आरक्षित आइपीओमा सीइओको रजाइँ, सन नेपाल लाइफमा देखियो गडबडी, उजुरी सेबोनबाट सीआइबीमा

काठमाडौं। सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको सञ्चालक समितिले २०८० जेठ २५ गते कानुन अनुसार कुल आइपीओको ५ प्रतिशत कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीलाई छुट्याउने निर्णय गर्‍यो।

इन्स्योरेन्सले कुल ९६ लाख कित्ता आइपीओमध्ये कर्मचारीका लागि ४ लाख ८० हजार कित्ता छुट्यायो। कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र सर्वसाधारणलाई अंकित मूल्य १०० रुपैयाँमा १३९ प्रिमियमसहित २३९ रुपैयाँमा सेयर बिक्री गरेकामा कर्मचारीलाई भने अंकित मूल्यमै दियो।

कम्पनीले कर्मचारीका लागि छुट्याइएको सेयर वितरणमा भने विभेद गर्‍यो। कर्मचारीका लागि छुट्याइएकोमध्ये ८० प्रतिशत सेयर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ)ले लिए। तल्लो तहका कर्मचारीले बाँकी २० प्रतिशत सेयरमा चित्त बुझाउनुपर्‍यो।

धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ ले संगठित संस्थाले कुल आइपीओको ५ प्रतिशतसम्म संस्थामा कार्यरत स्थायी कर्मचारीलाई वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। करार र ज्यालादारी कर्मचारीले भने पाउँदैनन्।

निर्देशिकामा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी संख्याका आधारमा २ देखि ५ प्रतिशतसम्म आइपीओ छुट्याउनुपर्ने भनिएपनि कर्मचारीभित्र कसरी वितरण गर्ने भन्ने उल्लेख छैन। कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको फाइदा उठाउँदै सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका सीइओ राजकुमार अर्यालले आरक्षित सेयरमा आफ्नै हात जगन्नाथ गरेका हुन्।

आरक्षित सेयर सीइओले ‘कुम्ल्याएको’ भन्दै सन नेपाल लाइफका तल्लो तहका कर्मचारी असन्तुष्ट भए। उनीहरुले आइपीओ वितरण न्यायपूर्ण नभएको भन्दै नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा उजुरी दिए। उजुरीपछि सेबोनले गरेको अनुसन्धानमा कैफियत देखियो।

‘कर्मचारीका लागि छुट्याइएको आरक्षित सेयर वितरणमा सीइओ र सञ्चालक समितिले गडबडी गरे पाइयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘सीइओले नै ८० प्रतिशत सेयर राखेको पाइयो। यसमा सञ्चालक समिति र सीइओ दुवै दोषी हुन्।’

त्यसपछि सेबोनमा कम्पनीको सञ्चालक समिति र सीइओमाथि कारबाही गर्नेबारे छलफल चल्यो। छलफल चलिरहँदा सेबोन नेतृत्वबिहीन हुन पुग्यो भने सरकारले कानुन संशोधन गरेर अनुसन्धानको अधिकार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)लाई दियो।

त्यही कारण सेबोनले सन नेपालको आरक्षित सेयरमा गडबडी भएको कैफियतसहित उजुरी थप अनुसन्धानका लागि सीआइबीको जिम्मा दिएको छ।

सेबोनका कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारीले कम्पनीको आइपीओ बाँडफाँडमा कैफियत देखिएकाले अनुसन्धानका लागि सीआइबीमा पठाएको जानकारी दिए।

‘कर्मचारीलाई बाँडिएको आइपीओ न्यायसंगत नभएको भनेर उजुरी परेको थियो। हामीले अध्ययन गर्दा कैफियत देखिएपछि थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीमा पठाइएको हो,’ उनले भने।

स्रोतका अनुसार सेबोनले सञ्चालक समिति र सीइओलाई कारबाही गर्नेदेखि कम्पनीको कर्मचारीका लागि आरक्षित आइपीओ पुन: बाँडफाँट गर्न लगाउने तहसम्मको छलफल गरेको थियो। तर, त्यही सेबोन कैफियत देख्दादेख्दै उजुरी प्रहरीकहाँ पठाएको भन्दै अहिले कारबाहीको जिम्मेवारीबाट पन्छिएको छ।

सीआइबीका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले कम्पनीको कर्मचारीलाई वितरण गरिएको आइपीओबारे प्रारम्भिक अनुसन्धान गरिरहेको बताए। ‘सन नेपाल लाइफले कर्मचारीका लागि बाँडफाँड गरेको आइपीओका विषयमा सेबोनबाट कैफियत देखिएको जानकारी प्राप्त भएपछि हामीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरिरहेका छौं,’ उनले भने।

सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको उजुरी छानबिन गरेपछि सेबोनले अरु कम्पनीमा कर्मचारीका लागि आरक्षित सेयरमा पनि यस्तै ‘घोप्लाबाजी’ भएको हुनसक्ने आशंका गरेको छ। कानुनमा रहेको लुपहोलमा खेलेर व्यवस्थापकले सञ्चालकसँगको मिलेमतोमा आरक्षित सेयरको ठूलो हिस्सा आफैं कुम्ल्याएको हुनसक्ने आशंका गरेको हो।

इन्स्योरेन्सका सीइओ अर्यालले सेबोनको निर्देशन अनुसार सञ्चालक समितिले यो विवाद सल्टाइसकेको दाबी गरे। ‘यो विषयमा सेबोनको निर्देशन अनुसार सञ्चालक समितिले काम गरिसकेको हो। एउटै व्यक्तिले कम्पनीको ठूलो सेयर राख्ने भन्ने हुँदैन। कानुन अनुसार नै कम्पनीले बाँडफाँट गरेको हो,’ उनले भने।