www.bizmandu.com
दसैंको महिना दिनअघि नै ‘फेस्टिभ मुड’मा सांसद, कानुन निर्माण गर्न छोडेर कता के गर्दैछन्?
काठमाडौं। नेकपा (एमाले) का सांसद सुहाङ नेम्वाङ केही दिनदेखि गृहजिल्लामा छन्। अझै केही दिन नेम्वाङ त्यहीँको कार्यक्रममा रहनेछन्। इलाम-२ को प्रतिनिधि सभा उपनिर्वाचन जितेपछि पहिलो पटक उनलाई लामो समयको फुर्सद मिल्यो – पार्टीका जिल्लाका कार्यक्रममा जाने।
‘चाइना गएर आएपछि म यहाँ बाटो अनुगमनका लागि आएको थिएँ। त्यसबारे काठमाडौंमा कर्मचारीहरूसँग भएको छलफलको निचोड अहिले यहाँ आएर समस्या यस्तो हो, म समाधानका लागि लागेको छु भनेर पब्लिकलाई भन्दै छु,’ नेम्वाङले भने।
दसैंतिहारको अवधिभर जिल्लामै बस्ने सुहाङको योजना छ। ‘एक दिन टीका थाप्न म घर आउँछु त्यसपछि फेरि म इलाम नै फर्कन्छु। त्यसअघि पनि ११ गते बुवाको सम्झनामा किताब आउँदै छ, त्यसका लागि काठमाडौं आएर १२ गते नै यता फर्कन्छु,’ दसैंसम्मको आफ्नो सेड्युलबारे उनले भने।
सुहाङकै जसरी नेपाली कांग्रेसका सांसद पुष्पबहादुर शाह पनि फुर्सदिला छन्। अहिले काठमाडौंमै रहेका उनी चाँडै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र अछाम-२ जाने तयारीमा छन्।
भदौ ३१ गते संसद् अधिवेशन अन्त्य भएपछि काठमाडौंमा भेटघाटबाहेक शाहले संसद्का गतिविधि खासै नभएको बताए। ‘अहिले संसद्को पनि गतिविधि छैन। सबै माननीय गाउँ गइसक्नुभएको छ त्यसैले बैठक बस्ने कुरा भएन,’ उनले भने।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे पनि अहिले काठमाडौंमा व्यक्तिगत भेटघाटका काममा मात्रै व्यस्त छन्। अब चाँडै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सिन्धुली-१ जाने तयारीमा रहेका उनी सांसदहरू काठमाडौंबाहिर रहेका कारण समितिका गतिविधि प्रभावित भएको बताउँछन्।
‘म पनि १३ गते जिल्ला जान्छु। दसैंतिहारका बेलामा उतैतिर भइन्छ धेरै जसो। अब चाडपर्वमा को सांसद काठमाडौंमा छन् र संसदीय गतिविधि हुन्छ? अहिलेदेखि नै बिदाजस्तो भइसक्यो। असोजको सुरुदेखि नै दसैं लागेजस्तो भयो,’ घिमिरेले भने। उनले सांसदहरू काठमाडौंबाहिर गएपछि कानुन निर्माणको काममा असर परेको बताए।
चाडपर्व सुरु नहुँदै सांसदहरूलाई पर्वको माहौलले छोइसकेको अर्को उदाहरण हो -राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूको चीन भ्रमण। सांसदहरू शिशिर खनाल, मनिष झा, असिम साह, शिव नेपाली, डा. तोसिमा कार्की, गणेश पराजुली असोज ५ गते नै चीन भ्रमणमा निस्किएका थिए।
‘फेस्टिभ मुड’को असर
सदन भएका बेला कमै मात्रै समितिको बैठक बस्ने गरेको छ। पछिल्लो समय संसद्को क्यालेन्डर अनुसार पनि हप्तामा तीन दिन समिति र तीन दिन सदनको बैठक बस्ने गरेको थियो।
सदन नभएका बेला समितिले धमाधम बैठक राखेर आफ्नो जिम्माको काम फत्ते गर्न सक्छन्। ‘अधिवेशन अन्त्य भएपछि गणपूरक संख्याको समस्या देखिने गरेको छ। अहिले अधिकांश सांसद जिल्ला जिल्लामा गइसके। अधिवेशन नभएका बेलामा समिति बैठक बसेर काम गर्न सकिन्छ। तर त्यसो हुन सकेको छैन,’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने।
समिति बैठकका लागि पर्याप्त समय हुने र यही बेला विधायिकी कामसँगै सरकारलाई निगरानी गरेर जिम्मेवार बनाउनुपर्ने सांसदहरू दसैं आउनु महिना दिनअघि नै (भदौ ३१ गते यता) ‘फेस्टिभ मुड’मा देखिएपछि तत्काल टुंग्याइहाल्नुपर्ने काम पनि पेण्डिङमा छन्। जसले सरकारलाई पनि हाइसन्चो नै भइरहेको छ।
सांसदहरू आफ्नो मुख्य जिम्मेवारीप्रति जिम्मेवार नहुँदा समितिका बैठक समेत बस्न सकिरहेका छैनन्, कोरम नपुगेर स्थगित गर्नु परिरहेको छ।
शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० माथि छलफल गर्न असोज ७ गते बोलाइएको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक कोरम नपुगेर स्थगित भएको थियो भने त्यसै दिनको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक पनि कोरम नपुगेर बस्न सकेन। जबकि दसैंको घटस्थापना असोज १७ गते छ भने बिदा २४ गतेदेखि छ।
समितिमा बिजनेस नै नभएर संसदीय गतिविधि ठप्प भएको भने होइनन्। भ्रष्टाचार निवारण विधेयक, संघीय निजामती सेवा विधेयक, विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक लगायत १५ वटा विधेयक प्रतिनिधि सभाको समितिमा विचाराधीन छन्।
नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक र मिडिया काउन्सिल गरी चार विधेयक राष्ट्रिय सभाको समितिमा विचाराधीन छन्।
| समिति | विधेयक |
| अर्थ समिति | -भन्सार विधेयक, २०८० -बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० -सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० -आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ -धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ |
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति | -अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ -निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० -भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७७ -संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० |
| शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति | -शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० -विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० |
| पूर्वाधार विकास समिति | -विद्युत् विधेयक, २०८० -जलस्रोत विधेयक, २०८१ |
| कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति | -केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० |
| उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति | -विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० |
त्यसै पनि कानुन निर्माणको कामले तीव्रता पाउन सकेको छैन। संघीय संसद्को चौथो अधिवेशनको चार महिनामा जम्मा ६ वटा विधेयक मात्रै दुवै सदनबाट पारित भएका थिए।
विधेयकहरू समितिमै होल्ड भएर सदन बिजनेसविहीन बनेको भन्दै सभामुख देवराज घिमिरेले पटक/पटक समिति सभापतिहरूको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए। सभापतिहरूले सांसदहरू संसद् बैठक नहुनासाथ जिल्ला कुद्ने भएकाले समितिबाट विधेयक अघि बढ्न नसकेको गुनासो सभामुखलाई गर्ने गरेका छन्।
सांसदहरूले बैठकमा सहभागी भएबापत तलब सुविधाबाहेक दुई हजार रुपैयाँ भत्ता पनि पाउने गर्छन्। उनीहरू समिति र सदन बैठकमा सहभागी हुने तर पुरै अवधि नबस्ने कारणले पनि कानुन निर्माणको काममा बाधा परिरहेको समितिका सभापतिले घिमिरेलाई गुनासो गरेका थिए।