www.bizmandu.com
नदी किनारको मापदण्डलाई लिएर संसद्मा सर्वोच्चको आलोचना, ‘३ खर्ब मुआब्जा कहाँबाट ल्याउने?’
काठमाडौं। नदी किनारमा थप २० मिटर खाली गर्ने मापदण्ड लागू गर्न सर्वोच्च अदालततले दिएको आदेशको संसद्मा आलोचना भएको छ।
प्रतिनिधि सभाको सोमबार बसेको बैठकमा सांसदहरुले सर्वोच्चको आदेशको आलोचना गरेका हुन्। उनीहरुले सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध तत्काल भ्याकेटमा जान सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सर्वोच्चको आदेश हजारौं परिवारलाई उठिबास गराउने खालको भएकाले सरकार सक्दो चाँडो भ्याकेटमा जानुपर्ने बताए।
‘लाखौं जनताको उठिबास लगाउने खालको आदेश व्यवहारिक र वस्तुपरक छैन। यो नदी किनारमा घर घडेरी जोडेर बसेका जनतामाथिको घोर अन्याय र अपराध हो। आदेशप्रति म असहमति जनाउँछु। सरकारले यसविरुद्ध पुनरावलोकनमा जानुपर्छ,’ उनले भने।
एमाले सांसद रघुजी पन्तले सर्वोच्चले उपत्यकाको नदी संस्कृति नै नबुझि अन्योल र अराजकता उत्पन्न हुने खालको आदेश दिएको बताए।
उनले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्दा मुआब्जाबापत २ देखि ३ खर्ब रुपैयाँ दिनुपर्ने भन्दै सरकारले त्यो रकम कहाँबाट ल्याउन सक्छ भनी सर्वोच्चसँग प्रश्न गरे। ‘न्यायपालिकाले आदेश दिंदा ध्यान पुर्याएको देखिएन। त्यसैले सरकारले पुनरावलोकनमा जानुपर्यो,’ उनले भने।