वर्ल्डलिंक अन्तत: बक्यौता तिर्न बाध्य, प्राधिकरणलाई एकैपटक बुझायो सवा २ अर्ब रुपैयाँ

काठमाडौं। सरकारविरुद्धको मुद्दा हारेपछि वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले जरिवानासहित २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बक्यौता बुझाएको छ।

वर्ल्डलिंकले शुक्रबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको खातामा रोयल्टी शीर्षकमा १ अर्ब ३८ करोड ९० लाख १२ हजार २२५.५४ रुपैयाँ र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) शीर्षकमा ७६ करोड २३ लाख ९५ हजार ३२७.३२ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हो।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले मर्मत सम्भारको नाममा ग्राहकबाट उठाएको रकम दूरसञ्चार सेवाअन्तर्गत नपर्ने भन्दै केही वर्षदेखि कर बुझाउन अस्वीकार गर्दै आएका थिए।

प्राधिकरणले २०७६ जेठ १० गते वर्ल्डलिंकलाई रोयल्टी रकम बुझाउन पत्राचार गरेको थियो। महालेखापरीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित रोयल्टीबापतको बेरुजु रकम असुल्न प्राधिकरणले ताकेता गरेपछि वर्ल्डलिंक मर्मत सम्भारमा आरटीडीएफ र रोयल्टी लिन खोजिनु कानूनविरुद्ध भएको भन्दै २०७६ मंसिर २३ मा सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।

सर्वोच्चले साढे ४ वर्षपछि गत वैशाख ३० गते वर्ल्डलिंकले हालेका ८ वटै रिट खारेज गरिदिएको थियो। सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको दुई सातापछि वर्ल्डलिंकले आफ्नो नाममा रहेको बक्यौता जरिवानासहित बुझाएको हो।

आइएसपीहरुले आफ्नो कुल आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुन आउने रोयल्टी र २ प्रतिशतले हुन आउने आरटीडीएफ तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

प्राधिकरणकाअनुसार वेबसर्फर, पोखरा इन्टरनेट, क्लासिक टेक, नेट म्याक्स टेक्नोलोजी, भायनेट, टेकमाइन्ड्स, मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन र सुबिसु केबलनेटले भने बक्यौता अझै बुझाएका छैनन्।

मर्मत सम्भारमा आरटीडीएफ र रोयल्टी नतिरेको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस गर्न मानेको छैन।

मन्त्रालयको सिफारिसविना नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिंदैन। जसका कारण गएको वैशाखमा भारतीय अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकले नेपालतर्फको ब्यान्डविथ आपूर्ति काटिदिंदा देशभर इन्टरनेट सेवा प्रभावित बनेको थियो।

प्राधिकरणलाई बक्यौता बुझाएसँगै वर्ल्डलिंकलाई सरकारबाट विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस लिने बाटो खुलेको छ।

प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले वर्ल्डलिंकले अब उपकरण आयातसँगै विदेशी भेण्डरलाई भुक्तानी गर्ने बाटो खुलेको बताए।

‘वर्ल्डलिंकले अहिलेसम्मको सबै बक्यौता तिरेको छ। अब उसले सामान आयातदेखि भेण्डरलाई दिनुपर्ने रकम भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा पाउनेछ,’ उनले भने।

वर्ल्डलिंकले २०५५ चैत १६ गते प्राधिकरणबाट इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्न लाइसेन्स पाएको थियो। दूरसञ्चारसम्बन्धी कानूनअनुसार दूरसञ्चार कम्पनीको अधिकतम लाइसेन्स अवधि २५ वर्ष तोकिएको छ। जसअनुसार २०८० चैतमा वर्ल्डलिंकको लाइसेन्स अवधि समाप्त भइसकेको छ।

बक्यौतालगायत कानून अड्चनका कारण वर्ल्डलिंकको लाइसेन्स नवीकरण रोकिएको थियो। बक्यौता भुक्तानी गरेसँगै अब वर्ल्डलिंकको लाइसेन्स नवीकरणको विषय टुंगिने छ।