‘मौद्रिक नीतिको नाममा क्रेडिट पोलिसी आएको छ, त्यसले समस्या भइरहेको छ’ राजेशकुमार अग्रवालको अन्तर्वार्ता

पछिल्लो तीन वर्षदेखि अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। अधिकांश उत्पादनमूलक उद्योगको अवस्था खराब छ भने आयात व्यापार खस्किएको छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारको ढुकुटीमा परेको छ। माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व, भूकम्प, नाकाबन्दीजस्ता धेरै समस्या पार गरेर आएका निजी क्षेत्रलाई अहिलेको संकटले भने उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउने चिन्ता छाएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र र निजीको अवस्थाका बारेमा नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआइ)का अध्यक्ष राजेश अग्रवाललाई बिजमाण्डूका विज्ञान अधिकारी र उन्नत सापकोटाले सोधे- अलि खुकुलो लिजर मुडमा देखिनुहुन्छ तपाईं। दसैं, तिहार, छठसहित प्रमुख चाडपर्व सकियो, तर आयातको तथ्यांक हेर्दा उत्साहजनक छैन। ढुकुटीमा पैसा गएन भनेर राज्यले पनि कहाँ के भयो भनिरहेको छ। हामी पछिल्लो तीन वर्षदेखि ठूलो दुश्चक्रमा पर्‍यो भनेर सुरुदेखि नै मन्दी नै भन्दै आएका थियौं। दसैंतिहारले पनि भाइब्स नल्याउने, हाम्रो अर्थतन्त्र कुन चरणको अवस्थामा पुगेको हो? 

हामीले धेरै पहिला मन्दीमा गइसक्यौं। उद्योगहरु ३०-४० प्रतिशतको क्षमतामा चलिरहेका छन्। बजारमा माग छैन। ब्यालेन्ससिट डेफिसिटको अवस्थामा छ भनेर भनेकै थियौं। म सम्झिन्छु, अघिल्लो वर्ष नै नेपाल उद्योग परिसंघको अध्यक्ष भइसकेपछि ‘प्रेसिडेन्सियल बैंक्वेट’ गरेका थियौं। त्यतिबेला मैले आफ्नो मन्तव्यमा प्रधानमन्त्रीकै सामुन्ने भनेको थिएँ – हामी मन्दीको अवस्थामा छौं। त्योबेला पनि धेरै उद्योगी व्यवसायीहरुले धेरै कडा अभिव्यक्ति भयो, त्यस्तो स्थिति छैन भन्नु भएको सम्झिन्छु। तर, अहिले प्रमाणित हुँदै गइरहेको छ। अर्थतन्त्रमा सुधार हुनुको सट्टा अझै खस्किंदै गएको अवस्था छ। स्थिति फेरिएको छैन। हामीले भन्ने मात्रै होइन सरकारी तथ्यांकले पनि त्यस्तै देखाउँछ। आयातसँगै निर्यात पनि घटेको छ। हामी अर्को आर्थिक दुष्चक्रमा फस्यौं कि जस्तो लाग्छ।

‘स्ट्यागफ्लेसन’ मा गयौं कि भन्ने लाग्छ। बैंकहरुमा जुन हिसाबले पैसा थुप्रिएको छ, लगानी भइरहेको छैन, त्यसले लिक्विडिटी ट्र्यापमा परेको हो कि झैं लाग्छ। यस विषयमा गम्भीर भएर राम्रै अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। कहीँकतैबाट यसबाट निस्किने उपाय कसैले सोचिरहेको/गरिरहेको पनि देखिंदैछ। नीतिगत सुधार गर्ने काम सरकारकै हो। अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग वा कुनै अरु निकाय होला। दुई वर्ष अघि पनि मन्दीलाई नकार्ने प्रवृत्ति थियो, अहिले पनि जुन स्थितिमा हामी गइरहेका छौं त्यो पनि स्वीकार नगर्ने अवस्थामा छौं कि भन्ने लाग्छ। समस्या स्वीकार गरेपछि पो त्यसको समाधान निक्लिन्छ। तर, यहाँ स्वीकार्यता नै भएन कि हामी झन् समस्यामा पर्दै गइरहेका छौं भनेर।

आर्थिक समृद्धिको कुरा भाषणमा त आयो। तर, कुनै पनि राजनीतिक दलको व्यवहारमा आएन, प्राथमिकतामा परेन। पटकपटक सरकार परिवर्तन हुने, मन्त्री परिवर्तन हुने त्यसपछि ब्युरोक्रेसी फेरिने। आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने सोच नै आएन कि जस्तो लाग्छ।

जब देशमा दंगा भड्किन्छ, आन्दोलन हुन्छ, अशान्ति छाउँछ, यो भनेको अन्तिम हो त्यसपछि मात्रै हाम्रो सरकार, राजनीतिक दललाई रियलाइजेसन हुन्छ। तर, तपाईंले दुई वर्षअघि नै मन्दी छाएको भन्दै दिएको मन्तव्य, सीएनआईले अर्थतन्त्रको विभिन्न विषयमा निकालेका डेटाका बाबजुद पनि किन सरकार, राजनीतिक दल तथा कर्मचारीतन्त्रलाई रियलाइजेसन नभएको होला?

आर्थिक समृद्धिको कुरा भाषणमा त आयो। तर, कुनै पनि राजनीतिक दलको व्यवहारमा आएन, प्राथमिकतामा परेन। पटकपटक सरकार परिवर्तन हुने, मन्त्री परिवर्तन हुने त्यसपछि ब्युरोक्रेसी फेरिने। आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने सोच नै आएन कि जस्तो लाग्छ। यसमा केही विज्ञहरुको पनि भूमिका छ कि भन्ने लाग्छ। किनभने विज्ञहरुले पनि मन्दीको अवस्था होइन भनेर अर्थ्याएका पनि छन्। जबकि ग्राउन्ड रियालिटी फरक देखिरहेका छौं। विज्ञ, अर्थशास्त्री, आइएमएफ, एडीबी र विश्व बैंकका तथ्यांक आउँछन्। तर, त्यो सबै हेर्दा के महसुस गरेका छौं भने त्यो तथ्यांक ग्राउन्ड रियालिटीबाट टाढा देखिन्छ। डेस्क सर्भे गरेर तथ्यांक निकालिरहेको छ कि भन्ने शंका लाग्छ। हामी उद्योगी व्यवसायीले जमिनमा के समस्या छ, डिमान्ड कस्तो छ भनेर बुझिरहेका हुन्छौं। 

निजी क्षेत्रले हरेक पटक राज्यसँग केही न केही मागिरहन्छ, केही न केही सुविधा लिनलाई त्यस्तो तर्क गरिरहेको छ भन्ने बुझाइ गलत छ। जबकि निजी क्षेत्रले देशको आर्थिक अवस्थाको वास्तविक तस्वीर देखाइदिने जिम्मेवारी पनि त हो नि। हाम्रो जस्ता संस्थाको हो नि। जसले नीति निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई सही जानकारी तथा सूचना पाएर राम्रो नीति निर्माणमा सहयोग पुगोस् भन्ने हो। 

निजी क्षेत्रले माग्यो भनिन्छ। निजी क्षेत्रले सरकारसँग सुविधा वा अन्य आवश्यकता नमाग्ने हो भने कोसँग माग्ने त? माग्नु त खराब होइन। तर, आफ्नो सुविधालाई मागिरहेको छ भन्ने भाष्य सही होइन।

जनस्तरबाट जोडौं। हामीले सामाजिक सञ्जालहरु हेर्‍यौं भने जबसम्म राजनीतिज्ञ वा सरकार चलाउनेहरु र कर्मचारीतन्त्रमा तलबलगायतका अरु सुविधाहरु प्राप्त नगर्ने अवस्था आउँदैन तबसम्म त्यो रियलाइजेसन आउँदैन भन्ने आवाज उठिरहेको छ। त्यसलाई तपाईं कति स्वीकार्नु हुन्छ?

जबसम्म आफूमाथि पर्दैन त्योबेलासम्म समस्या छ भन्ने बुझिंदैन, त्यो अवस्था पनि हो भन्न सकिन्छ होला। किनभने जो समस्यामा छ उसलाई थाहा हुन्छ नि। जसको जुत्ता फाटेको छ उसलाई थाहा हुन्छ नि हिंड्न कति असजिलो हुन्छ भनेर। कसैको सुविधा कटौती भएन वा समस्या परेको छैन भने रियलाइजेसनमा कमी भएको हुन सक्छ। अर्को भनेको विषय त्यति मात्रै होइन। गत ३ वर्षदेखि हामीले जुन नीति लियौं त्यसको पनि समीक्षा अथवा अध्ययन गर्नुपर्छ कि? कुन नीति ल्याउँदा हामी यो अवस्थामा पुग्यौं? किन त्यस्ता नीति ल्याइयो? कसले ल्यायो? त्यसमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो कि। यो त गहन विषय हो। 

कोरोना महामारीको बेला सेन्ट्रल बैंकले सुविधा दियो, सुविधा दियो भनेर प्रचार भए पनि त्यस्तो कुनै व्यापक सुविधा दिएको थिएन। केही नीति परिमार्जन गर्दै ब्याजको दर घटेको थियो, ब्याज तिर्ने अवधि थपिएको थियो।

कोरोना महामारीलगत्तै जुन हिसाबले केन्द्रीय बैंकले दिएका सुविधा थिए त्यसलाई निरन्तरता नदिएपछि अहिले भोगिरहेको समस्या निम्तिएको हो भन्ने तपाईंको बुझाइ हो? 

त्यस्तो होइन हेर्नुस्। कोरोना महामारीको बेला सेन्ट्रल बैंकले सुविधा दियो, सुविधा दियो भनेर प्रचार भए पनि त्यस्तो कुनै व्यापक सुविधा दिएको थिएन। केही नीति परिमार्जन गर्दै ब्याजको दर घटेको थियो, ब्याज तिर्ने अवधि थपिएको थियो। रिफाइनान्सिङको कुरा आएको थियो। त्योबाहेक त्यस्तो कुनै व्यापक अरु केही दिएको थिएन। यो कुरा पनि स्पष्ट पार्नुपर्छ। 

राष्ट्र बैंकले नोट नै छापेर दिएको होइन र?

नोट नै छापेर बजारमा फालेको भन्ने त होइन। त्यो त तरलता बढी भएपछि बैंकहरुले पनि दिएको हो। नोट नै छापेर दिएको हो भनेर घरघरै गएर पैसा बाँडेको त होइन। उद्योगीलाई उद्योगमै गएर ५ लाख लिउँ भनेर कसैले दिएको त थिएन। त्योबेला जसले बैंकसँग कारोबार गरिरहेको थियो उनीहरुलाई ऋण तिर्ने समय थपिएको थियो। तर, छुट केही दिएको थिएन। बैंकहरुले ऋण लगानी गर्न सक्ने केही नीतिहरुमा खुकुलो पारेको थियो। नोट नै छापेर सित्तैमा बाँड्यो भन्ने थिएन। सामान्य सुविधाहरु थपिएको थियो। सहज गरिएको थियो भन्नुपर्छ।

त्योबेला कारोबार भएन, तरलता बढी भयो, त्यसपछि केही ऋणहरु अनुत्पादक क्षेत्रमा गयो भन्ने हुन सक्छ। त्यसैले राष्ट्र बैंकले धेरै सुविधा दिएको थियो र पछि ती सुविधा फिर्ता लिँदा समस्या आयो भन्ने कुरा म मान्दिन।

रिफाइनान्सको नाममा २ खर्ब हाराहारी गएको त हो नि?

२ खर्ब त विस्तारै फिर्ता खिच्यो। तर, यो त दुई खर्बको समस्या होइन नि। आज त बैंकमा ६ खर्ब रुपैयाँ थ्रुपिएको छ। २ खर्ब भएको भए पनि केही हुनेवाला थिएन। विगत डेढ दुई वर्षदेखि यो ६ खर्ब थपिंदै थुप्रिएको हो। तरलता बढेको डेढ वर्षजति त भइसक्यो। ३ खर्बबाट कुरा गर्दागर्दै ६ खर्ब नाघिसकेको छ। त्यसैले यो दुई-अढाई खर्बको कुरा होइन। कोभिडको समयमा धेरै सुविधा दिइयो, त्यो फिर्ता लिंदा समस्या आयो भन्ने भाष्य गलत हो। कसैले मलाई परिभाषा गरिदिनुस् के सुविधा दियो? ऋण तिर्ने समय थप्दिनेबाहेक खासै अरु सुविधा दिएको होइन। त्यसले केही सहज बनाएको मात्रै हो।

हामीले कुन क्षेत्रलाई कति ऋण दिने, कुनमा नदिने, कुन क्षेत्रको जोखिम भार बढाउने/घटाउने, कुन क्षेत्रमा क्याप लगाउने भन्ने प्रावधान मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याउँछौं। त्यसैले हामीले मौद्रिक नीति ल्याइराखेकै छैनौं। क्रेडिट पोलिसी ल्याइराखेका छौं।

दुई जबरजस्त ठूला राजनीतिक दल कांग्रेस र एमालेको सरकार बन्यो। यो सरकार बन्दा त निजी क्षेत्रसहित समग्र क्षेत्रको आत्मविश्वास ह्वात्तै बढ्नुपर्ने। तपाईंहरु पनि यस्तो समीकरण बन्यो भने आत्मविश्वास बढ्छ भन्ने सोच्नुहुन्थ्यो। तर, यो समीकरण बनेपछि पनि उद्योगी व्यवसायीहरुले किन विश्वस्त भएर लगानी गर्न चाहिरहेका छैनन्?   

यो सरकार बनेको बल्ल तीन महिनाजति भएको छ। यो सरकार बनेपछि पक्कै पनि हामीमा आस जागेको हो। तर, सरकारको काम त नीतिमा पनि झल्किनुपर्ने हो नि। सोहीअनुसारका नीति नियम पनि आउनुपर्ने हो। तीन वर्षदेखि राज्यले जुन किसिमको नीति अख्तियार गर्‍यो त्यो नीतिको असर अहिले हामीले भोगिरहेका छौं।

यो सरकार आउनासाथ तीन महिनामा समाधान भइहाल्छ भन्ने अवस्था पनि छैन। किनभने बिगार्न धेरै समय लाग्दैन तर, सपार्न धेरै समय लाग्छ। के विषयमा कुरा गर्नुपर्छ भने विगत तीन वर्षमा हामीले के पोलिसिज् लियौं जसको के असर पर्‍यो भन्ने विषय मूल्यांकन गरेर त्यसको निराकरणमा गयौं भने त जुनसुकै सरकार भएपनि समाधान निस्किन्छ। नभए त हामी यही चक्रमा फसिरहन्छौं। 

तपाईंले पटकपटक भनिरहनु भएको छ, तीन वर्षअघिको पोलिसी भनेर। त्यसमाथि अनुसन्धान गर्न समेत माग गर्नुभयो। इन्डिकेसन मौद्रिक नीतितर्फ हो?

मेरो इन्डिकेसन मुख्यत: मौद्रिक नीति नै हो। एउटा कुरामा हामी प्रस्ट हुन जरुरी छ, हामीले मौद्रिक नीति ल्याइराखेका छौं कि क्रेडिट पोलिसी। हामीले मौद्रिक नीतिको नाममा क्रेडिट पोलिसी ल्याइरहेका छौं। मौद्रिक नीति त सामान्यता बजारमा तरलतालाई अलि नियन्त्रण गर्ने, मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्ने भन्नेमै धेरै केन्द्रित हुन्छ। नीतिगत दरमा हेरफेर गरिन्छ। तर, हामीले कुन क्षेत्रलाई कति ऋण दिने, कुनमा नदिने, कुन क्षेत्रको जोखिम भार बढाउने/घटाउने, कुन क्षेत्रमा क्याप लगाउने भन्ने प्रावधान मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याउँछौं। त्यसैले हामीले मौद्रिक नीति ल्याइराखेकै छैनौं। क्रेडिट पोलिसी ल्याइराखेका छौं। 

हामीले विदेशी दातृ निकायसँग ऋण लिंदा गरेर प्रतिबद्धताहरुका कारणले पनि केही नीति ल्याउनुपर्ने अवस्था आयो। जुन नीति हाम्रो देश सुहाउँदो थियो थिएन, हाम्रो अर्थतन्त्र सुहाउँदो थियो थिएन त्यो पनि एउटा छलफलको विषय हो। तर, कतिपय नीतिहरु देशअनुसार सापेक्षरुपमा संशोधन गरेर लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, हामीले कतिपय नीतिहरु ‘कपी पेस्ट’ गरेर ल्याएको अवस्था छ। कोरोनापछि अर्थतन्त्र पूर्णरुपमा रिभाइभ नभइसकेको अवस्थामा राज्यले दिएको भनिएका सुविधा हटाउने काम पनि भयो होला। कुनै समयमा त्यसलाई हटाउनुपर्ने पनि थियो होला। तर, छिटो फिर्ता लिने काम भयो। 

योसँगै भूराजनीतिक मुद्दाहरु पनि आयो। मुद्रास्फीति बढेर गयो। मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने नाममा विभिन्न नीतिहरु ल्यायौं। कुनै पनि नीति ल्याउँदा चाहे त्यो कडाइ गर्ने होस् वा खुकुलो गर्ने त्यो विस्तारै गर्‍यो भने बजारले त्यसलाई स्वीकार्दै जान्छ। हामीले त के गर्‍यौं भने झ्यापझुप सबै रोक्नुपर्छ भन्ने नीतिका साथ अघि बढ्यौं। निजी क्षेत्रमा कर्जा बढी गयो, अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा बढी गयो, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्‍यो। नियन्त्रण गर्ने भनेपछि चालु पुँजी मार्गदर्शन (वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन), एसेट क्लासिफिकेसन गाइडलाइन भन्ने ल्याइयो। त्यसपछि मुद्रास्फीति बढ्यो, जुन बाह्य कारणले बढेको थियो। त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने भनेर मनी सप्लाई घटाउने, माग घटाउने काम गर्‍यौं। विदेशी मुद्रामा चाप पर्‍यो भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न तर्फ लाग्यौं। जुनबेला यी तीनवटा नीतिहरु ल्यायौं, जुन ढंगले ल्यायौं त्यसलाई फर्केर हेर्दा सायद ‘फेलियर’ नै भयो कि?

इन्फ्लेसन भारतमा साढे ५ प्रतिशत छ। हामी अधिकांश वस्तु भारतबाटै आयात गर्छौं। साधारणतया भारतकोभन्दा हाम्रो मुद्रास्फीति एक प्रतिशत बढी हुनुपर्छ। तर, तेस्रो त्रैमासको तथ्यांकले हाम्रो मुद्रास्फीति दर साढे ३ प्रतिशत देखाएको छ। भारतको तुलनामा हाम्रो मुद्रास्फीति दर २ प्रतिशत कम छ। हामी त डिफ्लेसनमा गयौं नि। तर, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न भन्दै जुन नीति ल्यायौं त्यो असफल हो कि होइन विचार गर्नुपर्छ। 

कुन क्षेत्रमा ऋण गइरहेको छ भनेर मूल्यांकन तथा अनुगमन हुनुपर्थ्यो। तर, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा चालु पुँजी मार्गदर्शन ल्यायौं। के चालु पुँजी मार्गदर्शनले सम्पूर्ण निजी क्षेत्रमा गएको कर्जालाई नियन्त्रण गर्छ? यो पनि छलफल गर्नुपर्छ। 

विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने नाममा जुन नीति लियौं आज सञ्चिति बढेर २१ खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ। कुनै पनि कुरा धेरै कम हुँदा पनि समस्या हो बढी हुँदा पनि समस्या हो। बढी भयो भनेर खुसी हुने एउटा पाटो होला तर, हामीले हेर्दा त यो ‘पोलिसी फेलियर’ हो। विदेशी मुद्रा यति बढी हुनु आवश्यक थिएन। त्यो पैसा खर्च हुनुपर्छ। कि त आयात नै बढ्नुपर्थ्यो, सरकारको राजस्व बढ्थ्यो। 

डिमान्ड घटाउनलाई नीति ल्यायौं, क्रेडिट सप्लाईलाई नियन्त्रण गर्‍यौं, डिमान्ड यस्तो घट्यो कि तीन वर्षदेखि उद्योगहरु ३०-४० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छन्। डिमान्ड यस्तो घट्यो कि बैंकहरुमा पैसा थुप्रिएको छ, कोही नयाँ केही गरौं भन्नै तयार छैन। त्यो नीतिमा पनि हामी असफल भयौं कि। 

निजी क्षेत्रमा बढी ऋण गयो, अनुत्पादक क्षेत्रमा गयो भनेर विदेशी दातृ निकायबाट रिपोर्टिङ हुँदा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा आयो। १० वर्षदेखि राष्ट्र बैंकको २० प्रतिशत क्रेडिट बढाउने नीति हुँदा त्यति बढेकै हो। कोभिडको बेला अति नै बढ्यो भनेपछि त्यतिबेला २६ प्रतिशत मात्रै बढेको हो। प्रचार गरिएजस्तो भएको होइन। नीतिको मर्मअनुसार नै भएको हो। कुन क्षेत्रमा ऋण गइरहेको छ भनेर मूल्यांकन तथा अनुगमन हुनुपर्थ्यो। तर, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा चालु पुँजी मार्गदर्शन ल्यायौं। के चालु पुँजी मार्गदर्शनले सम्पूर्ण निजी क्षेत्रमा गएको कर्जालाई नियन्त्रण गर्छ? यो पनि छलफल गर्नुपर्छ। 

चालु पुँजी मार्गदर्शन चाहिने क्षेत्र कुन कुन हुन्? हामीले हेर्दा जम्मा तीन वटा क्षेत्र छन्। उत्पादनशील, निर्माण र थोक तथा खुद्रा व्यापार। त्योबाहेक अरु कुनै पनि क्षेत्रलाई वर्किङ क्यापिटल चाहिँदैन। ५२ खर्ब रुपैयाँ बैंकहरुको लगानी भएको छ। त्यसमा त राष्ट्र बैंकले तोकेको ४० प्रतिशत त निर्देशित लगानी छ। भनेपछि बच्यो जम्मा ६० प्रतिशत। त्यही ६० प्रतिशतबाट ऊर्जा, कृषि, पर्यटनसँगै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पनि गएको छ, जहाँ वर्किङ क्यापिटलको आवश्यक्तै छैन। चालु पुँजी मार्गदर्शन ल्याएर निजी क्षेत्रमा गएको जम्मै ऋण नियन्त्रण गर्छु भन्ने सोच पनि गलत थियो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। 

जीडीपीको विगत ३ वर्षको तथ्यांकले पनि यही तीन वटा क्षेत्र स्ट्रेसमा छ। उत्पादनशील क्षेत्र अन्तिम त्रैमासमा मात्रै अलिकति सकारात्मक देखिएको छ नभए तीन वर्षदेखि नेगेटिभमै छ। निर्माण क्षेत्र त एकदमै नेगेटिभमा छ। थोक तथा खुद्रा व्यापार पनि कुनै त्रैमासमा अलि सकारात्मक देखिन्छ कुनैमा नकारात्मक देखिन्छ। बराबरमा देखिन्छ। त्यसैले चालु पुँजी मार्गदर्शन ल्याउनु सही हो वा होइन भन्ने छलफलको विषय हो। हामीले थाहा पाएसम्म भारतमा सन् १९९१ मा चालु पुँजी मार्गदर्शन लागू भएर पछि काम छैन भनेर खारेज गरिएको नीति हो। जुन हामीकोमा सन् २०२२ मा आएर लागू गरिएको छ।

हरेक क्षेत्रका उद्योगको भिन्न रिक्वायरमेन्ट छ। सिजनल उद्योगको अलग छ। आवश्यक नभएका जस्तै आइटी उद्योगलाई पनि त्यही ४० प्रतिशतको क्याटगोरी छ। त्यसैले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन राम्रो छ कि छैन छलफल गर्न सक्छौं। तर, अहिलेको समयमा यो ठिक भएन।

अरु उद्योगीहरु चालू पुँजी कर्जा राम्रो हो भनेर भन्दै आउनु भएको छ। राष्ट्र बैंकको नेतृत्वको ल्याएको अहिलेसम्मकै राम्रो नीति हो भन्छन्। तर, तपाईं चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई साङ्गोपाङ्गोरुपमा विश्लेषण गरेर भन्नु भयो। भनेको तपाईंको आफ्नो व्यवसायमा ‘हिट’ गरेर हो कि के कारण हो?

होइन, मेरो व्यवसायमा त्यति हिट गरेको छैन। तर, संस्थागतरुपमा उद्योग परिसंघमा भएपछि सबै उद्योगी व्यवसायीको समस्या हेर्नुपर्छ। हामीले अध्ययन गरेर तथ्यांक नै संकलन गरिरहेका छौं। हाम्रो संगठनमा आबद्ध उद्योगी व्यवसायीबाट आएका जानकारी बटुल्दै छौं। सरकारको तथ्यांकले पनि त त्यही देखाइरहेको छ। यही तीन क्षेत्र उत्पादनशील, निर्माण र थोक तथा खुद्रा व्यापारमा समस्या परिरहेको छ। 

हामीले छलफल गर्दा चालु पुँजी कर्जा सैद्धान्तिकरुपमा कतिको सही भन्ने कुरा पनि हो। किनभने यो कम्पनीको कारोबार (टर्न-ओभर)सँग जोडिएको छ। निर्माण क्षेत्रको कुरा गरौं भने कुनै वर्ष ठेक्का पायो भने राम्रो टर्न-ओभर हुन्छ नपाए हुँदैन। तर, वर्किङ क्यापिटलको आवश्यकता त सञ्चालन भइरहेका परियोजना (रनिङ प्रोजेक्ट)को निर्माण सम्पन्न हुन्छ त्यसपछि वा माइलस्टोनका हिसाबले बिलिङ पाउने हो। त्यसैगरी, हरेक क्षेत्रका उद्योगको भिन्न रिक्वायरमेन्ट छ। सिजनल उद्योगको अलग छ। आवश्यक नभएका जस्तै आइटी उद्योगलाई पनि त्यही ४० प्रतिशतको क्याटगोरी छ। त्यसैले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन राम्रो छ कि छैन छलफल गर्न सक्छौं। तर, अहिलेको समयमा यो ठिक भएन। यसलाई परिमार्जन गरेर केही समयपछि लागू गर्नुपर्ने थियो। बजार जब स्थिर हुन्छ, अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ त्यो बेला जे नीति ल्याउँदा पनि त्यसैले सोस्छ। 

कर्जाको दुरुपयोग भयो, त्यसकारण वर्किङ क्यापिटल ल्याइएको हो नी?

राज्यले भनिदिनुपर्‍यो नि ती तीनवटा क्षेत्रले कर्जाको दुरुपयोग गरेको छ भनेर। उद्योग क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने राष्ट्र बैंकको डेटाले कुल कर्जाको जम्मा १६ प्रतिशत उत्पादनशील क्षेत्रमा गएको भन्छ। १६ प्रतिशत भनेपछि करिब करिब ८ खर्ब भयो। ५२ खर्बमा ८ खर्बमध्ये उद्योगले उत्पादनशील क्षेत्रलाई भनेर फिक्स्ड इन्भेष्टमेन्ट गरेर टर्म लोनको हिसाबले लिएको पनि हुन्छ। सामान्यतया ७५:२५ दिइन्छ। 

तर, त्यसलाई ५० पनि मान्यौं भने ४ खर्ब त त्यसमा फिक्स्ड लगानी पनि गएको होला। बच्यो जम्मा ४ खर्ब उत्पादनशील क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने। अब त्यो ४ खर्ब वर्किङ क्यापिटलमध्ये कति दुरुपयोग भयो? राष्ट्र बैंककाअनुसार निर्माण क्षेत्रको कुरा गरौं २ दशमलवभन्दा केही बढी ऋण छ। त्यसमध्ये कति दुरुपयोग भयो? त्यसैले यो वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनले कर्जाको दुरुपयोग रोक्न सम्बोधन गरेको छैन। 

अब धेरै ढिलो भइसक्यो। अरु ढिलो गर्नुहुन्न। स्थिर सरकार आएको छ। हामी आशावादी त छौं तर, सुधारका लागि कदमहरु चालेको देखेका छैनौं। 

विभिन्न दातृ निकायहरुको दबाबमा नै यो वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन आएको हो त?      

हो, हामीले सुनेको त्यही हो। 

भनेको भारतमा असफल भइसकेको वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन ल्याएर लिपफ्रग गर्न खोजेको हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई निमोठ्ने/निचोर्ने चाहनाअनुरुप भएको हो कि के हो?

अब त्यो कुरा त हामीले भन्न सकिएन। त्यो विषय त हाम्रा दाताहरुले नै भन्न सक्छन् होला के हिसाबले हो। दाताहरुले पनि आफ्नो तथ्यांक दिन्छन्। अर्को वर्ष तपाईंको यति जीडीपी ग्रोथ हुन्छ भन्ने प्रक्षेपण हुन्छ। तर, त्यसको जवाफदेहीता (अकाउन्टेबिलिटी) त छैन। पहिला भन्दियो पछि भएन भने यो कारणले भएन भनेर प्रस्ट त पार्नुपर्‍यो नि। किनभने उनीहरुले सही प्रोजेक्सन दियो भने कमसेकम सरकारको नीति पनि त्यही दिशामा जान्थ्यो होला। अब वहाँहरुले ५ प्रतिशतको जीडीपी ग्रोथको डेटा दिएको छ।

५ प्रतिशत त भइहाल्छ भनेर हामी भने पोलिसी प्यारालिसिसमा बसिरहेको अवस्था छ। यथार्थमा हाम्रो जीडीपी जम्मा २ प्रतिशत मात्रै बढिरहेको हुन्छ। हामी कहाँ पुग्छौं भोलि गएर? त्यो विचार गर्नुपरेन। हाम्रा छिमेकी मुलुकहरु ७/८ प्रतिशतमा ग्रो गरिरहेका छन्। चीनमा पनि अलिकति समस्या भएपछि साढे ५-६ प्रतिशतमा ग्रो गरिरहेको छ। हामी २ प्रतिशतमा ग्रो गरेर कहाँ पुग्छौं? अनि कुरा गर्छौं विदेशी लगानी ल्याउनुपर्‍यो भन्छौं, युवा पलायन भइरहेको अवस्था छ। यहाँ मागको कमी भइरहेको छ। त्यसैले कुन नीतिले समस्या पारिरहेको हो त्यसमाथि विचार गर्नुपर्‍यो नि। हामी जुन अवस्थामा पुगेका छौं योभन्दा तल जाने हो भने त कहाँ पुग्छौं भनेर बुझ्नै सकिरहेका छैनौं।

डेस्क डेटा हेर्दा र रियालिटी फरक छ भन्नु भयो। हामीले हेर्दा पनि सुरुको एक-डेढ वर्षमा एसएमईहरु ध्वस्त भए। अब अहिले मध्यमस्तरका व्यवसाय पनि संकटमा परिसकेका छन्। बजार हेर्दा पनि धेरै मलहरु खाली भइसकेका छन्। अब विस्तारै ठूला उद्योगी व्यवसायीलाई पनि हिट गर्दैछ, योसँगै बैंकिङ क्षेत्रको एनपीएको दर बढ्दै जाने चिन्ता छ। यी सबै तथ्यांक केलाउँदा हाम्रो समग्र बिजनेस साइकलको स्थिति कस्तो देखिन्छ? 

उद्योगी व्यवसायीको हितमा कुरा गर्‍यो भन्ने कुरा हुन्छ होला। तर, हामीले हेर्दा अवस्था एकदमै चिन्ताजनक छ। नयाँ लगानी भइरहेको छैन। एउटा क्षेत्र मात्रै फस्टाइरहन्छ भन्ने हुँदैन भन्ने विस्तारै सबै सेक्टरले महसुस गर्न थालिसकेको छ। बैंकहरुलाई तीन वर्षदेखि महसुस भएको छैन होला। उद्योग व्यवसायीले तीन वर्ष पहिलादेखि महसुस गर्दै आएका छन्। 

बैंकहरुमा पैसा थुप्रिएको छ त्यसको ब्याज त निक्षेपकर्तालाई तिर्नुपर्नेछ। तर, ऋण लगानी भइरहेको छैन। रिटर्न अन इन्भेष्टमेन्ट घटेर गइरहेको छ, एनपीएल बढ्दै गइरहेको छ। समस्याको समाधान तिर नलाग्ने हो भने अरु ठूलो दुर्घटनामा परिने त होइन भन्नेमा विचार गर्नुपर्छ।

फेरि त्यही कुरा जोडेँ। यस्तो समस्या समाधान गर्ने ‘सिरियसनेस’ छ त हामीसँग?   

हामीले हेर्दा त देखेका छैनौं। सिरियसनेस देखिएको छैन। राज्यका सबै निकायसँग कुरा गर्दा अवस्था ठिक छैन, सुधार्नुपर्छ भनिन्छ। सरकारले आर्थिक सुधारलाई भनेर आयोग पनि बनाएको छ। आयोग गठन त भयो उसले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन देला। हामीसँग पनि पक्कै छलफल गर्ला। अब त्यो बेलासम्म पर्खिने समय छ त। केही सुधार तुरुन्तै सुरु गर्न तिर लाग्ने हो कि। पहिला यो समस्या केही सीमित व्यवसायीको थियो कि? सरकार आफैंलाई पनि त अहिलेको समस्याले पिरोलिरहेको छ नि। ऋण लिएर साधारण खर्च चलाउनुपरिरहेको छ। पुँजीगत खर्च छैन। ऋण लिएर कति समयसम्म चलाउने? आखिर राजस्व वृद्धि गर्नैपर्छ। राजस्व बढाउन त अर्थतन्त्र चलायमान हुनुपर्‍यो। 

अब धेरै ढिलो भइसक्यो। अरु ढिलो गर्नुहुन्न। स्थिर सरकार आएको छ। हामी आशावादी त छौं तर, सुधारका लागि कदमहरु चालेको देखेका छैनौं। 

तीन चरणको निर्वाचन भयो। निर्वाचनपछि अर्थतन्त्रमा सुधार हुन्छ कि भने हेर्‍यौं। अब तपाईंहरुले हेरिरहेको आँखा अहिलेको स्थिर भनिएको सरकार पनि होइन जस्तो लाग्यो हामीलाई लागेको। ८४ हो? नयाँ निर्वाचन हो?

यो त हरेक ५ वर्षमा हुनुपर्ने प्रक्रिया नै हो। जबसम्म अर्थतन्त्र प्राथमिकता र केन्द्रमा आउँदैन २०८४ सालको निर्वाचन गरेर फेरि अर्को कुनै सरकार आउँछ, आइसकेपछि उसले पाउने पनि त यही अर्थतन्त्र हो नि। यही राजस्वको अवस्था पाउँछ। राजस्व नउठ्ने हो भने ऋण लिएरै गर्छ। नेपाली जनताको थाप्लोमा कतिसम्म ऋण बोकाउने उहाँहरुकै माथि निर्भर छ। आखिर हामी उद्योगी व्यवसायीले संस्थागत र सामान्य नागरिकको हिसाबले हाम्रो समस्या र कुरा वहाँहरुसम्म पुर्‍याइदिने मात्रै हो। भनिदिने मात्रै हो। त्यसको समाधानको पाटो त वहाँहरुले नै सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ।

रिफर्म कहाँबाट सुरु गर्ने? पछिल्लो समय कमर्सियल गाडीको बिक्रीमा पनि सुधार भएको छ। अरु केही सुधार पनि देखिएको छैन त?

अहिले बैंकहरुमा पैसा थुप्रिएको, ब्याज सस्तोमा ऋण दिइरहेको हुनाले कमर्सियल गाडीको बिक्री बढेको हुन सक्छ। तर, यथार्थरुपमा व्यावसायिक गतिविधिमा कति को सुधार भएको छ भन्ने हेर्नुपर्छ। किनभने जबसम्म हाम्रो आयातको तथ्यांक बढेको आउँदैन तबसम्म भन्न सकिंदैन। आयातको तथ्यांक सायद दुई महिनापछि हेर्नु भयो भने बढेर आउँछ होला। तर, त्यो पनि रियल डेटा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने शंका छ। किनभने अहिले भारतले खानेतेलमा ड्युटी बढाएकाले नेपालबाट खानेतेलको निकासी केही बढेको छ। यसले केही महिनापछि आयात र निकासी दुवै बढ्यो भन्ने डेटा आउन सक्छ। तर, यो डेटाले एक्चुअल इन्डस्ट्रियल गतिविधि बढेर भएको छ भन्ने देखाउँदैन। 

दसैंतिहारको चाडबाडको बेलामा जब सबैले अधिकतम पैसा खर्च गर्छ। त्यही समयमा त चलायमान भएन भने अरु समयमा कसरी हुन्छ भन्ने त सोच्नुपर्ने छ।     

हामीले पहिलादेखि नै भन्दै आएका छौं कि नीतिहरु ठिक भयो भने सरकार जसको भए पनि हुन्छ। नीति निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र सहज खालको हुनुपर्‍यो। यति भयो भने सरकार ६ महिनामै फेरियोस्, कर्मचारीतन्त्र परिवर्तन होस् कुनै समस्या हुँदैन। यस्तो भएन भने त कन्फिडेन्स पनि हुँदैन थप लगानी गर्ने जाँगर पनि हराउँछ। 

बलियो सरकार आएर मात्रै नहुने रहेछ। सुधारका निम्ति उसले लिने बाटोले अर्थ राख्ने रहेछ। अर्को भनेको अर्थतन्त्रको पिलरको रुपमा रहेको निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणसमेत सकारात्मक भएन भने लगानी आउँदैन रहेछ भन्ने लाग्यो। पछिल्लो निवार्चनपछि आएको सरकारले ४० वर्षअघि निजीकरण गरिएका मुद्दालाई उठाएर उद्योगीलाई थुनिदिएको छ। केही व्यवसायी जसले नेपालमा व्यापार व्यवसाय यसरी गर्नुपर्छ भनेर सिकाए उसैलाई टार्गेट गरिएको छ। यो लगानी र देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कति ठूलो फ्याक्टर हो?

मुद्दाहरुलाई म त्यति ठूलो फ्याक्टर मान्दिन। किनभने कसैले कुनै बेला अनियमितता गरेको छ भने त्यसको कारबाही त हुनुपर्छ। त्यो ५ वर्षपछि होस् वा १० वर्षपछि नै। जबसम्म दोषी प्रमाणित हुँदैन उद्योगी व्यवसायी मात्रै होइन सामान्य नागरिकलाई पनि थुनेरै सताउनुपर्छ भन्ने विषयलाई विरोध गर्दै आएका छौं। अनुसन्धान नगर्नुस् भनेको होइन। लगेर थुनामै राखेर गर्दा त्यसको मानसिक असर त पक्कै उद्योगी व्यवसायीमा परिहाल्छ। गल्ती गर्‍या हो कि होइन भनेर प्रमाणित भएको छैन, जानाजान गरेको गल्ती हो कि त्रुटिवस भएको गल्ती हो पनि थाहा छैन। सरकारी कर्मचारी अथवा उनीहरुको प्रक्रियागत विषयले गर्दा केही कमीकमजोरी भएको थाहा छैन। तर, अनुसन्धान गर्ने नाममा थुनामा राख्दा साइकोलोजीमा नेगेटिभ असर हुन्छ।

अर्को कुरा हामीले पहिलादेखि नै भन्दै आएका छौं कि नीतिहरु ठिक भयो भने सरकार जसको भए पनि हुन्छ। नीति निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र सहज खालको हुनुपर्‍यो। यति भयो भने सरकार ६ महिनामै फेरियोस्, कर्मचारीतन्त्र परिवर्तन होस् कुनै समस्या हुँदैन। यस्तो भएन भने त कन्फिडेन्स पनि हुँदैन थप लगानी गर्ने जाँगर पनि हराउँछ। 

पाकिस्तानी मोडलजस्तो हेट पोलिटिक्स छ नि पछिल्लो समय नेपालमै पनि देखिएको, कोही पनि सुरक्षित देखिंदैन। यसले त उद्योगी व्यवसायीलाई चिन्तित बनाउँदैन?   

नेपालमा कोही पनि सुरक्षित छैन भन्ने त भएको छैन। उद्योगी व्यवसायीदेखि सामान्य जनता सुरक्षित नै छन्। कुनै पुराना मुद्दा मामिला त उठ्ने नै भयो, त्यो आज उठ्ला वा १० वर्षपछि पनि उठ्न सक्ला। गल्ती गरेको छ भने अनुसन्धान हुनैपर्छ। त्यसैले गर्दा अरु असुरक्षित भएको छ भन्ने लाग्दैन।