छ। जहिलेदेखि बैंक ऋण विस्तारमा कमी आयो, अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा सुस्तता देखिएको छ।

असोज मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूले कूल ४६ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह रहेकोमा कात्तिक २४ गतेसम्म आइपुग्दा १३ अर्बले घटेर ४६ खर्ब ६९ अर्बमा खुम्चिएको छ।

गत असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकले ४५ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए। साउनमा २ अर्ब, भदौमा ५४ अर्ब र असोजमा ५६ अर्बले कर्जा बढेको थियो। कात्तिक लागेसँगै पछिल्लो २४ दिनमा वाणिज्य बैंकहरूबाट जाने कर्जा १३ अर्बले खुम्चिएको हो।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार आय कर लक्ष्यको ७९ प्रतिशत मात्र उठेको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर ८३ प्रतिशत, अन्त:शुल्क ९२ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ। हुँदाहुँदा बैंक ब्याजबाट प्राप्त हुने करसमेत लक्ष्यको ७१ प्रतिशत मात्र उठेको छ।

‘केही क्षेत्रहरु राम्रो भएको देखिन्छ तर समष्टिगत क्षेत्रहरुको कुरा गर्दा राम्रो देखिँदैन,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी भन्छन्, ‘बाइक, गाडीको बिक्री देखिन्छ। तर आन्तरिक उद्योग-धन्दा क्षमताभन्दा निक्कै कम चलेको देखिन्छ।’

अर्थशास्त्रीहरुका अनुसार अहिलेको अवस्था कोभिड-१९ कालभन्दा पनि खराब छ। कोभिड‍-१९ लगत्तै निर्माणदेखि उत्पादनसम्म ठिकै थियो। निर्यात पनि एक खर्ब माथि पुगेको थियो।

‘मानिस कोरोनाको भूमरीबाट उम्केजस्तो महसुस गरेका थिए। त्यसबेला सरकार र राष्ट्र बैंक सहयोग पनि थियो,’ अर्थविद् नरबहादुर थापा भन्छन्, ‘अहिले राष्ट्र बैंकको सहयोग खोसियो र सरकार अहिले सहयोग गर्ने ल्याकतमै छैन।’

अहिले अर्थतन्त्र असामान्य अवस्थामा छ भन्ने चेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई छ। उनले सार्वजनिक मञ्चहरुबाटै ‘सरकार र कर्मचारी प्रशासनका कारण व्यवसायिक वातावरण बिग्रिएको’ बताउने गरेका छन्।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि अर्थतन्त्र निक्कै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको बताइरहेका छन्। उनले अर्थमन्त्री भएर आएलगत्तै अर्थतन्त्रमा ४६ वटा चुनौती रहेको बताएका थिए।

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले समस्याहरु छन् भनेर स्वीकार गरिरहँदा सुधारका लागि भने हस्तक्षेपकारी पहल गरेका छैनन्।

‘राज्य यति धेरै कमजोर कहिले थिएन। अहिले धेरै नै कमजोर छ। सरकार त दुई/तीहाइको छ तर राज्य संयन्त्र एकदमै कमजोर छ। एक खालको प्यारलाइज्ड देखिन्छ,’ थापा भन्छन्, ‘संयन्त्र सशक्त नभइकन सरकारले मात्र केही गर्न सक्दैन भन्ने अहिले देखिएको छ।’

अहिले राजस्व संकलन घटिरहेको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्वका कर्मचारीहरुलाई सानो मेहेनतले  लक्ष्य भेट्टाउन नसकिने भन्दै मेहेनत बढाउन भनिरहेका छन्। तर चुहावट रोकिएको छैन।

‘बैंकको सुन बिक्री हुँदैन तर बजारमा अभाव छैन। यसले नै देखाउँछ चुहावटको अवस्था’ राजस्वकै एक पूर्व हाकिम भन्छन्, ‘संयन्त्र नै कमजोर मनोबलमा छ। अर्कोतिर राजनीति हावी हुँदा राजस्व प्रशासनका अब्बल कर्मचारी धपाएर नजिककालाई ल्याउँदा काम हुन सकेन।’

पुँजी निर्माणमा योगदान गर्ने सार्वजनिक संस्थानहरुको पनि आय घटिरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले अरुको तुलनामा धेरै आम्दानी गरेर सरकारलाई अलिकति बाँडेको छ। उसले ७४ अर्ब हाराहारी कमाएर ३७ अर्बभन्दा केही बढी सरकारलाई दियो। तर नाफा गर्नका लागि खुलेका नेपाल टेलिकम, विद्युत प्राधिकरणजस्ता संस्थाहरुको आय घटिरहेको छ।

‘अहिले सरकार यति निमुखा छ कि ५०/६० अर्ब रुपैयाँको एउटा परियोजना निर्माण गरेर पुँजी परिचालन गर्छु भन्ने अवस्थामा समेत छैन,’ थापा भन्छन्।

सरकारको राजस्वसँगै सार्वजनिक संस्थानहरुबाट पाउनु पर्ने लाभांश मात्र घटेको छैन वैदेशिक अनुदान पनि शून्य भएर गएको छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि चौपट छ।

विश्व अर्थतन्त्र सुस्त गतिमा चल्दासमेत छिमेकी चीन र भारतले छलाङ मारेका छन्। तर त्यसको बाछिटासमेत नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको छैन।

आखिर यो अवस्था कसरी सृजना भयो त?

जुनबेला अर्थतन्त्रमा समस्या सुरु भयो – त्यसबेला अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले समन्वयात्मक रुपमा काम गर्नु पर्ने थियो। तर, त्यसको ठिक विपरित गभर्नर फाल्न अर्थमन्त्री अगाडि सरे। सरकार-केन्द्रीय बैंकबीच ठूलो टकरावले सहुलियत पाउनु पर्नेले पाएनन्। अर्थतन्त्र झन्झन् समस्यामा फस्यो।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएको केही समयमै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्नेको विद्युत लाइन काटियो। जब दबाब पर्‍यो उनले पुन: जोड्न लगाए। तर यसले व्यवसायिक विश्वास कमजोर बनायो। प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली आएपछि विद्युत प्राधिकरणले पुन: बत्ति काटिदियो। अहिले भने मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरेर पुन: लाइन जोड्नु परेको छ। विवाद अझै सुल्झिएको छैन।

सरकार र उसका संयन्त्र कमजोर भएको फाइदा व्यवसायिक जगतले पनि उठाउन खोज्यो। सरकार, प्रशासनलाई सँधै दोष देखाउने व्यवसायिक समूहले आफ्नो व्यक्तिगत हितका लागि जस्तोसुकै अव्यवसायिक काम गर्न पनि पछाडि हटेन। कतिसम्म भने बिजुलीकै विवाद मिलाउन भनेर व्यवसायीहरुले नै पैसा उठाउने धन्दा सुरु गरे।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मर्जर/प्राप्ति र प्रिमियममा एफपीओ जारी गर्नेहरुले कर तिर्नु पर्ने फैसला गरिदियो। तत्कालै बैंकहरुले १५ अर्ब रुपैयाँ सरकारको खातामा हालिदिए। अबको २६ दिनमा फैसला गरेको एक वर्ष हुन्छ तर फैसलामा के लेखिएको छ भनेर अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतले पूर्णपाठ त के सामान्य चिर्कटोसमेत दिन सकेको छैन। यसले बैंकिङ क्षेत्रको मनोबल पनि कमजोर पारिदियो।

हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले पाकिस्तानको हबिब बैंकको स्वामित्वमा रहेको हिमालयन बैंकको सेयर खरिद गर्न इच्छा देखायो। हबिब बेच्न तयार, हिमालयन रि किन्‍न। तर नियामकले त्यसलाई स्वीकार नै गरिदिएन।

दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल आजियाटाबाट मलेसियाको कम्पनी आजियाटा बाहिरियो। यो दुई कम्पनीका लगानीकर्ता बीचको लेनदेन हो। १३९ अर्बको कम्पनी ६ अर्बमा बिक्री भएको भन्दै ठूलो विवाद गरियो। यति ठूलो लेनदेनमा राज्यका निकायहरु- कर कार्यालय, नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरण चनाखो हुनु त स्वाभाविक हो, तर, प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक नै डाकेर अझ विवादित बनाइदिए।

बजेटका दरहरु अनुमान योग्य हुन छाडेका छन्, दलहरुले आफ्नो घोषणा पत्रमा एक थोक लेख्ने र सरकारमा आएपछि उल्टो नीति लिने गरेका छन्। विद्युतीय कारको दरहरु हरेक नयाँ आर्थिक वर्षमा परिवर्तन हुने गरेको छ, जबकी सबैको घोषणापत्रमा विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकतामा राख्ने भनिएको छ।

सिमेन्ट, डन्डीदेखि हरेकका करहरु निश्चित समूहको भाका अनुसार तलमाथि गरिँदै आएको छ। कुनै अर्थमन्त्रीले सही नियतले काम गर्‍यो भने पनि अब पत्याउन गाह्रो हुने अवस्था बनेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले समयमा निकासी नदिँदा बैंकबाट ऋण लिएका ठेकेदारहरु धमाधम कालोसूचीमा परेका छन्। वास्तविकताको हिसाबकिताब नगरी ‘पपुलिस्ट’ हुन सरकारले मनपरी ढंगले सामाजिक सुरक्षा खर्च बढाउँदा पुँजीगत खर्च हरेक वर्ष घटाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। लोकप्रियताबादको नेतृत्व गर्ने पौडेल नै अहिले अर्थमन्त्री छन्।

विगतमा सरकारले अन्य मन्त्रालय चलाए पनि अर्थमन्त्रालय र मातहतका निकाय हत्तपत्त छुँदैनथ्यो। तर अहिले सचिवदेखि तलसम्मको सेट फेर्न थालिएको छ। यसले प्राविधिक अनुभव नभएका कर्मचारी दलीय स्वार्थमा मन्त्रालय छिर्न थालेका छन्। यसले मन्त्रालयको ओज त घटाएको छ नै ‘इन्ष्टिच्युसनल मेमोरी’ हराउँदै प्राविधिक मन्त्रालय भुत्ते हुँदै गएको छ।

त्यसको असर केही वर्षदेखिको अर्थ प्रशासनमा देख्न सकिन्छ। राजस्व प्रशासनमा भ्वाङ पर्नु, बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, वैदेशिक सहायता र ऋणका लागि दाताहरुले नपत्याउनु त्यसैको प्रतिफल हो।

समाधान के त?

अर्थतन्त्र समस्यामा छ र त्यसलाई सुधार गर्नु पर्छ भनेर सरकारले अर्थविज्ञ रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय सुझाव आयोग बनाएको छ। समितिले हरेक दिनजस्तो छलफल गर्ने, विज्ञहरुसँग बैठक गर्ने, अध्ययन गर्ने गरिरहेको छ। आयोगलाई ६ महिनाभित्र सुझाव दिन भनिएको छ।

विज्ञहरु भने अहिलेको समस्या हल गर्न सामान्य ढंगले सोचेर नहुने बताउँछन्।

‘निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर छ। त्यसलाई बढाउने भनेको सार्वजनिक क्षेत्रले गर्ने लगानीले हो,’ थापा भन्छन्, ‘अहिले निजी क्षेत्रलाई सरकारी संयन्त्रले नै ड्राइभ गरेर लैजानु पर्छ। निजी क्षेत्र एकदमै निराश देखिन्छ त्यसो हुँदा उनीहरु अगाडि आउँदैनन्।’

त्यही भएर सरकारले जुनसुकै उपायमार्फत एकचरण आफ्ना दायित्वहरु फरफारक गर्दै केही परियोजनाहरु तत्कालै अगाडि बढाउनु पर्ने उनीहरु बताउँछन्।

‘घस्रिरहेको अर्थतन्त्र त्यसपछि हिँड्छ। हिँड्न थालेपछि बल्ल निजी क्षेत्रले यात्रामा साथ दिन्छन्’ उनी भन्छन्।