३ वर्षदेखि रोकिएको कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको मुद्दा इन्स्योरेन्स कम्पनीले किन उठाए?

काठमाडौं । कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी माग गर्दै निर्जीवन बीमा कम्पनी अदालत जाने तयारीमा छन्। सरकारले कोभिड-१९ बीमाको दाबी भुक्तानी नदिएपछि इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु अदालत जाने भएका हुन।

कम्पनीहरुले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी गरेका छन्। बीमितले ३ वर्षदेखि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी पाएका छैनन्। सरकारले बीमाको रकम भुक्तानी नगर्ने भएपछि कम्पनीहरु सर्वोच्च जाने भएका हुन्।

‘धेरै पटक पत्राचार गर्दा र सरकार कहाँ पटक पटक धाउँदा समेत कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी बीमितले पाएनन्,’ एक निर्जीवन बीमा कम्पनीका सीइओले भने, ‘त्यही भएर आइतबार निर्जीवन बीमक संघ अदालत जाने तयारीमा छ। बीमितको दाबी भुक्तानीका लागि हामीले यो निर्णय गरेका हौं।’

सरकारले कोभिड-१९ बीमाको १० अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी छ। २०७६ देखि कोभिड-१९ महामारी सुरु भएपछि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट मार्फत कोरोना बीमा गर्ने घोषणा गरेको थियो।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट मार्फत १ लाख रुपैयाँ सम्मको सामुहिक कोरोना बीमा गर्दा लाग्ने वार्षिक शुल्कमा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरेका थिए।

त्यस्तै, स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका लगायतका व्यक्तिको बीमा दायित्व शुल्क सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख गरेका थिए।

खतिवडाले बजेट मार्फत घोषणा गरेको सोही व्यवथालाई आधार मानेर बीमा प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालय र बीमा कम्पानीहरुको समन्वयमा कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ जारी गरेको थियो।

मापदण्ड अनुसार १ अर्ब रुपैयाँको दायित्व बीमा कम्पनी, १ अर्बभन्दा माथि २ अर्ब रुपैयाँसम्म नेपाल रिइन्स्योरेन्स, २ अर्बभन्दामाथि २.५ अर्ब रुपैयाँसम्म बीमकको महाविपत्ति कोषबाट व्यहोर्ने तय भएको थियो। त्यस्तै, २.५ अर्बमाथि ३.५ अर्ब रुपैयाँसम्मको दायित्व प्राधिकरण र ३.५ अर्बभन्दा बढीको दायित्व सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था सहित कोरोना बीमा सुरु गरिएको थियो।

तर, इन्स्योरेन्स कम्पनी र प्राधिकरणले मापदण्ड अनुसारको दायित्व भुक्तानी गरे पनि सरकार भने दायित्वबाट पन्छियो।

बीमाको विश्वव्यापी सिद्धान्त विपरित गएर कोभीड-१९ बीमा गराउँदा सरकार आफैले दायित्व भुक्तानी गर्न सकेन। प्राधिकरण अधिकारीका अनुसार कोरोना बीमाको १४ अर्ब रुपैयाँ दाबी परेकामा सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। दाबी भुक्तानीका लागि स्रोत नहुँदा पटकपटक पन्छिंदै आएको छ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल कोरोना बीमाको दायित्व भुक्तानीका लागि सरकारसँग छलफल भइरहेको बताउँछन्।

‘कोभिड-१९ बीमाको दाबी भुक्तानीमा अर्थमन्त्री सकारात्मक देखिनु भएको छ। प्राधिकरणले सरकारसँग छलफल गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरण र कम्पनीले दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व गरिसकेको छ। बाँकी रहेको रकम सरकारले नदिएसम्म प्राधिकरण र कम्पनीहरुले तिर्न सक्दैनन्।’

सरकारले यस वर्ष कोभिड-१९ बीमाको दायित्व भुक्तानीकै लागि भनेर बजेट विनियोजन भने गरेको छैन। अहिले वित्तीय असन्तुलनका कारण सरकारलाई कर्मचारीको तलबभत्ताकै खर्चधान्न सकस परिरहेको छ।

यद्यपि, शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि बजारमा केही पैसा आउने भएका कारण अर्थमन्त्री पौडेल भुक्तानी गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी भने स्रोत नहुँदा सरकारले दायित्व भुक्तानी गर्न नसक्ने बताउँछन्।

‘सरकारसँग स्रोत छैन। यो रकम बजेटमा पनि भुक्तानी गर्ने भनेर दायित्व समेटिएको छैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर, अन्य स्रोतबाट मन्त्रीले चाहेमा भुक्तानी गर्न सक्छन्।’