उद्योगीलाई काँध नथाप्ने ओलीको सन्देश, आयोगमार्फत कुलमानलाई पठाए बक्यौता उठाउन पत्र

काठमाडौं। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौता विवादमा विद्युत नियमन आयोगले फेरि पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई साथ दिएको छ।

प्राधिकरणले महसुल नतिरेको कारण देखाएर विभिन्न ३४ उद्योगको लाइन काटेपछि केही ठूला उद्योगीले ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीका साथै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग समेत गुहार मागेकामा आयोगले प्राधिकरणको पक्ष लिएको हो।

ऊर्जामन्त्री खड्काले मंगलबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उद्योगको लाइन जोड्न प्रस्ताव गरेकामा प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योगीलाई काँध नथाप्ने आशयको अभिव्यक्ति दिंदै यस विषयमा आयोगलाई अघि सार्ने निर्णय गरेका थिए।

त्यसको भोलिपल्ट बुधबार आयोगले बैठक राखेर तीन बुँदे निर्णय गरेको छ। जसमा आयोगले महसुल नबुझाएको कारणबाट लाइन काटेको भए सम्बन्धित ग्राहकले त्यस्तो आवधिक रकम बुझाएपछि मात्र लाइन जोडिदिन भनेको छ।

आयोगले यसअघि भदौ ३१ गते नै प्राधिकरणलाई पत्र लेखि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौता विवादमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको अवस्थामा महसुल उठाउन आवश्यक रणनीति बनाउने काम प्राधिकरणकै भएको बताएको थियो।

मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लाइन जोड्न निर्देशन दिने/नदिने विषयमा आयोगलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेपछि आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले बुधबार बैठक राखेर प्राधिकरणको पक्षमा निर्णय लिएका हुन्। आयोगले निर्णयबारे प्राधिकरणलाई पत्र लेखेर बुधबार नै जानकारी गराएको छ।

‘नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को मिति २०८१।०१।२७ को निर्णयमा उल्लेख भएको २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको अवधिको विवादित डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता विद्युत महसुलको हकमा मात्र सम्बन्धित उपभोक्ताबाट आवधिक रूपमा असुल/फरफारक गर्ने गरी तहाँ प्राधिकरणबाटै उपयुक्त अनुपातमा रकम तोकिदिने र यसअघि महसुल नबुझाएको कारणबाट लाइन काटेको भए तापनि सम्बन्धित ग्राहकले त्यस्तो आवधिक रकम बुझाएपछि तत्कालै विद्युत लाइन जोडिदिने,’ आयोगले पत्रमा भनेको छ।

आयोगको यो निर्णय अनुसार प्राधिकरणले अब बक्यौता तिर्न अटेरी गर्ने उद्योगको लाइन जोड्नुपर्ने छैन। आयोगले लाइन काटेपछि शिवम सिमेन्टसहितका ६ उद्योगले किस्ता तिर्न सुरु गरेका छन्। प्राधिकरणले किस्ता तिर्न थालेका उद्योगमा लाइन जोडिदिएको छ। बाँकी २८ उद्योगमा भने कात्तिक ८ गते रातिदेखि विद्युत आपूर्ति बन्द छ।

आयोगले विद्युत महसुलको परिमाण वा अन्य कुनै पक्षउपर पछि कुनै आधिकारिक निकायबाट जाँचबुझ भई रकम फरक परेको पुष्टि भएमा रकम असुल भइसकेको भए त्यसपछिका बिलमा समायोजन गर्दै जान भनेको छ। आयोगले आफ्नो निर्णय अनुसार प्रगति विवरण आवधिक रूपमा जानकारी गराउन भनेको छ।

आयोगको यो निर्णयलाई प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योगीलाई काँध नथाप्ने सन्देश दिएको रुपमा लिइएको छ। गत साउन पहिलो साता आयोगले ओलीको निर्देशनमा प्राधिकरणलाई ६ उद्योगको लाइन जोड्न निर्देशन दिएको थियो।