प्राकृतिक विपत्तिले हाइड्रोको बीमामा दायित्व बढ्दो, ‘घाटाको बिजनेसमा जोखिम कसरी कभर गर्ने?’

काठमाडौं। बाढीपहिरोले जलविद्युत् आयोजनामा पुर्‍याउने क्षति इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूका लागि व्यावसायिक चुनौती बन्दै गएको छ।

प्राकृतिक विपत्तिले बर्सेनि दर्जनौं जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुग्न थालेपछि बीमा कम्पनीहरूको व्यवसायमा जोखिम बढ्दै गएको हो।

प्रिमियमको तुलनामा दायित्व उच्च आउने भएका कारण दाबी भुक्तानीमा बीमा कम्पनीहरूको ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ। दाबी भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च हुन थालेपछि कम्पनीलाई बर्सेनिको विपत्तिको जोखिम बहन गर्न सकस पर्ने बीमकहरू बताउँछन्।

असोज दोस्रो साताको बाढीपहिरोले दुई दर्जन जलविद्युत् आयोजनामा अढाइ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको आकलन गरिएको छ। सबै आयोजनाको विवरण संकलन भइनसकेका कारण यो क्षति अझ ठूलो हुनसक्ने ठानिएको छ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले सवा ७ अर्बको दाबी आउने प्रक्षेपण गरेको छ। २ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको दाबी परिसकेको छ।

बाढीपहिरो लगायत प्राकृतिक विपत्तिका कारण जलविद्युत् आयोजना इन्स्योरेन्सका लागि जोखिमयुक्त व्यवसाय बन्दै गएको बीमकको भनाइ छ।

युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सका सीइओ श्रवणकुमार रावलले इन्स्योरेन्समा जोखिम बढ्दै गएका कारण दायित्व बहन गर्न सक्ने जोखिम मात्रै स्वदेशी कम्पनीले लिइरहेको बताए।

‘जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपत्तिका कारण हाइड्रोपावरको बीमा जोखिमयुक्त बिजनेस नै हो। त्यसैले इन्स्योरेन्स कम्पनीले रि-इन्स्योरेन्स गराएर थोरै जोखिम राखेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘नेपालकै रि-इन्स्योरेन्सलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने नीतिका कारण जोखिम बहन क्षमता अनुसारको दायित्व स्वदेशी रि-इन्स्योरेन्सले लिएका छन्।’

जलविद्युत् कम्पनीको बीमा सम्पत्ति र इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार बीमाअन्तर्गत निर्जीवन इन्स्योरेन्सले गर्दै आएका छन्। आयोजनाको सबै जोखिम लिन नसक्ने भएपछि निर्जीवन बीमाले रि-इन्स्योरेन्समा जोखिम हस्तान्तरण गर्छन्।

कम्पनीहरूले सरकारको लगानी रहेको नेपाल पुनर्बीमा र हिमालयन रि-इन्स्योरेन्समा केही हिस्सा पुनर्बीमा गराउँछन्। त्यसबाहेक विदेशी कम्पनीलाई जोखिम हस्तान्तरण गर्दै आएका छन्।

‘बाढीपहिरोका कारण हाइड्रोपावरको बीमा उच्च जोखिममा छ। अहिले नै हाइड्रोपावरको बिजनेस गर्नै नसकिने भयो भन्ने होइन। तर, चुनौती बढ्दै गइरहेको छ,’ सानिमा जीआईसीका सीइओ सुद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले भने।

निर्माण सम्पन्‍न भइसकेको आयोजनाको सम्पत्ति बीमाअन्तर्गत इन्स्योरेन्स गरिन्छ भने निर्माणाधीन आयोजना इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार बीमाअन्तर्गत बीमा गरिन्छ। जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा इन्स्योरेन्स अनिवार्य हो।

प्राधिकरणले जलविद्युत् आयोजनामा न्यूनतम प्रिमियम तोकेर ट्यारिफ मोडल लागू गरेको छ। प्राधिकरणको यस नीतिले कम जोखिम भएका आयोजनाले समेत धेरै दायित्व बेहोर्नु परेका कारण डीट्यारिफ लागू गर्नुपर्ने माग ऊर्जा उत्पादकले राख्दै आएका छन्।

‘धेरै जोखिम भएका र कम जोखिम भएका आयोजनाले एउटै प्रिमियम दायित्व तिर्नुपर्ने अवस्था हुँदा डीट्यारिफ लागू गर्न प्राधिकरणसँग छलफल भएको छ। जोखिममा आधारित बीमादर लागू गर्नुपर्छ। त्यसै अनुसार प्रिमियम आफैं तय हुन्छ,’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले भने।

इप्पान र बीमक संघले जलविद्युत् आयोजनाको इन्स्योरेन्समा ट्यारिफको व्यवस्था हटाएर प्रतिस्पर्धा र जोखिममा आधारित प्रिमियम लागू गर्न छलफल गरिसकेका छन्। यद्यपि, प्राधिकरणले डीट्यारिफको निर्देशन भने जारी गरेको छैन।

गत साता बाढीपहिरोले पुर्‍याएका आयोजनामा ७१ करोड ७९ लाख रुपैयाँ इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार र ६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ सम्पत्ति बीमाको दाबी पर्ने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ।

बीमा कम्पनीले चालु आर्थिक वर्ष भदौसम्म ७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेकामा इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार बीमा पोलिसी बिक्रीबापत ९२ करोड ४१ लाख रुपैयाँ संकलन गरेका छन्। त्यस्तै, २ महिनामा सम्पत्ति बीमाबापत २ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ प्रिमियम आर्जन गरेका छन्।