इभीले वातावरण जोगाएको सफलतालाई पुँजीकरण गर्दै सरकार, सवा ५ अर्ब कमाउने योजना

काठमाडौं। सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने इलेक्ट्रिक गाडी (इभी) को प्रयोगबाट वातावरण प्रदूषण कम गरेको सफलतालाई पुँजीकृत गर्दै अतिरिक्त आम्दानी बढाउने योजना बनाएको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको रेड कार्यान्वयन केन्द्र (आरईडीडी)ले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गरेर ४ करोड अमेरिकी डलर (करिब ५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ) थप आम्दानी गर्ने प्रस्ताव तयार पारेको छ।

‘अहिले यो प्राथमिक चरणमै छ। हामीले प्रस्ताव तयार पारेका छौं। यो नेपालका लागि नयाँ हो,’ केन्द्रका प्रमुख नवराज पुडासैनीले भने। योजना अनुसार, नेपालले प्रति टन १५ देखि २५ डलरका दरले व्यावसायिक रूपमा निजी क्षेत्रलाई कार्बन बिक्री गर्नेछ।

‘त्यो पैसा केमा खर्च गर्ने भनेर पनि हामीले योजना तयार पारिसकेका छौं,’ उनले भने। इभी गाडीहरूमा प्रयोग हुने लिथियम ब्याट्रीको व्यवस्थापन र चार्जिङ स्टेसनहरू निर्माणमा यो रकम खर्च गर्ने योजना छ।

सरकारले इभी गाडीको आयातमा भन्सार र अन्तःशुल्कमा सहुलियत दिँदै आएको छ, जसले गर्दा यी गाडी पेट्रोलियम गाडीको तुलनामा सस्तो पर्छन्। यद्यपि, यसले सरकारी राजस्वमा कमी ल्याएको छ। 

इभी गाडीमा दिइएको सहुलियतलाई लिएर आलोचना भइरहेका बेला यसले वातावरण विनासलाई जोगाउन पुर्‍याएको योगदानलाई बिक्री गरेर सरकारले पैसा कमाउने बाटो खोलेको हो।

हाल नेपालभरि ६० हजारभन्दा धेरै इभी रहेको अनुमान छ, जसमा दुई र चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन समावेश छन्। चार पाङ्ग्रे मात्र ३० हजार भन्दा बढी छन्, जसमा निजी र सार्वजनिक यातायात दुवै पर्छन्। गत आर्थिक वर्षमात्र ११ हजार इभी नेपाल भित्रिएका थिए।

आयात भएका इभीमध्ये ७० प्रतिशत काठमाडौंमा छन्, जुन निजी सवारीसाधन हुन्। सार्वजनिक सवारीका रूपमा आएका इभी भने काठमाडौं बाहिर बढी छन्।

यो योजनाले नेपाललाई वातावरण संरक्षणमा योगदान गर्दै अतिरिक्त आम्दानी बढाउने अवसर प्रदान गर्नेछ। लिथियम ब्याट्रीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन र चार्जिङ पूर्वाधारको विकास जस्ता चुनौती हल गर्न यो पैसाले सहयोग गर्ने पुडासैनीले बताए। 

नेदरल्याण्ड्सले ‘विद्युतीय यातायात केन्द्र’ स्थापना गरेर इभी चार्जिङ स्टेसनहरूबाट उत्पन्न कार्बन क्रेडिटहरू व्यवस्थापन गरिरहेको छ। यी क्रेडिट कम्पनीलाई बेचिन्छ।

चीनका केही शहरमा इभी चार्जिङ स्टेसनलाई कार्बन बजारमा सहभागी हुन अनुमति दिइएको छ। अन्य विकसित देशहरुले समेत इभीलाई पुँजीकृत गर्न नसकिरहेका बेला नेपालले भने प्रस्तावै तयार पारेको हो।