काठमाडौं। नेपाल बीमा प्राधिकरणले बाढीपहिरोका कारण भएको क्षतिमा ७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको दाबी भुक्तानी माग हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ।
प्राधिकरणले इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुमा आएको दाबी विवरण तथा बाढी पहिरोले पुगेको क्षतिको प्रारम्भिक निरीक्षणबाट ७ अर्ब २८ करोड ८५ लाख रुपैयाँको दाबी माग हुने प्रक्षेपण गरेको हो।
प्राधिकरणका अनुसार बाढी पहिरोबाट भएको क्षतिमा हालसम्म २ अर्ब ६७ करोड ७२ लाख रुपैयाँको दाबी आएको छ। डेढ दर्जन निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुमा ७०९ दाबी परेको छ। साढे ३ हजार दाबी पर्ने अनुमान प्राधिकरणको छ।
असोज ११ देखि १३ गतेसम्म परेको अबिरल वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोले खासगरी बागमती प्रदेशमा बढी क्षति भएको छ। बाढी पहिरोमा परी सवा २०० भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्।
स्थानीय तहहरुले क्षतिको विवरण संकलन गरिरहेका छन्। सडक पूर्वाधारमा मात्र २० अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। यस्तै जलविद्युत आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको छ। ६०० भन्दा बढी सवारीसाधन डुबानमा परेका छन्। यस्तै निजी आवासमा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ। क्षतिको विवरण यकिन भइसकेको छैन। विवरण संकलन नहुँदै इन्स्योरेन्स कम्पनीमा दाबी पर्न थालेको हो।
जलविद्युत आयोजना, सवारी साधन, घर र अन्य सम्पत्तिमा बाढीपहिरोले पुर्याएको क्षतिको दाबी भुक्तानीको माग बढेको बीमकहरुले बताएका छन्। प्रभु इन्स्योरेन्सका सीइओ सञ्चित बज्राचार्यले धमाधम दाबी आउन थालेको बताए।
‘दाबी भुक्तानीको माग सूची आउन थालेको छ। क्षतिको विवरण यकिन भइसकेको छैन। तर, कम्पनीहरुले विवरण हेरेर प्रारम्भिक अनुमान भने गरिरहेका छन्,’ उनले भने।
बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी दिनुपर्ने क्षेत्रमध्ये बाढीपहिरोले सबैभन्दा धेरै हाइड्रोपावरमा क्षति पुगेको छ। स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले अहिलेसम्म २४ वटा आयोजनामा करिब २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको बताए।
‘अहिलेसम्म २४ वटा आयोजनामा करिब २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको जानकारी पाएका छौं। कतिपय आयोजनाको क्षतिको विवरण आउनै बाँकी छ,’ उनले भने, ‘यो प्रत्यक्ष हिसाब हो, आयोजनाको लागत र निर्माण समय हेर्ने हो भने अझै ठूलो क्षति भएको छ। यसमा इन्स्योरेन्स कम्पनीले तत्काल भुक्तानी गरे भने काम छिटो हुन्छ।’
प्राधिकरणले इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुलाई फास्ट ट्रयाकबाट दाबी भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ। विशेष परिस्थिति भएकाले भुक्तानीका लागि अन्य कागजातहरूको सूची छोटो गर्न र बीमा सर्भेयरहरूलाई तोकिएकै समय सीमाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ।
उर्जा उत्पादकहरु जलविद्युत आयोजनामा भएको क्षतिमा इन्स्योरेन्सबाट दाबी भुक्तानी छिटो हुनुपर्ने बताउँछन्। इप्पानका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षतिमा दाबी गरेपछि इन्स्योरेन्सबाट तत्काल भुक्तानी नभए आयोजनाको लागत महँगो पर्न जाने बताउँछन्।
‘अघिल्ला वर्षहरुमा इन्स्योरेन्सबाट दाबी भुक्तानी लिन समय लाग्यो। गत वर्ष इन्स्योरेन्स कम्पनीले प्रिमियम बढाएका थिए। यसपटक हेर्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षतिको यकिन विवरण अझै आएको छैन। कतिपय ठाउँमा सञ्चार सम्पर्क हुन सकेको छैन।’