प्राकृतिक विपत्तिको क्षति कम गर्ने विकल्प बन्न सक्छ प्रोपर्टी इन्स्योरेन्स, कति लाग्छ शुल्क ?

काठमाडौं। प्राकृतिक विपत्तिका कारण दिनानुदिन अकल्पनीय क्षतिको जोखिम बढ्दै गइरहेको छ। मानिसले सोच्दै नसोचेको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको सामना गर्नुपरिरहेको छ।

पछिल्लो दुई दिन परेको अविरल वर्षाका कारण काठमाडौं उपत्यकामै बाढीपहिरोमा परी ६६ जनाको मृत्यु भयो। भौतिक संरचनामा व्यापक क्षति पुग्यो।

बाढी र पहिरोका कारण देशैभर कयौं घरहरु भत्किए, कयौं क्षतिग्रस्त भए। बाढी तथा पहिरोले घरमा पुर्‍याएको क्षतिको विवरण अहिलेसम्म आएको छैन।

बाढी, पहिरो, भूकम्प जस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट घर तथा सम्पत्तिमा हुने जोखिमको विकल्प के हुन सक्छ?

जोखिम व्यवस्थापनका लागि इन्स्योरेन्स एक उपकरण हो, जसले सम्पत्तिमा क्षति पुग्दा विकल्पको काम गर्छ। त्यसैले, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर घर बनाउँदा वा खरिद गर्दा सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि इन्स्योरेन्स अनिवार्य गर्नुपर्छ।

कतिपय देशहरुले प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षति कम गर्नका लागि प्रोपर्टी इन्स्योरेन्स अनिवार्य गराएका छन्। नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक सुशीलदेव सुवेदी इन्स्योरेन्स जोखिमका लागि अनिवार्य भए पनि नेपालमा विपत्तिको बेला मात्रै सम्झिने गरेको बताउँछन्।

‘घरलगायत संरचनाको जोखिम प्रोपर्टी इन्स्योरेन्सले कभर गर्छ। त्यसैले बीमा अनिवार्य गराउन खोज्दा मानिसहरु विरोध गर्न थाल्छन्। विपत्ति आएपछि मात्रै सम्झिने हुँदा जोखिम कम गर्न सकिएन,’ उनले भने।

प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै घरबीमा अनिवार्य गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको थियो। तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्राधिकरणको सुझाव समेटेनन्।

प्राधिकरणले घर बीमाका लागि सम्पत्ति बीमा निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। नेपालमा यस प्रकारको बीमा गर्नका लागि १४ वटा निर्जीवन बीमा छन्।

उनीहरुले प्रोपर्टी इन्स्योरेन्सअन्तर्गत घर बीमा गर्दै आएका छन्। सानिमा जीआईसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुद्युम्न उपाध्याय सम्पत्ति बीमा अन्तर्गत सबै प्रकारका जोखिम समेटिने बताउँछन्।

‘प्रोपर्टी इन्स्योरेन्सले प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षति र सबै प्रकारका जोखिमलाई कभर गर्छ। जोखिम व्यवस्थापनकै लागि इन्स्योरेन्सको अवधारणा आएको हो,’ उनले भने।

पछिल्लो समय प्रोपर्टी इन्स्योरेन्सको हिस्सा र दायरा बढ्दै गएको छ। प्राधिकरणका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष दुई महिनामा कम्पनीहरुले सम्पत्ति बीमा बापत २ अर्ब ३३ करोड २४ लाख रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेका छन्।

निर्जीवन बीमकले आर्जन गरेको यो रकम पोहोर दुई महिनाको तुलनामा २३ प्रतिशतले धेरै हो। कम्पनीहरुले पोहोर भदौसम्म १ अर्ब ८९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ सम्पत्ति बीमाबापत प्रिमियम आर्जन गरेका छन्।

त्यस्तै, निर्जीवन बीमामा सम्पत्ति बीमाको हिस्सा २९.६८ प्रतिशत छ। दाबीको अनुपात र प्रिमियम दर धेरै भएका कारण सम्पत्ति बीमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुका लागि पनि आकर्षक व्यवसाय बन्न पुगेको छ।

यद्पी, प्राकृतिक विपत्तिबाट एकैपटक ठूलो क्षति भएमा कम्पनीले समेत जोखिम बहन गर्न सक्दैनन्। निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले पनि पुन: बीमा गराएर जोखिम दायित्व हस्तान्तरण गर्छन्, त्यहीकारण रि-इन्स्योरेन्स कम्पनीले समेत विपत्तिको दायित्व सामना गर्छन्।

बीमाविद् रवीन्द्र घिमिरे नेपालमा सामाजिक बीमा नीति लिएर सरकारले घर बीमा अनिवार्य गराउनुपर्ने बताउँछन्।

‘नेपालजस्तो मुलुकमा सामाजिक बीमा नीति आवश्यक हुन्छ। यसबाट घरको बीमा अनिवार्य गराउन सकिन्छ भने सबै जनताको पहुँचमा पुग्छ,’ उनले भने, ‘कमर्सियल बीमाको क्षेत्र साँघुरो छ। त्यो सबैले गर्न सक्दैनन्। ठूलो विपत्तिमा इन्स्योरेन्सले समेत एकैपटक ठूलो जोखिम बेहोर्न सक्दैनन्।’

प्राधिकरणले सम्पत्ति बीमा अन्तर्गत सम्पत्ति बीमा, घरबीमा र अनुसाङ्गिक गरेर बीमालेख बनाएको छ। त्यसकै आधारमा कम्पनीहरुले सम्पत्तिको जोखिम प्रकृति अनुसार बीमादर तय गरेर प्रिमियम निर्धारण गर्छन्।

यस्तोमा कमर्सियल, आवासीय लगायत घरको प्रकृति र इन्जिनियरिङ भ्यालुयसन अनुसार प्रिमियम दर फरक-फरक हुन आउँछ।

एक करोड रुपैयाँसम्मको घर वा आवासीय भवन र त्यसभित्र रहेको सामानका लागि जारी गरिएको बीमा लेखको हकमा ५० पैसा प्रति हजार बीमादर कायम गरिएको छ।

जसअनुसार एक करोडको बिमांकमा वार्षिक ५ हजार रुपैयाँ हाराहारी प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै, एक करोडभन्दा बढीको आवासीय भवनका लागि १.५० रुपैयाँ प्रति हजारमा बीमादर तय गरिएको छ।

सम्पत्ति बीमा निर्देशनले जोखिमको प्रकृतिलाई अति सामान्य, सामान्य, मध्यम, उच्च मध्यम, न्यून खतराजन्य, मध्यम खतराजन्य र उच्च खतराजन्य गरेर वर्गीकरण गरेको छ।

बीमितले एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधिका लागि प्रिमियम तिरेर घर बीमा गराउन सक्छन्। त्यसपछि  प्रत्येक वर्ष बीमालेख नवीकरण गराएर इन्स्योरेन्सलाई निरन्तरता दिन सक्छन्।