निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेशलाई लिएर दलहरु विभाजित, सहमति जुटाउन उपसमिति गठन

काठमाडौं। निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिन गर्न दिने/नदिने विषयमा दलहरु विभाजित भएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेशलाई लिएर दलहरु विभाजित भएका हुन्। त्यही कारण समितिको बिहिबार बसेको बैठकले सहमति जुटाउन ९ सदस्यीय उपसिमित गठन गरेको छ।

भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयकमाथि दफाबार छलफलका क्रममा दलहरुको फरक फरक मत आएपछि उपसमिति गठन गरिएको हो।

उपसमितिमा हृदयराम थानी, रघुजी पन्त, हितराज पाण्डे, डा. चन्दा कार्की, बुद्धिमान तामाङ, राजेन्द्र पाण्डे, अशाेक राई, प्रकाश अधिकारी र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल छन्।

विधेयककाे दफा २ काे (ग) मा सार्वजनिक संस्था सम्बन्धी व्यवस्था राखिएकाे छ। मेडिकल कलेज र बैंकलाई सार्वजनिक संस्थामा राखिएकामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी त्यसको विपक्षमा देखिएका छन्। कांग्रेस सांसद हृदयराम थानी र एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले मेडिकल कलेज र बैंकलाई सार्वजनिक संस्थामा राख्न नहुने बताए।

निजी क्षेत्रले विधेयक संसद्‍मा दर्ता भएदेखि नै अख्तियारलाई प्रवेश गर्न नदिन लबिइङ गर्दै आएको छ। प्रमुख सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले अख्तियारले सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार छानबिनमै प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न दिन नहुने बताउँदै आएको छ।

समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले अख्तियारकाे क्षेत्राधिकारबारे पहिले प्रस्ट हुनुपर्ने बताए । ‘पहिला निजी क्षेत्रमा अख्तियार जान पाउने कि नपाउने भन्ने टुंग्याउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारी पैसा निजीमा गए त्यो पैसा मात्र हेर्न पाउने हो कि पूरै भन्ने कुरा छ। पहिले सिद्धान्त स्पस्ट हुनुपर्छ।’