सुपरिवेक्षण विभागको लापरवाहीले बैंकका सञ्चालक र सीइओ कानुनी फन्दामा, जागिर जाने र जोगिने दोसाँध

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले ऐनका दफाहरुलाई असावधानीपूर्वक उल्लेख गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसम्मको जागिर जाने सम्भावना बढेर गएको छ।

राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्न उल्लेख गरेको ऐनको बुँदालाई लिएर एउटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। त्यो मुद्दामा उठाइएका तर्कहरुलाई लिएर सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई गरेको ‘सजाय सम्बन्धी कारवाही फाइल’ सोमबार मगाउने आदेश गरेको छ।

त्यसअघिको इजलासले राष्ट्र बैंकको जवाफ मागेको थियो। जवाफ माग्नका लागि गरिएको आदेशमा ‘सञ्चालक र सीइओको जागिर जानु पर्ने हो’ भन्ने आशय प्रकट भएको छ।

+++

राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले नीति नियम अनुपालन नगरेको अवस्थामा बैंकका प्रमुख कार्यकारीदेखि सञ्चालकसम्मलाई सचेत गराउने र जरिवाना तिराउनेसम्मको कारवाही गर्दै आएको छ।

उसले कारवाहीको विवरण त्रैमासिक रुपमा आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले जुन ऐनका बुँदामा टेकेर कारवाही गरेको छ त्यसैलाई आधार बनाएर अधिवकता मधुकुमार चौलागाइँले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए।

त्यो मुद्दाको सुनुवाइ विभिन्न इजलासहरुमा हुँदै आएको छ। चौलागाइँले प्रमुख कार्यकारीलगायतको जागिर जानु पर्ने जिकिर गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले कारवाहीको फाइल मगाउन आदेश गरेको छ।

चौलागाइँले राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ खण्ड ‘क’ र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १८ को उपदफा १ को खण्ड ‘ड’ उल्लेख गर्दै अन्य दफाहरुमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रमुख कार्यकारीहरुलाई जागिरबाट निकाल्नु पर्ने जिकिर गरेका छन्।

निवेदकले कारवाहीका लागि राष्ट्र बैंकमा गत जेठ १४ गते निवेदन दिएको उल्लेख गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन-२०७३ को दफा १८, १९ र २९ को कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० बैंकको नियमन उल्लङ्घन गरेमा सजाय हुने व्यवस्था छ। त्यसअन्तर्गत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारीहरुलाई विगतमा सचेत गराउँदै आएको थियो।

यसबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको दफा १८, १९ र २९ लाई पनि उल्लेख गरिएको छ। दफा १८ मा सञ्चालकको अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यसको बुँदा नम्बर (ड) मा भनिएको छ- प्रचलित कानुन बमोजिम नियमनकारी निकायले कानुन विपरीत कार्य गरेको भनी कारवाही गरेको वा त्यस्तो कारवाही भएको पाँच वर्ष अवधि व्यतित नभएको व्यक्ति सञ्चालक हुन योग्य मानिने छैन।

दफा २९ मा कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति र सेवाका शर्तहरुको व्यवस्था छ। यसको उपदफा (५) मा कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिलगायत व्यवस्था छ। यसको बुँदा नम्बर ‘घ’ ले सञ्चालकको अयोग्यता  सम्बन्धी व्यवस्था अर्थात दफा १८ लाई नै मानेको छ। त्यसो हुँदा प्रमुख कार्यकारीको समेत जागिर जानु पर्ने दाबी गरिएको छ।

+++

राष्ट्र बैंकले असावधानीपूर्वक ऐनका बुँदाहरुलाई उल्लेख गर्दा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसम्मको जागिर तथा नियुक्ति प्रभावित हुने देखिएको छ।

अदालतले जुन दफा उल्लेख गरेर राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको हो- त्यसको विवरण मागेको छ। ती विवरण वेबसाइटमा पनि छन्।